खाटीक समाजप्रकरणी म्हणणे सादर करा - उच्च न्यायालयाचे शासनाला आदेश

 खाटीक समाजप्रकरणी म्हणणे सादर करा - उच्च न्यायालयाचे शासनाला आदेश

हिंद मजदूर पंचायतच्या याचिकेवर निर्णय

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- खाटीक समाजप्रकरणी शासनाला १५ डिसेंबर पर्यंत म्हणणे मांडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत, अशी माहिती हिंद मजदूर पंचायतचे प्रदेशाध्यक्ष साथी बशीर अहमद यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

        महाराष्ट्र राज्यात कुरेशी (खाटीक) समाजातर्फे पशुधन खरेदी, विक्री व मटन विक्री बंदीच्या विरोधात बंद पुकारण्यात आला होता. या बंदमुळे राज्यातील २०२ छोटे मोठे उद्योग आणि या व्यवसायातील संलग्न असलेल्या सुमारे २५ लाख कामगार, सामान्य पशुपालक, शेतकरी व बिफ विक्री करणारे व्यावसायिकांचे फार मोठे आर्थिक नुकसान झाले. याशिवाय लघु उद्योग, चर्मोद्योग, औषध उद्योग, पशुखात उद्योगावर त्याचा गंभीर परिणाम झाला आहे. राज्यातील २५ लाख कामगार रोटी, रोजी पासून वंचित होणार आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाकडे निवेदन सादर करुन मागणी केली होती, शासनाने दखल घेतली नाही म्हणून हिद मजदूर पंचायतच्या वतीने शासनाच्या विरुध्द मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका क्र.१५१६४/२०२५ दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ता यांची बाजू ऐकून घेऊन महाराष्ट्र शासनाला १५ डिसेंबर २०२५ पर्यंत म्हणणे दाखल करण्याबाब त आदेश दिले आहेत, असे बशीर अहमद यांनी सांगितले.

याचिकेत करण्यात आलेल्या मागण्या :-

१) गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम १९७३ राज्यात लागू होता.महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण (सुधारणा) अधिनियम १९९५ चा गोवंश हत्याबंदीचा कायदा दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर मा. राष्ट्रपतींनी २०१५ साली या कायद्यास मंजूरी दिल्यानंतर राज्यभरात लागू करण्यात आला. या कायद्याचा गैरवापर करुन कायदेशीररित्या वाहतूक होत असलेल्या जनावरांना अडवून, जनावरे जप्त करुन गाडीचालक, पशुपालक, शेतकरी व २०२ छोटे उद्योगातील खाटीक समाजावर तथाकथित गोरक्षकांकडून मोठ्या प्रमाणात खोट्या तक्रारी दाखल केल्या जात आहे, कायदा हातात घेऊन हिंसक कृत्ये केल्या जात आहे. यासंबंधी स्थानिक पोलीस प्रशासन अनेकवेळा या अनाधिकृत व्यक्तींना पाठीशी घालत होते. २) मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८ चे कलम ४२७ व नगरपालिका अधिनियम १९६५ या कायद्याची स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर सार्वजनिक स्वच्छता व स्लॉटर हाऊस उभारणे हे कायदेशीर बंधनकारक असताना त्याची अंमलबजावणी झाली नाही.

प्रकरणात मो. हनिफ कुरेशी विरुध्द बृहमुंबई महानगरपालिका (A.I.R. 1958 S.C. 845) वि. कुरेशी जमात यांसारखे निकाल स्पष्टपणे दाखवतात की, कत्तलखाने उभारण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचीच आहे.परंतु महानगरपालिका, नगरपरिषद ही जबाबदारी झटकून खाटीक समाजावर जबरदस्तीने निर्बंध लादून बहुजन मांसाहारी जनतेवर अन्याय करीत आहेत.

३) गाय व वासरांचे धार्मिक महत्त्व आम्हाला मान्य असून त्यांची कत्तल थांबवणे आम्ही योग्य मानतो. गोहत्या कोठेही होऊ नये यासाठी कायद्याची कडक अंमलबजावणी व्हावी. परंतु महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण (सुधारणा) अधिनियम १९९५ अंतर्गत बैल, रेडा यांसारख्या इतर जनावरांवरही बंदी लागू केली गेली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांसमोर भाकड जनावरांचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. शासनाने गोहत्या बंदी कायदा ठेवून गोवंशहत्या कायद्यामध्ये सुधारणा करावी व एच.एफ. आणि होमिजीनाईजड पाश्चात्य (विदेशी ब्रीड) व संकरीत बैल यांना कत्तलीची परवानगी देण्यात यावी. असे झाल्यास महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी व त्यापासून जुडलेले २०२ छोटे, मोटे उद्योगांना चालना मिळेल व या क्षेत्रात असलेले २५ लाख कामगार श्रमिकांना रोजी-रोटी मिळेल याउपर महाराष्ट्र शासनाच्या महसूलीत आर्थिक वाढ होईल.

