ई-चलन दंडावर जाहीर ५०% सूट तात्काळ लागू करा; अन्यथा आंदोलनाचा इशारा
सोलापूर (कटूसत्य वृत्त ):- राज्यातील ई-चलन दंडावर जाहीर करण्यात आलेली ५० टक्के सूट तात्काळ लागू करावी, अशी मागणी वाहतूक संघटना संयुक्त महासंघाने राज्य सरकारकडे केली आहे. हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री यांनी १० डिसेंबर २०२५ रोजी ई-चलन दंडावर ५० टक्के सवलत देण्याची घोषणा केली होती. मात्र अद्याप त्या निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नसल्याने वाहनचालकांमध्ये नाराजी वाढत आहे.
महासंघाचे प्रदेश अध्यक्ष रियाज सय्यद यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सांगितले की, राज्यातील लाखो वाहनचालकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेचे स्वागत केले होते. शासनाकडून तातडीने निर्णयाची अंमलबजावणी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. परंतु प्रत्यक्षात अद्याप कोणताही अधिकृत शासन निर्णय (जीआर) प्रसिद्ध झालेला नाही.
दरम्यान, “मार्च एंड”च्या पार्श्वभूमीवर वाहतूक शाखेमार्फत प्रलंबित ई-चलन दंड वसुलीसाठी विशेष मोहीम सुरू करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे ऑटो रिक्षा, टॅक्सीचालक तसेच सर्वसामान्य वाहनधारक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. अनेक चालकांवर हजारो रुपयांचा दंड प्रलंबित असून सवलतीची अंमलबजावणी न झाल्याने त्यांना पूर्ण रक्कम भरण्याचा दबाव सहन करावा लागत आहे.
महासंघाने स्पष्ट केले आहे की, हिवाळी अधिवेशनात जाहीर केलेली ५० टक्के सूट तात्काळ लागू करावी आणि तोपर्यंत सुरू असलेली दंड वसुली मोहीम तात्पुरती स्थगित करावी. अन्यथा राज्यभरातील चालकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.
वाहतूक क्षेत्रातील वाढते इंधनदर, विमा हप्ते, परवाना शुल्क आणि इतर खर्च यामुळे चालक वर्ग आधीच आर्थिक तणावाखाली आहे. अशा परिस्थितीत ई-चलन दंडावरील सवलतीची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकणे अन्यायकारक असल्याचे संघटनेचे मत आहे.
राज्य सरकारकडून याबाबत अद्याप अधिकृत भूमिका स्पष्ट करण्यात आलेली नसून, येत्या काही दिवसांत शासन निर्णय जाहीर होतो का, याकडे वाहनचालकांचे लक्ष लागले आहे.

No comments:
Post a Comment