इच्छुकांचा पुन्हा हिरमोड; प्रभाग रचना कार्यक्रम पुन्हा लांबवला, महापालिकेची निवडणूक केव्हा होणार?

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):-महापालिकेचा नगरसेवकांचा कार्यकाळ २०११मध्ये संपला आहे. तेव्हापासून नागपूर महापालिकेवर प्रशासक आहे. ओबीसी आरक्षणामुळे राज्यभरातील महापालिका निवडणुकीची प्रक्रिया थांबली होती. सर्वोच्च ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण बहाल करून तातडीने निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. असे असले तरी भाजप महायुती सरकारला निवडणुका घ्यायच्याच नाही असे आरोप विरोधकांमार्फत केले जात आहे.

निवडणुकीसाठी प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला असला तरी निवडणुका होतीलच याची शाश्वती नसल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. ओबीसी आरक्षण आणि नव्या प्रभाग रचनेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानसुद्धा देण्यात आले होते. त्यामुळे ही शंका अधिकच गडद झाली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावल्याने अनेकांना दिलासा मिळाला आहे.भाजप नेत्यांच्या वक्त्यव्याने महापालिकेची निवडणूक जानेवारी किंवा फेब्रुवारी महिन्यात होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. आधी नगरपालिका, त्यानंतर जिल्हा परिषद आणि शेवटी महापालिकेची निवडणूक असा क्रम ठरवण्यात आला असल्याचे दावे केले जात आहे. असे असले तरी वारंवार प्रभाग रचनेसंदर्भातील प्रक्रियेस मुदतवाढ दिली असल्याने नेमक्या निवडणुका केव्हा होतील वावर शंका व्यक्त केली जात आहे.प्रभाग रचनेकरिता नगर विकास विभागाने दिलेल्या वेळापत्रकात आतापर्यंत तीन वेळा बदल झाला आहे. प्रारूप प्रभाग रचना प्रसिद्ध करणे व त्यावर हरकती, सूचना मागवण्यासाठी ११ ते २८ ऑगस्ट अशी मुदत देण्यात आली होती. आता ती वाढवून ४ सप्टेंबर करण्यात आली आहे. सरकारने नियुक्त केलेल्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याने प्राप्त हरकती सूचनांवर २९ ऑगस्ट ते ८ सप्टेंबर अशी मुदत दिली होती. यातही वाढ करण्यात आली आहे.नव्या आदेशानुसार ५ सप्टेंबर ते १२ सप्टेंबर हे नवे वेळापत्रक कासाठी देण्यात आले आहे. सुनावणीनंतर हरकती व सूचनांवरील शिफारशी विचारात घेऊन प्रभाग रचना अंतिम करून नगर विभागास सादर करायची शेवटची तारीख ९ सप्टेंबर ते १५ सप्टेंबर होती. त्यात थोडा बदल करण्यात आला आहे.आता नऊ ऐवजी १३ सप्टेंबर ते १५ सप्टेंबर अशी सुधारणा वेळापत्रकात करण्यात आली आहे. निवडणूक आयुक्त यांनी अंतिम केलेली प्रभाग रचना अधिसूचनेद्वारे प्रसिद्ध करण्यासाठी ३ ते ६ ऑक्टोबर हा कालावधित निश्चित केला होता.ती नव्या आदेशात कायम ठेवण्यात आला आहे. मात्र तोसुद्धा बदलल्या जाऊ शकतो अशी शक्यता वर्तविली जात आहे.