४) अनाधिकृत व्यक्तीकडून पकडलेली जनावरे खासगी गोरक्षक छावण्यांत दिली जातात. ती जनावरे पुन्हा बाजारात विकली जात असल्याचे अनेक ठिकाणी स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्र गोवंश प्रतिबंधक कायदा १९९५ व जागतिक प्राणी कल्याण मंडळ कायदा यानुसार पकडलेली जनावरे योग्य देखभाल व व्यवस्थापन हे छावण्यांचे कर्तव्य आहे. मागील दहा वर्षात पकडलेल्या जनावरांची सद्द स्थिीतील आकडेवारी सार्वजनिक करावी व गैरव्यवहाराची चौकशी करुन संबंधितांवर कारवाई करावी.

५) भाकड जनावरे विक्री बंदीमुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे. विक्री योग्य जनावरांना बाजार मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. खाटीक समाजाने बंदमुळे पशुपालक व शेतकऱ्यांना त्यांचे भाकड (शेती करण्यात अयोग्य) जनावरांचे पालन पोषणाचा प्रश्न निमार्ण झाला आहे. प्रत्येकी जनावरामागे दररोज रक्कम रु.३०० पेक्षा जास्त आर्थिक नुकसान शेतकऱ्यांना सोसावे लागत आहे.

६) भारत हा जगातील बिफ़ उत्पादन करणाऱ्या देशांमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. वर्षाला २६ ते २७ हजार कोटीचे परकीय चलन बिफ़ निर्यातीमुळे देशाला मिळते. पशुपालक, शेतकरी व खाटीक समाजाचे आर्थिक उन्नतीसाठी म्हैस व रेडा फार्मसाठी योग्य ते प्रशिक्षण व १००% निधी उपलब्ध करुन द्यावा व व्यवसायास कायदेशीर मान्यता द्यावी. तसे न झाल्यास २०२ छोटे उद्योग बंद पडून त्यात जुडलेले राज्यातील २५ लाख पेक्षा जास्त श्रमिक कामगार बेकार होणार आहेत.

७) खाटीक समाजचा संबंध फक्त मोठ्या जनावरांचे मटन विक्रीपुरता मर्यादित आहे. मोठ्या जनावरांचे चामड्यापासून मजबूत व टिकाऊ बूट, सँडल, चप्पल, बॅग, सुटकेस, सोफासेट, खुर्ची, जॅकेट, फुटबॉल, सारखे खेळाचे बॉल्स, हस्तकला वस्तू बनवले जातात, हाडापासून जिलेटीन व फार्मा कंपनीला लागणारा कच्चा माल, शिंगापासून कंगवे, चाकूच्या दांड्या, शोभेच्या वस्तू बनवल्या जातात, हाडापासून जीवाश्यम खत बनवले जाते. आतडीपासून शस्त्रक्रियेतील काही प्रकारचे टाके व चरबी पासून साबण, सौंदर्य प्रसाधने, मेणबत्त्या, वंगण इत्यादी पदार्थ तर रक्तापासून जनावरांचे खाद्य, जिगर व यकृत किडनी इत्यादी औषधी उत्पादन उपयोग केला जातो. जनावरांचे अवयवावर खाद्य प्रक्रिया उद्योग, कृषी उद्योग, हस्तकला उद्योग, औषध सर्जरी उद्योग असे इतर २०२ छोटे उद्योग अवलंबून आहेत. आणि हे छोटे उद्योग धोक्यात येऊन मोठ्या प्रमाणात देशापुढे आर्थिक समस्या निमार्ण होणार आहे याचा सर्वांगीण विचार शासनाने करावा. तसे न झाल्यास महाराष्ट्र राज्यावर आर्थिक संकट कोसळणार आहे.

८) सरकारी महसूलासाठी पशुवंशीय उत्पादनांवर विविध दराने कर आकारला जातो. कच्च्या चमड्यावर 5% फ्रोझन मांसावर 12%, तर चरबीवर 10% GST आकारला जातो. लेदर गुड्सवर सर्वाधिक म्हणजेच 28% कर आहे. जिलेटीन, बैल वॉटर, आणि शिंगं यांवर 5% दराने कर लावण्यात आलेला आहे. अशाप्रकारे विविध उत्पादने व सेवांवर कराचे दर ठरवून सरकार महसूल गोळा करते.

या सर्व बाबी आम्ही उच्च न्यायालयासमोर मांडण्यात आल्या. त्याची दखल उच्च न्यायालयाने घेवून राज्य शासनाला १५ डिसेंबरपर्यंत यासंबंधिचे आपले म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. राज्य सरकारच्या वतीने आता काय बाजू मांडण्यात येणार आहे. याकडे संपूर्ण राज्याचे व शेतकरी बांधवांचे लक्ष लागून राहिले आहे. याप्रकरणी हिंद मजदूर पंचयातच्या वतीने अॅड. ए. शंकर राव, ॲड. रजत दिघे यांनी जोरदार बाजू मांडली

या पत्रकार परिषदेत हिंद मजदूर पंचायतचे प्रदेशाध्यक्ष साथी बशीर अहमद, जनरल सेक्रेटरी कॉ. एजाज शेख, जमियतुल कुरेश (खाटीक समाज) अध्यक्ष हाजी अय्युबभाई कुरेशी, रफिक हणगी, काँ.शरणु गुडियवरु, आण्णासाहेब वाघचवरे, रियाज शेख उपस्थित होते.