भाजपविरोधी नगराध्यक्षांच्या खुर्चीला धोका

 भाजपविरोधी नगराध्यक्षांच्या खुर्चीला धोका

राज्य सरकारचा नवा शासन निर्णय; अविश्वास ठरावाचा मार्ग खुला

मुंबई (कटूसत्य वृत्त):- राज्यात नुकत्याच पार पडलल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपविरोधी विचारसरणीचे नगराध्यक्ष अनेक ठिकाणी निवडून आल्याने सत्ताधारी गोटात अस्वस्थता वाढली असतानाच राज्य सरकारने पंधरा दिवसांपूर्वी काढलेल्या एका महत्त्वाच्या शासन निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. ज्या नगरपरिषदांमध्ये सत्ताधारी पक्षाच्या विचाराचा थेट नगराध्यक्ष निवडून येऊ शकत नाही, त्या ठिकाणी नगराध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव आणण्याचा मार्ग या शासन निर्णयामुळे खुला झाला आहे.

या नव्या शासन निर्णयानुसार, संबंधित नगरपरिषदेतील नगरसेवकांना नगराध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव सादर करता येणार असून, आवश्यक संख्याबळ असल्यास नगराध्यक्ष पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे. यामुळे भाजपविरोधी किंवा महायुतीबाहेरील विचारसरणीचे जे नगराध्यक्ष सत्तेवर आले आहेत, त्यांच्या खुर्चीला थेट धोका निर्माण झाला आहे.

राज्यात अनेक ठिकाणी स्थानिक विकास आघाड्या, महाविकास आघाडी समर्थित गट तसेच अपक्षांच्या मदतीने भाजपविरोधी नगराध्यक्ष निवडून आले आहेत. मात्र या नव्या निर्णयामुळे निवडणुकीत मिळालेला हा विजय फार काळ टिकेल का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, हा शासन निर्णय म्हणजे निवडणुकीत अपयश आलेल्या ठिकाणी सत्तेवर अप्रत्यक्षपणे नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न असल्याची चर्चा जोर धरू लागली आहे.

विशेषतः सोलापूर, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील अनेक नगरपरिषदांमध्ये भाजपाला अपेक्षित यश मिळालेले नाही. अशा ठिकाणी आता सत्ताधारी पक्षाकडून नगरसेवकांच्या माध्यमातून अविश्वास ठरावाची खेळी खेळली जाऊ शकते, अशी शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे नव्याने निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांमध्ये अस्वस्थता वाढली असून, राजकीय हालचालींना वेग आला आहे.

विरोधी पक्षांनी या शासन निर्णयावर तीव्र आक्षेप नोंदवला असून, हा निर्णय लोकशाही मूल्यांवर घाला घालणारा असल्याचा आरोप केला जात आहे. “जनतेने दिलेल्या कौलाचा अनादर करून सत्तेच्या जोरावर नगराध्यक्ष हटवण्याचा हा डाव आहे,” अशी प्रतिक्रिया विरोधकांकडून व्यक्त होत आहे.

एकूणच, राज्य सरकारच्या या शासन निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील राजकारण अधिक अस्थिर होण्याची चिन्हे दिसत असून, भाजपविरोधी नगराध्यक्षांचा आनंद फार काळ टिकणार नाही, असे चित्र सध्या तरी स्पष्ट होत आहे. आगामी काळात अनेक नगरपरिषदांमध्ये अविश्वास ठरावांचे राजकारण रंगण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.