वकील व पोलिसांना क्रेडिट कार्ड किंवा कर्ज कायद्याने बँका नाकारू शकत नाहीत — अ‍ॅड. शंकर चव्हाण

मुंबई  (कटुसत्य वृत्त):- 
वकील आणि पोलीस अधिकारी हे समाजातील न्याय आणि कायदा-सुव्यवस्थेचे आधारस्तंभ आहेत. मात्र अलीकडच्या काळात काही बँकांकडून या दोन व्यवसायातील व्यक्तींना क्रेडिट कार्ड अथवा कर्ज नाकारल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. या संदर्भात अ‍ॅड. शंकर चव्हाण, Bombay High Court यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की — “वकील व पोलीस यांना बँका क्रेडिट कार्ड किंवा कर्ज कायद्याने नाकारूच शकत नाहीत.”अ‍ॅड. शंकर चव्हाण यांनी सांगितले की, बँकांना भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कर्ज आणि क्रेडिट कार्ड देताना ठरावीक पारदर्शक निकषांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. त्यात उत्पन्न, व्यवहार इतिहास, कर्जफेड क्षमता, आणि क्रेडिट स्कोअर यांचा विचार केला जातो. मात्र, व्यवसाय हा एकटाच कारण ठरवून बँकांनी सेवा नाकारणे हे कायदेशीर दृष्ट्या चुकीचे आणि “Fair Practices Code” च्या विरोधात आहे.ते पुढे म्हणाले,“वकील आणि पोलीस हे दोघेही सार्वजनिक सेवेशी संबंधित असून त्यांच्या उत्पन्नाची पारदर्शकता आणि जबाबदारी उच्चस्तरीय आहे. तरीदेखील काही बँका या व्यवसायांना ‘जोखीम गट’ म्हणून वर्गीकृत करतात आणि क्रेडिट कार्ड किंवा कर्ज नाकारतात. हा प्रकार भेदभावपूर्ण आहे आणि संविधानातील समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करतो.”भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या Fair Practices Code नुसार, कोणत्याही बँकेने जर ग्राहकाचा अर्ज नाकारला, तर त्याचे तर्कसंगत आणि लेखी कारण देणे बंधनकारक आहे. जर बँकेने फक्त व्यक्तीचा व्यवसाय लक्षात घेऊन निर्णय घेतला असेल, तर ते कारण ग्राह्य धरले जाणार नाही. अशा प्रकरणात संबंधित व्यक्ती RBI च्या “Banking Ombudsman Scheme”, ग्राहक न्यायालय, किंवा रिझर्व्ह बँकेच्या तक्रार पोर्टल वर तक्रार दाखल करू शकतो. अ‍ॅड. चव्हाण यांनी या संदर्भात वकील आणि पोलिसांना आवाहन केले की त्यांनी बँकेकडून नकार मिळाल्यास लेखनात कारण मागावे आणि योग्य कायदेशीर मार्ग अवलंबावा.ते म्हणाले —“बँकिंग सेवा न देणे हे केवळ आर्थिक अन्याय नाही, तर समाजाच्या विश्वासावरचा घाव आहे. बँकिंग म्हणजे फक्त व्यवहार नव्हे, तो नागरिक आणि संस्थेतील विश्वासाचा करार आहे. प्रत्येक नागरिकाला समान आर्थिक संधी मिळणे हा त्याचा संविधानिक अधिकार आहे.”ते पुढे म्हणाले —“वकील व पोलीस यांना कर्ज किंवा क्रेडिट कार्ड नाकारणे हे कायदेशीरदृष्ट्या अस्वीकार्य आहे. अशा निर्णयांविरोधात नागरिकांनी आवाज उठवावा आणि न्यायिक मार्गाने तक्रार करावी.”अ‍ॅड. शंकर चव्हाण यांच्या म्हणण्यानुसार, देशातील प्रत्येक वकील आणि पोलीस अधिकारी हा जबाबदारीने काम करणारा नागरिक आहे. त्यांना बँकिंग सुविधा न देणे म्हणजे त्यांच्या प्रामाणिक सेवेचा अवमान आहे. अशा प्रकारच्या भेदभावाला समाजानेही विरोध करणे गरजेचे आहे.अंततः, त्यांनी स्पष्ट केले की —“बँकांनी आपल्या जोखीम धोरणांना व्यावसायिक निकषांवर ठेवावे, पण व्यवसायावर आधारित भेदभाव नको. वकील आणि पोलीस यांना क्रेडिट कार्ड किंवा कर्ज नाकारणे हे केवळ अन्यायकारकच नाही, तर कायद्याच्या आणि संविधानाच्या तत्वांवरही प्रहार आहे.” तसेच त्यांनी आरबीआई कडे तातडीने याबाबत ईमेल केला आहे.