लुटारु कोकाटेंची शिक्षा कायम; मंत्रिपदावरून हाकला - आ. पवार

 लुटारु कोकाटेंची शिक्षा कायम; मंत्रिपदावरून हाकला - आ. पवार

मुंबई (कटूसत्य वृत्त):- बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सदनिका लाटून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने ठोठावलेली दोन वर्षांची शिक्षा सत्र न्यायालयानेही कायम ठेवल्यानंतर मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या अडचणी गंभीर झाल्या आहेत. या निकालानंतर राज्य सरकारने कोणताही विलंब न करता कोकाटे यांची तातडीने मंत्रिपदावरून हकालपट्टी करावी, अशी ठाम मागणी आमदार रोहित पवार यांनी केली आहे.

रोहित पवार यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेत सरकारच्या नैतिकतेवर जोरदार प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “शेतकऱ्यांचा अवमान करून झाला, ऑनलाईन पत्त्यांचे प्रकार झाले आणि आता थेट शासनालाच चुना लावल्याप्रकरणी शिक्षाही कायम झाली आहे. तरीही हे सरकार मंत्री कोकाटे यांना आणखी किती दिवस वाचवणार?” असा थेट सवाल त्यांनी केला. कायम नैतिकतेच्या गप्पा मारणारे आणि नैतिकतेचा बुरखा पांघरून राजकारण करणारे सरकार प्रत्यक्षात दोषी मंत्र्यांना पाठीशी घालत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

रोहित पवार यांनी न्यायालयीन प्रक्रियेवर विश्वास व्यक्त करताना सांगितले की, “माझा न्याययंत्रणेवर पूर्ण विश्वास आहे. त्यामुळे माझ्या विरोधात कोकाटे यांनी दाखल केलेला कथित मानहानीचा दावाही न्यायालय असाच फेटाळून लावेल, याची मला खात्री आहे.” न्यायालयाने शिक्षा कायम ठेवल्यामुळे हा विषय आता केवळ राजकीय आरोपांचा न राहता, थेट कायदेशीर आणि नैतिकतेचा मुद्दा बनल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

दरम्यान, भाजपवरही रोहित पवार यांनी जोरदार हल्ला चढवला. “कायमच चुकीची कामं करणाऱ्यांची पाठराखण करणाऱ्या भाजपाची न्यायालयाकडून चोहोबाजूंनी कोंडी होताना दिसते,” असा आरोप त्यांनी केला. मंत्री शिरसाठ प्रकरणातही न्यायालयाने सरकारला फटकारले होते, मात्र तरीही संबंधित मंत्र्यांना वाचवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

याच धर्तीवर नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणात ईडीने दाखल केलेले आरोपपत्र न्यायालयाने फेटाळून लावल्याचा उल्लेख करत रोहित पवार म्हणाले की, “ईडीच्या आडून राजकीय हल्ले करणाऱ्या सरकारचा मुखवटा आता टराटरा फाटला आहे.” दिल्लीच्या न्यायालयात सरकारची अब्रू टांगली गेली असून, ती वाचवण्यासाठी तरी भाजपने देशाची जाहीर माफी मागावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

एकीकडे न्यायालयीन निर्णयांमुळे सरकार अडचणीत सापडत असताना, दुसरीकडे दोषी ठरलेल्या मंत्र्यांवर कारवाई करण्यास सरकार टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप होत आहे. कोकाटे प्रकरणात सरकार नेमकी काय भूमिका घेते, याकडे राज्याचे लक्ष लागले असून, हा मुद्दा आगामी काळात राज्याच्या राजकारणात अधिक तापण्याची शक्यता आहे.