वक्फ बोर्ड कायदा जैसे थे! सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्राला धक्का

 वक्फ बोर्ड कायदा जैसे थे! सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्राला धक्का

 सात दिवसांत उत्तर देण्याचे आदेश

नवी दिल्ली (वृत्त सेवा):- वक्फ कायद्यावरील सलग दुसऱ्या दिवशी झालेल्या सुनावणी दरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकार वक्फ किंवा वापरकर्त्याद्वारे वक्फच्या ज्या मालमत्ता आधीच नोंदणीकृत आहेत त्या डी-नोटिफाय करणार नाही.

असे आश्वासन सर्वोच्च न्यायालयाला दिले आहे. तसेच या प्रकरणात उत्तर देण्यासाठी केंद्र सरकारने सात दिवसांचा वेळ मागितला आहे जो न्यायालयाने मान्य केला आहे.

सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने म्हटले आहे की, सध्या या कायद्याबाबतची परिस्थिती तशीच राहील. पुढील आदेश येईपर्यंत वक्फ बोर्डात कोणतीही नियुक्ती केली जाणार नाही. केंद्र सरकारकडून प्रतिसाद येईपर्यंत वक्फ मालमत्ता तशीच राहील. पुढील सुनावणीपर्यंत जिल्हाधिकारी वक्फ मालमत्तेबाबत कोणताही आदेश जारी करणार नाहीत. असं देखील न्यायालयाने या सुनावणी दरम्यान म्हटले आहे.

केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि वक्फ बोर्ड देखील 7 दिवसांच्या आत त्यांचे उत्तर दाखल करू शकतात. प्रत्येकाने शक्य तितक्या लवकर प्रतिसाद द्यावा. केंद्र सरकारच्या उत्तरानंतर, याचिकाकर्त्याने फक्त 5 याचिका दाखल कराव्यात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. तसेच सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने काही महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितल्या आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की ते तीन मुद्द्यांवर अंतरिम आदेश जारी करेल. याचा अर्थ असा की न्यायालय काही काळासाठी हे नियम लागू करेल.

पहिला मुद्दा वक्फ मालमत्तेशी संबंधित आहे. न्यायालयाने ज्या मालमत्तांना वक्फ म्हणून घोषित केले आहे त्या वक्फमधून काढून टाकल्या जाणार नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ते वक्फ वापराद्वारे तयार केले गेले असो किंवा घोषणापत्राद्वारे, ते वक्फ मानले जाईल.

दुसरा मुद्दा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कारवाईशी संबंधित आहे. जिल्हाधिकारी त्यांची कार्यवाही पुढे चालू ठेवू शकतात. परंतु, काही तरतुदी लागू होणार नाहीत. जर जिल्हाधिकाऱ्यांना काही अडचण असेल तर ते न्यायालयात अर्ज दाखल करू शकतात. न्यायालय ते बदलू शकते.

तिसरा मुद्दा बोर्ड आणि कौन्सिलच्या स्थापनेशी संबंधित आहे. न्यायालयाने म्हटले की, पदसिद्ध सदस्य कोणत्याही धर्माचे असू शकतात. परंतु, उर्वरित सदस्य फक्त मुस्लिम असले पाहिजेत. याचा अर्थ असा की विशिष्ट पदांवर असलेले लोक त्यांचा धर्म कोणताही असो, मंडळात सामील होऊ शकतात. परंतु, उर्वरित सदस्य मुस्लिम असले पाहिजेत.