द्राक्ष बागायतदार संघटनेच्या मागण्या शासनस्तरावर स्वीकारणार - Katusatyanews.com :

Subscribe Us

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, October 11, 2025

द्राक्ष बागायतदार संघटनेच्या मागण्या शासनस्तरावर स्वीकारणार

 द्राक्ष बागायतदार संघटनेच्या मागण्या शासनस्तरावर स्वीकारणार



            -कृषीमंत्री भरणे

 सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- सध्या शेतकऱ्यांना बहुतांश अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. मी स्वत: द्राक्ष बागायतदार असून मला द्राक्ष बागायतदारांच्या समस्यांची जाण आहे. आजच्या चर्चासत्रात द्राक्ष बागायतदार संघटनांकडून करण्यात आलेल्या सर्व मागण्या शासनस्तरावर स्वीकारणार असून त्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे प्रतिपादन कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी यावेळी केले.

        महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघ आयोजित द्राक्षावरील फळ छाटणी चर्चासत्राचे उद्घाटन दीपप्रज्वलन करुन कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या हस्ते झाले.  यावेळी राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाचे अध्यक्ष कैलासराव भोसलेउपाध्यक्ष मारुतराव चव्हाणसंघटनेचे खजिनदार शिवाजी पवारजिल्हा कृषी अधीक्षक कृषी अधिकारी शुक्राचार्य भोसलेउपविभागीय कृषी अधिकारी रामचंद्र माळीजिल्ह्यातील द्राक्ष बागायतदार इत्यादी उपस्थित होते.

        कृषीमंत्री भरणे म्हणालेमी स्वत: द्राक्ष बागायतदार आहे. त्यामुळे द्राक्ष बागायतदाराच्या अडीअडचणी मला माहित आहेत. अतिवृष्टीने झालेले बागायतदार शेतकऱ्यांचे नुकसानीसाठी पॅकेज क्रॉप कव्हर अनुदान यासह या चर्चासत्रात ज्या काही मागण्या द्राक्ष बागात दराने केलेल्या आहेत त्या सर्व मागण्यांचा स्वीकार करून त्या मागण्या शासन स्तरावर सकारात्मक दृष्टीने मांडून बागायतदाराच्या हिताचे निर्णय घेण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

   यावेळी कृषी मंत्री भरणे यांनी महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाच्या कामाचे कौतुक केले. तसेच संघटनेच्या वतीने आयोजित हे चर्चासत्र म्हणजे द्राक्ष बागायतदार शेतकऱ्यांसाठी खऱ्या अर्थाने मेजवानीच असल्याचे त्यांनी सांगितले. या चर्चासत्राचा उपयोग करून शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतामध्ये नाविन्यपूर्ण प्रयोग करावेतअसे आवाहन त्यांनी केले.

      प्रारंभी द्राक्ष बागायतदार संघटनेचे अध्यक्ष भोसले यांनी सीना नदी पूरग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांसाठी विशेष पॅकेजची तरतूद करावी, 10 एचपी मोटारीसाठी वीज मोफत द्यावीक्रॉप कव्हर साठी 50 टक्के अनुदान अशा मागण्या करून त्या शासनाने सोडवाव्यात अशी अपेक्षा व्यक्त केली.


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages