मतदान यंत्रे की संशय यंत्रणा?

 मतदान यंत्रे की संशय यंत्रणा?

सोलापूर, पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील अनेक शहरांमध्ये सुरू असलेल्या महापालिका निवडणुकांमध्ये मतदानाच्या पहिल्याच टप्प्यात गंभीर आणि चिंताजनक बाबी समोर आल्या आहेत. लोकशाहीचा कणा असलेल्या मतदान प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या या घटना केवळ तांत्रिक त्रुटी नाहीत, तर लोकशाहीवरील विश्वास डळमळीत करणाऱ्या आहेत.

कुठे मतदानाची सुरुवातच बंद ईव्हीएम मशीनने झाली, तर अनेक मतदान केंद्रांवर मशीनवरील वेळ प्रत्यक्ष वेळेपेक्षा १० ते १५ मिनिटे मागे असल्याचे दिसून आले. काही ठिकाणी मतदाराने तिसऱ्या उमेदवाराचे बटन दाबल्यानंतर दुसऱ्याच उमेदवाराची लाईट लागल्याची तक्रार आहे, तर काही मतदान केंद्रांवर शेवटचे (चौथे) बटन दाबल्यावर केवळ आवाज येतो, पण लाईट लागत नाही. या सगळ्या घटनांनी मतदारांमध्ये संभ्रम, संशय आणि अस्वस्थता निर्माण केली आहे.

ईव्हीएमवर मतदान करताना लाईट आणि आवाज हेच मतदारासाठी एकमेव खात्रीचे साधन असते. “आपण दिलेले मत योग्य उमेदवारालाच गेले का?” हा प्रश्न जर मतदानाच्या क्षणीच मनात निर्माण होत असेल, तर ती निवडणूक प्रक्रिया मुक्त आणि निर्भय म्हणता येईल का? हा अत्यंत गंभीर प्रश्न आहे.

निवडणूक आयोग वारंवार ईव्हीएम सुरक्षित असल्याचा दावा करतो. मात्र प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशीच जर मशीन बंद, वेळ चुकीची, बटन-लाईटमध्ये विसंगती दिसत असेल, तर त्या दाव्यांवर विश्वास कसा ठेवायचा? या तांत्रिक त्रुटी आहेत की व्यवस्थात्मक निष्काळजीपणा, की यामागे आणखी काही आहे—हा संशय साहजिकच निर्माण होतो.

लोकशाहीत “संशय” हाच सर्वात मोठा शत्रू असतो. निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक नसेल, तर निकाल कितीही अधिकृत असला तरी त्यावर जनतेचा विश्वास बसत नाही. आज राज्यातील अनेक मतदारांच्या मनात हाच अविश्वास घर करत आहे, आणि तो लोकशाहीसाठी अत्यंत धोकादायक आहे. 

निवडणूक आयोगाची जबाबदारी केवळ मतदान घेण्यापुरती मर्यादित नाही, तर प्रत्येक मत योग्य उमेदवारालाच गेले आहे, याची शंभर टक्के खात्री निर्माण करण्याची आहे. त्यासाठी तातडीने ईव्हीएममधील तांत्रिक त्रुटींवर स्पष्ट आणि लेखी स्पष्टीकरण द्यावे, संशयास्पद मशीन तत्काळ बदलाव्यात,मतदान केंद्रांवर मतदारांना संपूर्ण समाधान मिळेल अशी प्रक्रिया राबवावी, आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, मतदारांचा विश्वास पुनर्स्थापित करावा. लोकशाही ही केवळ मतदानाने जिवंत राहत नाही, तर त्या मतदानावर असलेल्या विश्वासाने टिकून असते. तो विश्वास तुटला, तर निवडणुका केवळ एक औपचारिक कार्यक्रम ठरतात. आज राज्यात दिसणारा ईव्हीएम गोंधळ हा इशाराच देतो आहे. निवडणूक आयोगाने हा इशारा गांभीर्याने घ्यावा, अन्यथा “मतदान प्रक्रिया” आणि “लोकशाही” या शब्दांमधील अंतर दिवसेंदिवस वाढत जाईल. लोकशाही वाचवायची असेल, तर सर्वप्रथम मतदारांचा विश्वास वाचवावा लागेल.