खासगी रुग्णालयांची मनमानी संपली!

 खासगी रुग्णालयांची मनमानी संपली!

 आता सरकारी योजना राबवणं बंधनकारक

मुंबई (कटूसत्य वृत्त):- राज्यातील अनेक खासगी रुग्णालये तसेच धर्मदाय रुग्णालये सरकारी योजनांची अंमलबजावणी करत असल्याच्या अनेक घटना समोर येत असतात. याच संदर्भात राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार भिमराव तापकीर यांनी प्रश्न मांडला.

या प्रश्नावर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर देत सर्व पात्र रुग्णालयांना योजना राबवणे बंधनकारक असल्याचं म्हटलं आहे.

राज्यातील खासगी व धर्मादाय रुग्णालयांनी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या आरोग्य योजनांची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

राखीव खाटा आणि निधीबाबत पारदर्शकता

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, शासनाने धर्मादाय रुग्णालयांची नवीन 'सवलतीची व्याख्या' तयार केली असून त्या अनुषंगाने अनेक रुग्णालये आता धर्मादाय श्रेणीत येतात. या रुग्णालयांनी गरीब आणि गरजू रुग्णांसाठी राखीव खाटा आणि निधीबाबत पारदर्शकता ठेवणे आवश्यक आहे. रुग्णालयांमधील उपलब्ध खाटा आणि रुग्णांवरील खर्चाची अचूक माहिती मिळावी म्हणून शासनाने डायनॅमिक डॅशबोर्ड तयार केला आहे. या माध्यमातून प्रत्येक रुग्णालयातील खाटांची माहिती, त्यावरील खर्च, आणि धर्मादाय निधीचा उपयोग आदी माहिती कोणत्याही वेळेत पाहता येईल.

रुग्णालयाला आपल्या बेडचा दर जाहीर करणे अनिवार्य

पूर्वी रुग्णालये केवळ खर्च दाखवायची, पण प्रत्यक्ष सेवा देतात की नाही याची खात्री नव्हती. आता निश्चित दर (रेट्स) शासनाने वाढवून दिले आहेत आणि त्या दरानुसारच रुग्णालयांना सेवा द्यावी लागेल. प्रत्येक रुग्णालयाने आपल्या बेडचा दर सार्वजनिकपणे घोषित करणे अनिवार्य असेल.

2 टक्के रक्कम धर्मादाय सेवेसाठी वापरणे बंधनकारक

तसेच रुग्णालयांनी त्यांच्या एकूण निधीपैकी 2 टक्के रक्कम धर्मादाय सेवेसाठी वापरणे बंधनकारक आहे. मात्र आतापर्यंत या निधीचा अचूक वापर दिसून येत नव्हता. या अधिवेशनात कायद्यात सुधारणा करून हा 2 टक्के निधी डॅशबोर्डवर दिसेल, ज्यातून कोणत्या रुग्णावर किती खर्च झाला हे स्पष्ट होईल. या संदर्भातील काही मुद्दे उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. न्यायालयाने विधी व न्याय विभागाला रुग्णालयांची बाजू ऐकून निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले असून, शासनाचे मत स्पष्ट आहे की, सर्व धर्मादाय रुग्णालयांनी केंद्र व राज्याच्या आरोग्य योजना तसेच राखीव खाटा आणि निधी पारदर्शकपणे लागू कराव्यात, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केले.

पहिल्यांदाच राज्य शासनाकडे प्रत्येक रुग्णालयाच्या बेडची अद्ययावत माहिती उपलब्ध आहे. पुढील दुरुस्ती नंतर ही प्रणाली अधिक सक्षम आणि पारदर्शक होईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.