'लाल' दिवे देताना समाज अन् सोईचं राजकारण पाहिलं;
पण सोलापूरसह १५ जिल्हे मंत्रिमंडळात स्थानच नाही
मुंबई (कटूसत्य वृत्त):-मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात मराठा, ओबीसी, आदिवासी, धनगर, अनुसूचित जाती, अल्पसंख्याक, बिगर मराठी अशा सर्व जातीजमातींचा समतोल राखण्यात आला होता. याशिवाय विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, उत्तर महाराष्ट्र असा विभागीय समतोलही राखण्यात आला होता. खास करुन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींच्या मतांचा पाठिंबा घेण्यासाठी छगन भुजबळ यांना मंत्रीमंडळात पुन्हा एंट्री दिली. अशात महाराष्ट्रातल्या सोलापूरसह १५ जिल्ह्यांना मंत्रिमंडळात स्थान नाही दिले. मंत्रिमंडळ नियुक्त्यांमध्ये प्रादेशिक संतुलन नसल्याने संबंधित जिल्ह्याच्या विकासाला 'खो' बसल्याचे सिद्ध होत आहे. दरम्यान महाराष्ट्रातील राज्यांमधील विविध प्रदेशांमध्ये लक्षणीय भौगोलिक आणि आर्थिक विविधता आहे. मंत्रिमंडळ नियुक्त्यांमध्ये प्रादेशिक संतुलन नसल्यास काही क्षेत्रांना विकासाचा लाभ मिळू शकतो तर काही क्षेत्र दुर्लक्षित राहतात. ज्यावेळी काही प्रदेशांना वारंवार मंत्रिमंडळ पदांवरून वगळले जाते, त्यावेळी राजकीय बहिष्कार आणि दुर्लक्ष या दोन्ही गोष्टी होऊ शकतात. परिणामी, ऐतिहासिकदृष्ट्या प्रादेशिक अशांतता आणि विदर्भासह वेगळ्या राज्याच्या मागण्यांना चालना मिळाली आहे. अग्नीनंतर जिल्ह्यात पावसाचे तांडव, पालकमंत्र्यांविना जिल्हा प्रशासन हाताळतंय परिस्थिती सोलापूर जिल्ह्याला भूमिपूत्र पालकमंत्री नसल्याचा फटका बसत असल्याचे प्रत्येक आघाड्यांवर स्पष्टपणे दिसत आहे. मागच्या काही दिवसांपूर्वी सोलापुरात अक्कलकोट औद्योगिक वसाहतीमध्ये भयानक अग्नीतांडव घडलं. या शहरात एवढं मोठं अग्नीतांडव यापूर्वी कधीच घडलं नाही. भयानक अग्नीतांडव घडूनदेखील व्यस्त पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी पाहणीसाठी वेळ काढण्याचे औदार्य दाखविले नाही. तद्नंतर सोलापूर जिल्ह्यात रविवार (ता. २५) आणि सोमवार (ता.२६) तुफान पाऊस झाला. तसा यापूर्वीदेखील झाला आहे. पंढरपूर आणि माळशिरस या दोन तालुक्यांना पावसाचा तडाखा बसला. नुकसानीच्या अशा घटना घडत असतानाही पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांचा पाहणीसाठी दौरा होईना. त्यांच्याकडून काहीच दिलासा मिळेना. पालकमंत्र्यांशिवाय महापालिका आणि जिल्हा प्रशासन आलेल्या संकटांना सामोरे जात असल्याची वस्तुस्थिती असल्याचे मानले जात आहे.
0 Comments