नेपाळमधील भ्रष्ट मंत्र्यांचे हाल-बेहाल

 नेपाळमधील भ्रष्ट मंत्र्यांचे हाल-बेहाल

देशातील भ्रष्ट व गुन्हेगार मंत्र्यांचे काय? त्यांच्यासाठी फाशीच्या शिक्षेचे प्रावधान होईल का?

अनेक वर्षांपासून नेपाळमधील संपूर्ण राजकीय पुढारी भ्रष्टाचाराने लिप्त होते.त्यामुळे तेथील अर्थव्यवस्था ढासळली व अनेक नवीन-नवीन समस्या निर्माण होत होत्या व नेपाळमध्ये भ्रष्टाचार उफाळल्याने तेथे बेरोजगारी, महागाई, शेतकऱ्यांच्या समस्या,शैक्षणिक समस्या अशा अनेक समस्यांचा सामना तेथील नागरिकांना व युवकांना करावा लागला.या घटनेला कंटाळून त्यांनी उग्र आंदोलनाचा पवित्रा घेतला व तेथील भ्रष्ट कारभार व घराणेशाही पाहुन युवा वर्गामध्ये आक्रोशची ज्वाला भडकली व आगबबुला होवून दिनांक ९ सप्टेंबर २०२५ ला संपूर्ण नेपाळ पेटुन उठला व तख्तापलट करून  भ्रष्टाचाराला जळामुळासकट संपविण्याचा निर्णय घेतला. आता प्रश्न निर्माण होतो की भारतातील ९५ टक्के भ्रष्ट मंत्री, लोकप्रतिनिधी,जनप्रतिनिधी, स्वयंघोषित समाजसेवक, राजकीय पुढारी जे गुन्हेगारीमध्ये लिप्त आहेत,खुन, गुंडागर्दी,महिलांवरील अत्याचार अशा गंभीर गुन्ह्यांसारख्या आरोपांचा समावेश असणाऱ्यां अनेक गुन्हेगारांना सरकार कठोर शिक्षेच्या माध्यमातून फाशीच्या शिक्षेचे प्रावधान करेल काय? कारण देशातील भ्रष्ट राजकीय पुढारी देशाला पोखरून टाकले आहे.त्यामुळे कायद्याच्या माध्यमातून यांना फासावर चढविणार काय?असा प्रश्न नेपाळची परिस्थिती पाहून भारतात उपस्थित होतो.कारण आतंकवादी, खुनी,ड्रगमाफीया, बलात्कार या गुन्ह्यापेक्षा सर्वात मोठा गुन्हा म्हणजे भ्रष्टाचार कारण सर्वच गुन्हेगारीचा उगम भ्रष्टाचारामधुनच होतो.भ्रष्टाचारामुळे संपूर्ण देश पोखरल्या जातो व सर्वसामान्यांना अनेक गंभीर समस्यांचा सामना करावा लागतो.देशातील ९५ टक्के भ्रष्ट आजी-माजी राजकीय पुढारी आपली करोडोंची संपत्ती विदेशात गुंतवणूक ठेवतात व आपल्या परिवारातील मुलांचे शिक्षण विदेशात करतात.आता राजकीय पुढाऱ्यांनी नेपाळची घटना पहाता आपल्या मुलांना विदेशात न शिकता देशात शिकविण्याचा संकल्प केला पाहिजे अन्यथा नेपाळी राजकीय पुढाऱ्यांसारखे हाल देशातील भ्रष्ट राजकीय पुढाऱ्यांचे होवू शकतात यालाही नाकारता येत नाही.देशात जर ४७ टक्के अट्टल गुन्हेगार मंत्री ज्यात खून,अपहरण आणि महिलांविरोधातील गुन्हासारख्या गंभीर आरोपांचा समावेश असेल तर सर्वसामान्यांनी काय करावे! सर्वसामान्यांना कोण न्याय देणार!कारण आज राजकीय पुढारी गुन्हेगार असूनही मंत्रीपदावर किंवा लोकप्रतिनिधी पदावर मोठ्या ऐटीत विराजमान आहेत ही कीती लज्जास्पद आणि शरमेची बाब आहे.मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी करोडो लोकांना ग्यान सांगतात आणि स्वतः अट्टल गुन्हेगारांमध्ये मोडतात व सर्वसामान्यांचे रक्त पितात ही तर लोकशाहीला काळीमा फासणारी बाब आहे.देशातील जवळपास ४७ टक्के (३०२) मंत्र्यांवर गुन्हेगारी प्रकरणे दाखल असुन, त्यामध्ये खुन, अपहरण,महिलांविरोधातील गुन्हे व अन्य गंभीर गुन्ह्यांसारखा गंभीर आरोपांचा समावेश आहे.