हिंदी भाषेची सक्ती मागे घ्या माकप ची राज्यभर मागणी व निवेदने

 हिंदी भाषेची सक्ती मागे घ्या माकप ची राज्यभर मागणी व निवेदने

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- मराठी भाषा बोलणाऱ्या नागरिकांचा प्रांत म्हणून भाषावार प्रांतरचनेच्या निकषानुसार संयुक्त महाराष्ट्राच्या झुंजार लढ्यानंतर महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले. १०६ हुतात्म्यांनी यासाठी आपल्या प्राणाची आहुती दिली. अनेकांनी हालअपेष्टा व तुरुंगवास भोगले. महाराष्ट्र हा मराठी भाषिकांचा प्रांत आहे. मराठी भाषा महाराष्ट्राच्या लोकजीवनाची व संस्कृतीची भाषा आहे. ही भाषा टिकावी व आणखी बहरावी यासाठी महाराष्ट्र सरकार व महाराष्ट्राच्या जनतेने अधिक सजगपणाने काम करण्याची आवश्यकता आहे. 

मात्र असे असताना महाराष्ट्र सरकारने नुकताच सुरुवातीला त्रैभाषिक धोरणानुसार मराठी प्रांतामध्ये हिंदी भाषा इयत्ता पहिलीपासून सक्तीची करण्याचा निर्णय घेतला. राज्यभरातून या निर्णयाला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षासह अनेक पक्ष संघटनांनी व साहित्यिक, विचारवंतांनी विरोध केल्यानंतर हा निर्णय काही प्रमाणात मागे घेण्यात आला. मात्र असे करताना त्रैभाषिक धोरणांतर्गत तिसरी भाषा सक्तीची करत, मराठी शाळांमध्ये हिंदी भाषेचे शिक्षक उपलब्ध करून व हिंदी भाषेचीच पाठ्यपुस्तके शाळांमध्ये पोहोचवून प्रत्यक्षपणाने हिंदी सक्तीची नसताना सुद्धा सोय व उपलब्धता पाहता विद्यार्थी हिंदीचीच निवड करतील अशा प्रकारची परिस्थिती अत्यंत डावपेची पद्धतीने राज्य सरकारने निर्माण केली आहे. 

आमचा हिंदीसह कोणत्याही भाषेला विरोध नाही. हिंदी किंवा इतर कोणत्याही भाषेबद्दल आमच्या मनामध्ये किंचितही द्वेषभावना नाही. किंबहुना सर्वच भाषांबद्दल मराठी जनतेच्या हृदयामध्ये प्रेमच आहे. मात्र लहान वयातील विद्यार्थ्यांना तीन-तीन भाषा शिकण्याची सक्ती केल्याने बालमनोवैज्ञानिक दृष्टिकोनातून त्यांच्यावर अत्यंत वाईट परिणाम होईल असे तज्ञांचे मत आहे. ही पक्षाची भूमिका राज्य समिती सदस्य कॉ ॲड.अनिल वासम यांनी मांडली. 

शुक्रवार दिनांक ९ मे पद्मभूषण  शिक्षण महर्षी कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या स्मृतिदिनाचे औचित्य साधून महाराष्ट्र राज्यभर भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) च्या वतीने विविध जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे हिंदी भाषेची सक्ती मागे घ्या ही प्रमुख मागणी घेऊन निवेदन देण्यात येत आहे त्या अनुषंगाने सोलापूर येथे कॉ किशोर मेहता यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाद्वारे मा. उपजिल्हाधिकारी संतोष देशमुख यांना निवेदन देण्यात आले.या शिष्टमंडळात पक्षाचे राज्य समिती सदस्य कॉ दत्ता चव्हाण, ॲड कॉ.अनिल वासम, बापू साबळे,लिंगव्वा सोलापूरे, दीपक निकंबे, अकील शेख, विजय हरसूरे, शहाबुद्दीन शेख, अरुण सामल,वसीम देशमुख,रफिक काझी आदींचा समावेश होता.

निवेदनात म्हटले आहे की, शिवाय हळूहळू एक भाषा एक देश या एकारलेपणाच्या धोरणाची अंमलबजावणी या माध्यमातून पुढे रेटली गेल्याने देशाच्या एकात्मतेवर व एकजुटीवरही या निर्णयाचा विपरीत परिणाम होईल. 

एकीकडे अशाप्रकारे अप्रत्यक्षपणे का होईना हिंदी सक्तीची केली जात असताना दुसऱ्या बाजूला मात्र वेगवेगळ्या कारणांनी गाव खेड्यामध्ये आणि दुर्गम भागामध्ये असलेल्या मराठी शाळा पटसंख्या व इतर कारणे देत सरकार धडाधड बंद करत आहे. ग्रामीण भागातील श्रमिकांची मुले यामुळे शिक्षणापासून वंचित राहत आहेतच शिवाय मराठी भाषेवर सुद्धा याचा अत्यंत विपरीत परिणाम होत आहे. 

भाषा कमजोर झाली की त्या भाषेवर आधारित संस्कृती कमजोर होत असते, हळूहळू नष्टप्राय होत असते. सरकारने त्यामुळेच मराठी भाषा वाचवण्यासाठी, मराठी प्रांत वाचवण्यासाठी, महाराष्ट्र वाचवण्यासाठी, माणुसकी, प्रेम आणि एकोप्यावर आधारित असलेली महाराष्ट्राची संस्कृती वाचवण्यासाठी आपल्या धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे.