नागपूर येथे सकल मातंग समाजाचे एकदिवसीय आंदोलन

 नागपूर येथे सकल मातंग समाजाचे एकदिवसीय आंदोलन

 

नागपूर (कटूसत्य वृत्त):- अनुसूचित जातीच्या आरक्षण वर्गीकरणाच्या मागणीसह  १२ मागण्या साठी  सकल मातंग समाज महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने नागपूर येथे   एक दिवशीय  धरणे आंदोलन करण्यात आले. विधान परिषदेचे आमदार अमित गोरखे यांच्या सह सकल मातंग समाजाच्या शिष्टमंडळाने घेतलेल्या भेटीमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आचारसंहिते नंतर अनुसूचित जातीचे अ, ब, क, ड असे आरक्षण वर्गीकरण केले जाईल असे आश्वासन दिले.

      सर्वोच्च न्यायालयाने  १ ऑगस्ट २०२४ रोजी देशातील अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या आरक्षणाबाबत ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणाच्या अंतर्गत राज्य सरकारला उपवर्गीकरण करता येऊ शकतं, असं न्यायालयाने या निर्णयात म्हटलं आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती पैकी सर्व जाती जमातींना नोकऱ्या व शिक्षणातील आरक्षण समन्यायीपणे मिळावे हा सर्वोच्च न्यायालयातील सात न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालाचा मिथितार्थ होता.  गेल्या ७५वर्षात महाराष्ट्रात  मातंग आणि इतर तत्सम महादलित जातींना   आरक्षणाचा लाभ  मिळाला नाही .सामाजिक न्यायाची  प्रभावीपणे अंमलबजावणी  महाराष्ट्र राज्यात होण्यासाठी अनुसूचित जातीचे आरक्षण वर्गीकरणा संदर्भात महायुती सरकारने  न्या. अनंत मनोहर  बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायिक आयोग १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी नेमला आहे. अद्याप या  आयोगाने आपला अहवाल सादर केला नाही. या पार्श्वभूमीवर  सकल मातंग समाज महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने हे आंदोलन करण्यात आले. शिष्टमंडळाने पुढील मागण्या केल्या.

     उपवर्गीकरण (अ-ब-क-ड)

अमल बजावणी सर्वोच्च

न्यायालयाचा निर्णय व अनंत बदल

समितीचा अहवाल तात्काळ

स्वीकारावा.मातंग समाजावरील अत्याचारांनाआळा बसावा, जलदगती

न्यायालयात सुनावणी व आरोपींवर

कठोर कारवाई व्हावी.क्रांतिवीर लहूजी साळवे अभ्यास

आयोगाचा अहवाल तातडीने लागू

करा.साहित्यरत्न लोकशाहीर डॉ.

अण्णाभाऊ साठे यांना 'भारतरत्न'

जाहीर करा.डॉ. अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळासाठी १ हजार कोटी रुपये निधी मंजूर करा.

स्वतंत्र घरकुल योजनेतील

अनुदान वाढवून ५ लाख करा.

पद्मश्री दादासाहेब गायकवाड

योजनेतील जाचक अटी रद्द

करा.महापुरुषांच्या यादीत लहुजी

साळवे यांचे नाव समाविष्ट करा.

अण्णाभाऊ साठे विकास

महामंडळाच्या कर्मचाऱ्याना

सातवा वेतन आयोग व

प्रलंबित फरक वितरित करा.

   शिष्टमंडळात ऍड राम चव्हाण, सुरेश साळवे,बालाजी अंधारे, कल्याण साठे,गुलाब साठे,सुरेश पाटोळे,आदि प्रमुख पदाधिकारी यांचा समावेश होता.