शेतकऱ्यांचा बळी देऊन ६ हजार कोटी वाचवले! – आमदार रोहित पवारांचा सरकारवर आरोप

"शेतकऱ्यांसाठी नाही, पण बड्या कॉन्ट्रॅक्टरांसाठी सरकारकडे पैसे आहेत!"

पुणे (कटूसत्य वृत्त):- "राज्य व केंद्र सरकारने मिळून शेतकऱ्यांना द्यायचे असलेले पीक विमा प्रिमियम मुद्दाम कमी करून सुमारे ६ हजार कोटी रुपये वाचवले आहेत. हे पैसे वाचवताना सरकारने शेतकऱ्यांचा बळी दिला आहे," असा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे.

त्यांनी सोशल मीडियावरून ही माहिती देत सरकारच्या धोरणावर तीव्र शब्दांत टीका केली. “स्थानिक आपत्ती आणि प्रतिकूल परिस्थिती हे 'ट्रिगर' वगळल्याने राज्य सरकारला भरावा लागणारा विमा प्रिमियम ५,００० कोटी रुपयांवरून थेट ९२४ कोटी रुपयांवर आला आहे. याच निर्णयामुळे केंद्राचाही २,००० कोटी रुपये प्रिमियम वाचला आहे. एकूण मिळून सुमारे ६,००० कोटी रुपये सरकारने शेतकऱ्यांना न देता वाचवले आहेत,” असे रोहित पवार म्हणाले.

शेतकऱ्यांची संख्या अर्ध्यावर

पवार यांनी असेही स्पष्ट केले की, या बदलांमुळे पीक विमा घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या गेल्या वर्षीच्या तुलनेत निम्म्यावर आली आहे. हे सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणाचे परिणाम असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

केंद्र सरकारकडे NDRF निधीची अपेक्षा

“केंद्र सरकार #NDRF मधून निधी देईलच, पण त्याची वाट पाहण्याऐवजी राज्य सरकारने तातडीने आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत द्यायला हवी. सरकारकडे बड्या कॉन्ट्रॅक्टरांना पैसे देण्यासाठी निधी आहे, मलिदा खाण्यासाठी पैसे आहेत, पण शेतकऱ्यांसाठी काहीच नाही, हे दुर्दैव आहे,” अशी बोचरी टीका करत रोहित पवारांनी सत्ताधाऱ्यांच्या शेतकरी धोरणांवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

नेत्यांना थेट सवाल

या मुद्द्यावर त्यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना उद्देशून सवाल उपस्थित केले आहेत. “या ६ हजार कोटी रुपयांचा हिशेब द्या आणि शेतकऱ्यांना तातडीने मदत द्या,” अशी त्यांची मागणी आहे.

राज्य सरकारने पीक विम्याच्या अटींमध्ये बदल करत "ट्रिगर" वगळले, त्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळवण्याची संधीही कमी झाली. यातून सरकारने बजेट बचतीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांचा आर्थिक आधार हिरावून घेतला का, हा खरा प्रश्न आहे.