धार्मिक स्थळांसाठी कोट्यवधींचा वर्षाव; पण शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती अजून अधांतरी!

मुंबई (कटूसत्य वृत्त):- महायुती सरकारने राज्यातील धार्मिक आणि सांस्कृतिक वारसा जपण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. परंतु, या निधीच्या घोषणांमुळे “शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती कधी होणार?” हा सवाल पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

राज्यातील भाजप-शिवसेना (शिंदे गट)-राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) या महायुती सरकारने घेतलेल्या निर्णयांनुसार

१८ तीर्थक्षेत्रांना जोडणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गासाठी तब्बल ८६,३०० कोटी रुपयांचा खर्च होणार आहे.

नाशिक कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी २५ हजार कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

धार्मिक स्थळे आणि तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी एकूण ५,००० कोटी रुपयांहून अधिक निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महापुरुषांच्या पुतळ्यांसाठी ६६ कोटी ११ लाख रुपये मंजूर.

महिला क्रिकेटपटूंना विश्वचषक जिंकल्यानंतर ७ कोटी रुपयांचा गौरव निधी देण्याची घोषणा.

या घोषणांच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक माध्यमांवर सरकारवर जोरदार टीका सुरू झाली आहे. विशेषतः बेधुंदकार गोविंद पोलाड यांच्या फेसबुक पेजवरून करण्यात आलेल्या पोस्टने वादाला तोंड फोडले आहे. “कर्जमुक्ती कधी?” या एका ओळीतून राज्यातील शेतकऱ्यांच्या असंतोषाचा सूर पुन्हा स्पष्ट झाला आहे.

राज्यातील लाखो शेतकरी आजही कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले आहेत. अनेक जिल्ह्यांत आत्महत्या वाढत असताना, सरकारकडून धर्मस्थळांच्या विकासासाठी हजारो कोटींचा ओघ पाहून शेतकरीवर्गात नाराजी आहे. “शक्तिपीठ महामार्गासाठी ८६ हजार कोटी आहेत, पण शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी एक घोषणा नाही!” असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला आहे.

दरम्यान, सरकार समर्थक मात्र या खर्चाचे समर्थन करत म्हणतात, “धार्मिक पर्यटन वाढल्याने रोजगार निर्माण होतील, अर्थचक्र गतीमान होईल.” परंतु, टीकाकारांचे म्हणणे आहे की “अर्थचक्र वाढेल तेव्हा शेतकरी जगत असेल, अन्यथा सगळा विकास मृत अर्थव्यवस्थेवर उभा राहील.”

एकंदर पाहता धर्म, पुतळे आणि क्रीडा गौरवासाठी कोट्यवधींची उधळपट्टी सुरू असताना शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचा प्रश्न अजूनही अनुत्तरीतच आहे.सरकारची प्राधान्यक्रम यादी आता जनतेच्या कसोटीवर चाचपडली जात आहे.