पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ३१ हजार ६२८ कोटींचं पॅकेज जाहीर

 पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ३१ हजार ६२८ कोटींचं पॅकेज जाहीर

मुंबई (कटूसत्य वृत्त):- शेतकऱ्यांचे आपल्या पिकावर पोटच्या पोराप्रमाणे प्रेम असते. अशा स्थितीत पीक करपून गेले, पाण्याखाली गेले, जमीन खरडून गेल्याने पुन्हा पेरणीची स्थितीही उरली नाही.

आर्थिक आणि मानसिक त्रास शेतकऱ्यांना झाला. त्याची शंभर टक्के भरपाई कुणीच देऊ शकत नाही परंतु शेतकरी पुन्हा उभा राहिला पाहिजे यासाठी पॅकेज तयार केले आहे. ६८ लाख ६९ हजार हेक्टर जमिनीवरील पिकांचे नुकसान झाले. २९ जिल्हे आणि २५३ तालुके सरसकट मदतीच्या पॅकेजमध्ये घेतले आहेत. जिथे पिकांचे नुकसान झाले तिथे अटी शिथिल करून मदत केली जाणार आहे. राज्य सरकारने पूरग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांसाठी ३१ हजार ६२८ कोटींची मदत जाहीर केली आहे.

देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?

या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, घरांची पडझड झाली, तिथे घरे उभारली जातील, ५० हजार रूपयांची मदत दुकानदारांना करणार आहेत. दुधाळ जनावरांसाठी ३७ हजार ५०० रूपये मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ३ जनावरांची अट रद्द केली आहे. जेवढी जनावरे दगावली तेवढी मदत दिली जाईल. खरडून गेलेली जी जमीन आहे तिथे ४७ हजार हेक्टरी रोख आणि ३ लाख रूपये हेक्टरी नरेगाच्या माध्यमातून देणार आहोत. ज्या विहिरींमध्ये गाळ गेलाय, नुकसान झाले आहे तिथे विशेष बाब म्हणून ३० हजार रूपये प्रति विहीर भरपाई दिले जाणार आहे. पायाभूत सुविधांचे जिथे नुकसान झाले तिथे १० हजार कोटी मदत केली जाणार आहे असं त्यांनी सांगितले.

तसेच ६१७५ कोटी रूपये नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना देणार आहोत. बियाणे आणि इतर कामांसाठी प्रति हेक्टर १० हजार रुपये शेतकऱ्यांना दिले जाईल. कोरडवाहू शेतकऱ्यांना १८ हजार ५०० रुपये हेक्टरी, हंगामी बागायतदार शेतकऱ्यांना २७ हजार प्रति हेक्टरी, बागायती शेतकऱ्यांना ३२ हजार ५०० हेक्टर मदत दिली जाईल. ज्या शेतकऱ्यांनी विमा उतरवला आहे त्यांना १७ हजार प्रति हेक्टर मदत विम्यातून केली जाणार आहे. राज्य सरकारच्या वतीने ३१ हजार ६२८ कोटी रूपयांचे मदतीचे पॅकेज सरकारकडून दिले आहे. जास्तीत जास्त भरपाईचा पैसा दिवाळीच्या आधी देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे असंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं.

दरम्यान, आम्ही तिघांनी बसून या पॅकेजवर चर्चा केली. शेतकऱ्यांवर अभूतपूर्व संकट असल्याने इतर ठिकाणचे चार पैसे कमी केली तरी शेतकऱ्यांना पैसे द्यायचे आहेत. कुठल्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या मुलाचे शिक्षण बाधित होऊ नये यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. त्यासाठी सीएसआर फंड काही जण द्यायला तयार आहेत. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून पैसे दिले जातील. अजूनही काही मदतीची गरज असेल तिथे मदत करण्याची तयारी शासनाची आहे असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.