विमुक्त जाती व भटक्या जमाती अंतर्गतच्या 223 जातींना न्याय मिळाला पाहिजे

 विमुक्त जाती व भटक्या जमाती अंतर्गतच्या 223 जातींना न्याय मिळाला पाहिजे

                                          -समिती प्रमुख सुहास कांदे

सोलापूर, (कटूसत्य वृत्त):- राज्यात विमुक्त जाती व भटक्या जमाती अंतर्गत 223 जातींचा समावेश आहे. या सर्व जातींना शासकीय पद भरती, आरक्षण व अनुशेष या अंतर्गत शासकीय धोरणाप्रमाणे सर्व विभागामध्ये समाविष्ट करून घेण्याबरोबरच शासकीय योजनेचा लाभ ही शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचला पाहिजे. या सर्व जातींना न्याय मिळाला पाहिजे अशी भूमिका समितीची असून त्याची तपासणी समितीमार्फत अत्यंत काटेकोरपणे करण्यात येईल, असे निर्देश महाराष्ट्र विधान मंडळाच्या विमुक्त जाती व भटक्या जमाती कल्याण समितीचे प्रमुख तथा आमदार सुहास कांदे यांनी दिले.
                शासकीय विश्रामगृह येथील सभागृहात आयोजित जिल्हा परिषद महानगरपालिका व सर्व नगरपालिकांच्या विमुक्त जाती व भटक्या जमाती अंतर्गत च्या कामाचा आढावा समितीने घेतला, त्याप्रसंगी अध्यक्ष स्थानावरून आमदार कांदे मार्गदर्शन करत होते. यावेळी आमदार उमेश यावलकर, आमदार अनिल मांगरूळकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम, महापालिका आयुक्त सचिन ओंबासे, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय चे कक्ष अधिकारी विनोद राठोड, महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रवी पवार, संदीप कारंजे, जिल्हा नगरपालिका प्रशासन अधिकारी वीणा पवार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन स्मिता पाटील, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रामपंचायत सूर्यकांत भुजबळ, उपजिल्हाधिकारी सुशांत बनसोडे, इतर बहुजन कार्यालयाचे सहाय्यक आयुक्त गणेश सोनटक्के, तहसीलदार श्रीकांत पाटील, सर्व गटविकास अधिकारी व नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी यांच्यासह अन्य संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
                 यावेळी समिती प्रमुख तथा आमदार कांदे म्हणाले की, राज्यातील विमुक्त जाती व भटक्या जमातीच्या शहरी व ग्रामीण भागातील सर्व नागरिकांना त्यांच्यासाठी असलेल्या शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ मिळाला पाहिजे. यासाठी सर्व प्रशासकीय यंत्रणांनी त्यांच्या अधिनस्त विभागात शासकीय नियमाप्रमाणे या समाजातील नागरिकांना लाभ मिळत आहे की नाही याची सविस्तर माहिती समितीला सादर करावी. या प्रवर्गातील नागरिकांची रिक्त असलेली पदे तात्काळ भरावीत. एकही पद कोणत्याही कारणाशिवाय रिक्त राहणार नाही याची सर्वस्वी जबाबदारी त्या त्या विभाग प्रमुखाची आहे, असेही त्यांनी निर्देशित केले.
                जिल्हा परिषद, महानगरपालिका व सर्व नगरपालिका मध्ये ज्या कर्मचाऱ्यांच्या भरत्या झालेल्या आहेत परंतु जात वैधता प्रमाणपत्र सहा महिने झाले तरी सादर केलेले नाही अशा सर्व कर्मचाऱ्यांची माहिती द्यावी. तसेच यातील जे प्रकरणे न्यायप्रविष्ठ आहेत ती ही यादी सादर करावी. सहा महिने झाले तरी कर्मचाऱ्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही आशा कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेतून बडतर्क रण्याबाबतची कारवाई संबंधित यंत्रणा प्रमुखांनी करावी, असे निर्देशही श्री. कांदे यांनी दिले. विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील छोट्या छोट्या जाती मधील नागरिकांना न्याय मिळाला पाहिजे. त्यांचे हक्क इतर कोणीही हिरावून घेणार नाही याची दक्षता प्रशासकीय यंत्रणांनी घेतली पाहिजे असेही त्यांनी सुचित केले.
                  महानगरपालिका व सर्व नगरपालिका नेत्यांच्या उत्पन्नाच्या पाच टक्के निधी विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यांच्या कल्याणासाठी खर्च केला पाहिजे. यामध्ये मंजूर असलेला निधी 50 टक्के रस्ते तर 50 टक्के चांगल्या व्यायाम शाळा तसेच वाचनालय यावर खर्च करावा. तसेच शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मधील गाळेवाटप ही या समाजातील नागरिकांना शासकीय नियमाप्रमाणे होईल याची दक्षता घ्यावी, असेही कांदे यांनी सांगितले. यावेळी जिल्हा परिषदे अंतर्गत सर्व घरकुल योजनांचा आढावा घेऊन या अंतर्गत विमुक्त जाती व भटक्या जमातीतील लाभार्थ्यांना शंभर टक्के घरकुलाचा लाभ देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश समितीने दिले.
                 प्रारंभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम यांनी जिल्हा परिषद अंतर्गत नियुक्त जाती व भटक्या जमाती मधील लाभार्थ्यांना देण्यात येत असलेल्या घरकुलांच्या लाभाविषयी माहिती दिली. महापालिका आयुक्त ओंबासे यांनी महापालिके अंतर्गत पदभरती व अनुशेष याची माहिती दिली तर नगरपालिका प्रशासन अधिकारी श्रीमती पवार यांनी जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिका अंतर्गत विमुक्त जाती व भटक्या जमातीतील नागरिकांना पदभरती, आरक्षण व अनुशेष तसेच शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मधील गाळेवाटप आरक्षण याविषयी सविस्तर माहिती दिली.