असे निवडणूक हक्क संस्था असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉम्स (एडीआर)च्या विश्लेषणातून समोर आले आहे.आज देशात कोणी गडगंज असेल तर तो फक्त राजकीय पुढारी. (एडीआय) च्या विश्लेषणा दरम्यान असेही लक्षात आले की देशातील मंत्र्यांच्या सरासरी मालमत्तेचा विचार केला तर आज प्रत्येकांजवळ कमीत कमी सरासरी मालमत्ता ३७ कोटी असल्याचे विश्लेषणा दरम्यान सांगण्यात आले.देशातील मंत्र्यांकडे २३९२९ कोटींची मालमत्ता असल्याचे सांगितले जाते ही बाब फक्त विश्लेषणातील आहे याहीपेक्षा अधिक मालमत्ता मंत्र्यांकडे व राजकीय पुढाऱ्यांकडे राहु शकते यालाही नाकारता येत नाही. म्हणजेच आज वाममार्गाने पैसा कमवीने व गुन्हेगारीचे जाळे निर्माण करने राजकीय पुढाऱ्यांचा व्यवसाय बनल्याचे दिसून येते. एडीआरने २७ राज्य विधानसभा,तीन केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळातील मंत्री अशा ६४३ मंत्र्यांच्या प्रतिज्ञापत्रांचा अभ्यास केला.त्यापैकी ३०२ मंत्र्यांवर (४७ टक्के) गुन्हेगारीचे खटले दाखल आहेत.त्यात १७४ मंत्र्यावर गंभीर गुन्हे दाखल आहेत तरीही स्वतःला लोकप्रतिनिधी म्हणतात ही कसली लोकशाही म्हणावी!आपण केंद्र सरकारचा विचार केला तर केंद्रातील ७२ मंत्र्यांपैकी २९ (४० टक्के) मंत्र्यांवर गुन्हेगारी खटले दाखल आहेत.त्यात १९ मंत्र्यावर गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत ही कीती गंभीर बाब म्हणावी.देशातील राज्यांमध्ये आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, आणि पुदुचेरी या ११ राज्यातील विधानसभांमध्ये ६० टक्क्यांहून अधिक मंत्र्यांवर गुन्हेगारी खटले आहेत आणि ज्याठिकाणी गुन्हेगारी आली त्याठिकाणी भ्रष्टाचार १०० टक्के असतोच. त्यामुळे आता भारत भ्रष्टाचार मुक्त करण्याची गरज आहे. यासाठी भ्रष्ट राजकीय पुढाऱ्यांना कठोर शिक्षेच्या अंतर्गत फाशी शिक्षेचे प्रावधान आवश्यक आहे.कारण भ्रष्टाचारातुन गुन्हेगारीची उत्पत्ती होते.याला जर जळामुळासकट संपवायची असेल तर प्रथम कठोर कारवाई राजकीय पुढाऱ्यांवर होणे गरजेचे आहे.कारण देशातील भ्रष्ट व गुन्हेगारीने लिप्त असलेल्या राजकीय पुढाऱ्यांनी देशाला तब्बल १० वर्षे मागे ढकलले आहे.आजही देशातील अनेक आजी-माजी राजकीय पुढाऱ्यांची मुल-मुली विदेशात शिक्षण घेत आहेत व देशातील शिक्षण महागडे झाले आहे,महागाई वाढत आहे, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यां होत आहे, बेरोजगारी वाढत आहे यावरही सरकारने लगाम कसली पाहिजे.या संपूर्ण बाबींवर सरकारने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.त्यामुळे या लेखाच्या माध्यमातून मान्यवरांना नम्र विनंती आहे की महामहीम राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष व सरकार यांनी गांभीर्याने लक्ष देऊन राजकीय वर्तुळातील गुन्हेगारी व भ्रष्टाचार कठोर शिक्षेच्या माध्यमातून संपवायला हवा.जय हिंद!