भ्रष्टाचार कायद्याच्या कलम १७एवर सर्वोच्च न्यायालयात मतभेद

 भ्रष्टाचार कायद्याच्या कलम १७एवर सर्वोच्च न्यायालयात मतभेद

नवी दिल्ली (कटूसत्य वृत्त):- भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १७एच्या घटनात्मक वैधतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी दोन न्यायमूर्तींमध्ये मतभेद झाले. सरकारी अधिकाऱ्यांविरुद्ध भ्रष्टाचाराचा तपास सुरू करण्यापूर्वी सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी अनिवार्य करणाऱ्या या कलमावर न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांनी परस्परविरोधी मते नोंदवली. त्यामुळे हे प्रकरण अंतिम निर्णयासाठी सरन्यायाधीशांकडे पाठवण्यात येणार असून, मोठ्या खंडपीठाची स्थापना होण्याची शक्यता आहे.

न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी कलम १७ए असंवैधानिक असल्याचे स्पष्ट मत व्यक्त केले. त्यांनी सांगितले की, ही तरतूद भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या मूळ उद्देशाच्या विरोधात आहे. तपास सुरू करण्यासाठी मंजुरीची अट घालून तपास प्रक्रियेला अडथळे निर्माण होतात आणि परिणामी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना अप्रत्यक्ष संरक्षण मिळते. “ही तरतूद तपास रोखते आणि प्रामाणिक अधिकाऱ्यांऐवजी भ्रष्टांना वाचवते. प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना कोणत्याही अतिरिक्त संरक्षणाची गरज नसते,” असे त्यांनी ठामपणे नमूद केले.

याउलट, न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांनी कलम १७ए संविधानाला धरून असल्याचे सांगितले. त्यांच्या मते, हे कलम प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना विनाकारण चौकशी व तपासापासून संरक्षण देते आणि प्रशासकीय व्यवस्थेत योग्य लोकांना काम करण्याची संधी देते. मात्र, त्यांनी एक महत्त्वाची अट घातली की, तपासासाठी मंजुरी देण्याचा निर्णय लोकपाल किंवा राज्यातील लोकायुक्तांनी घ्यावा, जेणेकरून मंजुरी प्रक्रियेत पारदर्शकता राहील.

या प्रकरणात केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. त्यांनी सांगितले की, कलम १७ए आवश्यक असून, यामुळे प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना विनाकारण तपासाच्या फेऱ्यात अडकण्यापासून संरक्षण मिळते.

दरम्यान, दोन न्यायमूर्तींमध्ये मतभेद झाल्याने हे प्रकरण सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्याकडे पाठवले जाणार आहे. ते या विषयावर अंतिम निर्णयासाठी मोठे खंडपीठ स्थापन करू शकतात.

कलम १७ए काय आहे?

जुलै २०१८ मध्ये भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ मध्ये कलम १७ए जोडण्यात आले. या कलमानुसार, सरकारी अधिकाऱ्याने कर्तव्य बजावताना घेतलेल्या निर्णयांबाबत चौकशी किंवा तपास सुरू करण्यापूर्वी सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे.