सरकारी कर्मचाऱ्यांना एसटी प्रवास मोफत

 सरकारी कर्मचाऱ्यांना एसटी प्रवास मोफत

मुंबई (कटूसत्य वृत्त):- सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. म्हणजेच एसटी मध्ये प्रवास करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोफत प्रवास देण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला असून ८ जानेवारी २०२६ रोजी प्रशासकीय स्तरावरती झालेल्या चर्चेनंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना कर्तव्यावर असताना एसटी बसने मोफत प्रवास करण्याच्या सोबती बाबत काही नवीन मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आलेले आहेत.

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. म्हणजेच एसटी मध्ये प्रवास करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोफत प्रवास देण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला असून ८ जानेवारी २०२६ रोजी प्रशासकीय स्तरावरती झालेल्या चर्चेनंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना कर्तव्यावर असताना एसटी बसने मोफत प्रवास करण्याच्या सोबती बाबत काही नवीन मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आलेले आहेत या निर्णयाचा मुख्य उद्देश हा दुर्गम भागातील काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा प्रवास सुलभ करणे आणि त्यांच्या कामाचा दर्जा सुधारणे हा असून हा निर्णय सर्व कर्मचाऱ्यांना सरसकट लागू होणार आहे चला तर मित्रांनो याबद्दलची अधिक माहिती सविस्तरपणे जाणून घेऊया.

जे कर्मचारी अधिकृत सरकारी कामांसाठी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी प्रवास करत आहेत त्यांना त्यांची ओळखपत्र दाखवल्यावर विनामूल्य किंवा सवलतेच्या दरात प्रवास करता येईल तसेच गृह विभाग आरोग्य विभाग आणि महसूल विभागातील मैदानी स्तरावरती काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेत प्रथम प्राधान्य देण्यात येणार आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांसाठी मासिक पास किंवा ड्युटी पास देण्याची तरतूद केली जात आहे ज्यांचा खर्च संबंधित विभाग एसटी महामंडळाला घेता येईल अशा हेतूने हे पास देण्यात येणार आहेत.

खासगी वाहनांचा वापर कमी करून एसटीने प्रवास केल्यास सरकारी इंधन आणि भत्त्यात खर्च बचत होईल आणि ग्रामीण आणि डोंगरी भागात रेल्वेची सुविधा नसल्याने एसटी हा एकमेव पर्याय असेल जिथे काम करणाऱ्या शिक्षक अंडी ग्रामसेवकांसाठी ही सवलत मोठी मदत म्हणून ठरेल कर्मचाऱ्याच्या प्रवासाचा खर्च सरकार थेट महामंडळ ला येणार असून एसटीच्या उत्पन्नातही भर होणार आहे तसेच सध्या तरी ही सवलत साधी आणि एशियाड बससाठी विचारात घेतली जात असून शिवनेरी आणि शिवशाही यासारख्या वाहन वातानुकूलित बससाठी प्रवाशांना अतिरिक्त शुल्क भरावे लागू शकतात तसेच त्या प्रवासांची वेगळी पैसे द्यावे लागतील. वैयक्तिक प्रवासासाठी ही सवलत नसून ही केवळ कार्यालयीन कामासाठी आहे त्याचबरोबर वयक्तिक किंवा कौटुंबिक प्रवासासाठी देखील ही कर्मचाऱ्यांसाठी ही सवलत नसेल त्यासाठी पूर्ण तिकीट काढावे लागेल तसेच काही विभागात प्रवासाची नोंद करण्यासाठी विशेष ट्रॅव्हल अवचर किंवा डिजिटल करण्याचा वापर बंधनकारक केला जाऊ शकतो त्यामुळे या निर्णयाला सरकारी कामाची गती वाढण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.