बिनविरोध निवडणुकांबाबतच्या याचिका ऐकण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

बिनविरोध निवडणुकांबाबतच्या याचिका ऐकण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

मनसेचे अविनाश जाधव व काँग्रेसचे समीर गांधी यांना दिलासा नाही

मुंबई (कटूसत्य वृत्त) :- राज्यात झालेल्या बिनविरोध निवडणुकांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करत मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी दाखल केलेली महत्त्वाची याचिका ऐकून घेण्यास उच्च न्यायालयाने दुर्दैवाने नकार दिला आहे. याच विषयावर काँग्रेसचे नेते समीर गांधी यांनी दाखल केलेली याचिकादेखील न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे बिनविरोध निवडणुकांबाबत सुरू असलेल्या वादाला सध्या तरी न्यायालयीन दिलासा मिळालेला नाही.

या याचिकांमध्ये मांडलेली मागणी अत्यंत साधी आणि लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्त्वाची होती. राज्यात 68 ठिकाणी बिनविरोध निवडणुका झाल्या असून, त्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाकडून चौकशी सुरू आहे. मात्र ही चौकशी उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली, ठरावीक कालमर्यादेत पार पडावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली होती.

मात्र न्यायालयाने या प्रकरणात कोणतीही घटनात्मक किंवा कायदेशीर दखल न घेता याचिका ऐकून घेण्यास नकार दिला आणि त्या फेटाळून लावल्या. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे लोकशाही प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे.

याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे अनुभवी व ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. असिम सरोदे यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, “आज कोर्टात आम्ही बिनविरोध निवडणुकांबाबत विरोधाची भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न केला. किमान या निर्णयांची न्यायालयीन देखरेखीखाली चौकशी व्हावी, ही आमची भूमिका होती. दुर्दैवाने याचिकांवर कोणतीही घटनात्मक व कायदेशीर चर्चा न करता त्या ऐकून घेण्यास नकार देण्यात आला.”

सरकार, निवडणूक आयोग आणि सत्ताधारी यंत्रणांवर दबाव, दडपशाही किंवा अपारदर्शकतेमुळे बिनविरोध निवडणुका होत असल्याचे आरोप यापूर्वी अनेकदा झाले आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर या याचिकांकडे लोकशाही प्रक्रियेतील महत्त्वाचा हस्तक्षेप म्हणून पाहिले जात होते.

उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता बिनविरोध निवडणुकांच्या चौकशीचा विषय पूर्णपणे राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर अवलंबून राहणार असून, या निर्णयावर राजकीय वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे.