“गुन्हेगारांना जामीन – नेत्यांना जमीन!”; सत्ताधाऱ्यांची नवी योजना की नवा घोटाळा?

 “गुन्हेगारांना जामीन – नेत्यांना जमीन!”; सत्ताधाऱ्यांची नवी योजना की नवा घोटाळा?

मुंबई (कटूसत्य वृत्त):- महाराष्ट्रात सत्तेचा अर्थ आता केवळ गादी नव्हे, तर जमीन! असा झाला आहे, असेच चित्र सध्या राज्यभर दिसत आहे. कारण एकीकडे सरकार गुन्हेगारांना जामीन देण्यात दयाळू आहे, तर दुसरीकडे नेत्यांना जमीन वाटण्यात उदार. “गुन्हेगारांना जामीन – नेत्यांना जमीन” ही नवी सरकारी योजना सुरु झाल्याचा टोलाचा आवाज राजकीय वर्तुळात घुमू लागला आहे.

राज्यातील तीन सत्ताधारी घटक शिंदे गट, भाजप, आणि अजित पवार गटाची राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी एकमेकांच्या संगनमताने कोट्यवधी रुपयांच्या जमिनींची उचलपाचल सुरू केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. नवी मुंबईपासून ते संभाजीनगरपर्यंत आणि पुण्यापासून ते नाशिकपर्यंत ‘सत्ता’ आणि ‘जमीन’ यांचं अनोखं नातं दृढ झालं आहे.

 नवी मुंबईत शिंदे गटाशी संबंधित ५००० कोटींच्या सिडको जमिनीचा व्यवहार चर्चेत आहे.

 पुण्यात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाजपा गटाशी संबंधित हजारो कोटींची जैन बोर्डिंग जमीन आणि ५०० कोटींची मोबोज हॉटेल कंपाऊंड प्रॉपर्टी चर्चेत आहे.

 संभाजीनगरमध्ये शिंदे गटाकडून MIDC च्या राखीव जमिनीवर डोळा, तर भाजपच्या गटाशी संबंधित २०० कोटींच्या अंजली टॉकीज जमिनीचा घोटाळा उघड झाला आहे.

 अजित पवार गटाने पुण्यातील कोरेगाव पार्कमधील ३०० कोटींच्या जमिनीवर वर्चस्व मिळवल्याचे आरोप आहेत.

 अहिल्यानगरमध्ये जैन समाजाच्या जमिनीवर कब्जा,

 तर नवी मुंबई विमानतळ परिसरात ३००० कोटींच्या अवैध गौण खनिज उत्खननाचा घोटाळा – या सर्व घटनांमुळे प्रशासनातील भ्रष्टाचाराचं साम्राज्य पुन्हा एकदा उघड झालं आहे.

मुंबईत तर भाजपशी संबंधित SRA च्या हजारो कोटींच्या जमिनींचे व्यवहार आणि भाजप कार्यालयासाठी घेतलेली महागडी जमीन चर्चेत आहे. नाशिकमध्ये शिंदे गटाकडून त्र्यंबकेश्वरची जमीन हातोहात दिल्याच्या चर्चा आहेत.

या सर्व प्रकरणांवरून विरोधकांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल चढवला आहे. “करून वोटचोरी – करू जमिनीची लुटमारी” हेच सरकारचं नवं ब्रीदवाक्य झालं आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

भाजपशी संबंधित प्रकरणे आली की आधीच ‘क्लीन चीट’ तयार ठेवायची आणि मित्रपक्षांच्या घोटाळ्यांमध्ये ‘राजकीय बार्गेनिंग’ संपेपर्यंत चौकशीचा नुसता दिखावा करायचा, अशी पद्धत सत्ताधाऱ्यांनी अंगीकारली असल्याचं बोललं जातं. “आपला तो बाबू आणि दुसऱ्याचे ते कार्ट” हीच भाजपची सध्याची कार्यपद्धती आहे, असा विरोधकांचा आरोप आहे.

राज्यात एकूणच “जमिनीची लूट आणि चौकशीची बूट” अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. परिणामी, या सर्व गोंधळाची जबाबदारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरच येते. त्यांनी या सर्व प्रकरणांची पारदर्शक चौकशी करण्याचं धाडस दाखवणार का? की ही प्रकरणे नेहमीप्रमाणेच ‘फाईल टू डस्टबिन’ अशीच राहणार?