राज्यातील ७३१ गोशाळांना मिळणार अनुदान

महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडून ८७ हजार गायींसाठी होणार वितरण

पुणे : (कटूसत्य वृत्त):- राज्यातील नोंदणीकृत ५५९ गोशाळांसाठी वर्ष २०२४-२५ मध्ये जानेवारी

ते मार्च या कालावधीत २५.४४ कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले महाराष्ट्र गोसेवा आयोगामार्फत ५६ हजार ८३१ देशी गायींसाठी त्याचे वितरण केले आहे. तसेच वर्ष २०२५-२६ मध्ये

पहिल्या टप्प्यात एप्रिल ते सप्टेंबर या सहा महिने कालावधीसाठी अर्ज मागवले होते. एकूण प्राप्त ७३९ अर्जांपैकी ७३१ अर्ज पात्र ठरले आहेत.

पात्र अर्जांनुसार ८७ हजार ५४९ इतक्या देशी गायींसाठी अनुदान दिले जाणार आहे. जिल्हा गोशाळा पडताळणी समितीमार्फत पडताळणीनंतर पात्र गोशाळांना अनुदानाचे वितरण करण्यात येणार आहे.

राज्यातील नोंदणीकृत गोशाळेतील देशी वंशाच्या गोधनाचे जतन, संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्याच्या योजनेला ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्य शासनाने नोंदणीकृत गोशाळांमध्ये ठेवण्यात येणाऱ्या देशी गायींना प्रतिदिन ५० रुपये अनुदान

देण्याची योजना सुरू केलेली आहे.

राज्य शासनाने देशी गायींच्या कमी उत्पादन क्षमतेमुळे त्यांच्या संगोपनाची आर्थिक व्यवहार्यता तपासून गोशाळा अधिक सक्षम करण्यासाठी वर्ष २०२४-२५ पासून अनुदान योजना सुरू केली आहे. देशी गायींच्या संरक्षणासाठी आवश्यक उपाययोजनेचा भाग म्हणून ही योजना राबवली जात आहे. सध्या राज्यात ९६७ नोंदणीकृत गोशाळा आहेत. या गोशाळांकडून अनुदानासाठी अर्ज मागवण्यात येतात. त्यातील पात्र ठरणाऱ्या गोशाळांना अनुदान वितरित केले जाते. डॉ. मंजुषा पुंडलिक, पशुसंवर्धन सहआयुक्त तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र गोसेवा आयोग

जिल्हास्तरावर जिल्हा गोशाळा पडताळणी समिती स्थापन

प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा गोशाळा पडताळणी समिती स्थापन केली आहे. या समितीकडून पडताळणी केल्यानंतर पात्र गोशाळांना अनुदानाचे वितरण करण्यात येते. अनुदानाची रक्कम थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (डीबीटी) संबंधित संस्थेच्या बँक खात्यामध्ये वर्ग करण्यात येते. गोशाळा नोंदणी व योजनेविषयी सविस्तर माहिती https://www.mahagosevaayog.org/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

आवश्यक अटी

■ महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडे नोंदणीकृत गोशाळा, गोरक्षण संस्था पात्र ठरतील.

■ गोशाळेला कमीत कमी तीन वर्षांचा अनुभव असावा लागेल.

■ गोशाळेमध्ये किमान ५० गोवंश असणे आवश्यक आहे.

■ गोवंशीय पशूंची इअर टॅगिंग अनिवार्य आहे.

■ संबंधित संस्थेचे राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते असणे गरजेचे आहे.

■ अनुदानासाठी ऑनलाइन अर्ज सादर करावा लागेल.

■ संस्थांना मागील तीन वर्षांचा लेखापरीक्षण अहवाल द्यावा लागेल