मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना जिल्हयात शासकीय जमिनीचे वाटप...

 मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना  

जिल्हयात शासकीय जमिनीचे वाटप...

 

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):-मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 अन्वये महावितरण कंपनीस शासकीय जमिनी ह्या 30 वर्षाच्या भाडेपट्टयाने देण्यात आलेले आहेत. ह्या योजनेच्या अनुषंगाने असे निदर्शनास येत आहे की, स्थानिक पातळीवर महावितरण कंपनीस व अंतर्गत एजन्सी यांना काम करताना स्थानिक लोक, ग्रामस्थ, स्थानिक पत्रकार, सोशल मिडीया पत्रकार काम करण्यास अडथळा निर्माण करीत असलेचे महावितरण कंपनी व संबंधित एजन्सीकडून माहिती प्राप्त झाली आहे. तसेच काही ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायत / ग्रामसभा ठराव दिलेला नसलेने प्रकल्प उभा करणेत येऊ नये, अशा प्रकारची मागणी करीत आहेत. विशेषतः माढा (माळेगाव, भेड, वडोली), सांगोला (कटफळ), बार्शी (सर्जापूर, झाडी), अक्कलकोट (बादलकोट) येथील ग्रामस्थांचा सदर प्रकल्पास विरोध करीत असलेबाबत अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता, (स्था.) स्थापत्य विभाग, सोलापूर यांनी बैठकीमध्ये नमूद केले आहे.

तथापि, सदर प्रकल्प मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचा (फ्लॅगशिप) प्रथम प्राधान्याचा विषय असलेने स्थानिक ग्रामस्थांकडून विरोध होत असल्यास प्रथम लोकांना / ग्रामस्थांना याबाबतचे पर्यावरणीय फायदे, क्रॉस सबसिडीचा पडणारा भार, आणि विशेषतः शेतक-यांनाच  फायदा होणार आहे. आणि प्रकल्प उभारल्यानंतर दरवर्षी अनूदान उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. तसेच शासनाचे महत्वाचे फ्लॅगशिप योजना असलेने पूर्ण करणेबाबत सुचना दिलेले आहेत.

               तरी सर्व ग्रामस्थ / स्थानिक पत्रकार / सोशल मिडीया पत्रकार यांना कळविणेत येते की, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेअंतर्गत महावितरण यांना शासकीय जमीन वाटप करणेत आलेनुसार कोणीही प्रकल्पास विरोध /अडथळा करु नये, अन्यथा यांची गंभीर दखल घेण्यात येईल. तसेच कोणीही कायदा व सुव्यवस्था हातात घेवू नये. जर प्रकल्पाबाबत काही विचारणा करावयाची असल्यास तालुका स्तरावरील तहसिलदार / उपविभागीय अधिकारी तसेच जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी कार्यालयास व महावितरण कार्यालयास विचारणा करावी. प्रकल्पाचे काम करणा-या यंत्रणेस अडचण निर्माण करु नये. अन्यथा यांची गंभीर दखल घेण्यात येईल. असे आवाहन करण्यात येत आहे.

             मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेच्या प्रकल्पास विरोध अडथळा निर्माण केल्यास अथवा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण केल्यास संबंधितावर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी. असे आदेश जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी दिले आहेत.