घरपट्टी, पाणीपट्टी दंड व्याजातून शासनाने केली नागरिकांची सुटका

 घरपट्टी, पाणीपट्टी दंड व्याजातून शासनाने केली नागरिकांची सुटका

बार्शी, (कटुसत्य वृत्त):- नगरपरिषद, नगरपंचायत, औद्योगिक नगरी क्षेत्रातील मालमत्ताच्या थकीत करावर आकारण्यात येणाऱ्या दोन टक्के मासिक दंड व्याजाबाबत आमदार अॅड. दिलीप सोपल यांनी अर्थसंकल्प अधिवेशनात तारांकित प्रश्नाद्वारे सरकारचे लक्ष वेधले. यानंतर राज्य सरकारने कॅबिनेट बैठकीत दंड माफ करून अभय योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

याबाबत माहिती देताना आमदार सोपल यांनी सांगितले की, राज्यातील नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि औद्योगिक नगरीमध्ये थकीत मालमत्ता कर अर्थात घरपट्टी, पाणीपट्टीवर मासिक दोन टक्के व्याज आकारण्यात येत होते. वार्षिक २४ टक्के इतके दंडव्याज आकारणीमुळे नागरिक त्रस्त होते. या पार्श्वभूमीवर नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तारांकित प्रश्न क्रमांक २७३६ द्वारे सरकारचे त्यांनी लक्ष वेधले होते.

मनपा अधिनियम १९६५ अन्वये नगरपालिकेकडील कर वसुलीवर दोन टक्के मासिक व्याज आकारणी केली जाते हे खरे आहे काय? मनपा अधिनियमान्वये आगाऊ (अॅडव्हान्स) कर आकारणी होत असताना डिसेंबरनंतर मासिक दोन टक्के व्याज कर वसुलीवर आकारणी होते तसेच कर संकलनासाठी व्याज आकारणी योग्य असली तर दोन टक्के मासिक याप्रमाणे २४ टक्के वार्षिक व्याज आकारणी हे खरे आहे काय? ही व्याज आकारणी जाचक असल्याने यात फेरबदलाबाबत शासकीय पातळीवर काही धोरण आहे का? महापालिकेप्रमाणे नगरपालिका स्तरावर देखील थकबाकी वसुलीसाठी सवलत योजनाबाबत शासन धोरण आहे. काय? नसल्यास शासन असा विचार करेल काय? असा तारांकित प्रश्न सोपल यांनी विचारला होता.

उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांची समक्ष भेट घेऊन या प्रश्नाबाबत चर्चा केली व दंड व्याज माफीसह अभय योजनेची भूमिका स्पष्ट केली होती. हा प्रश्न सभागृहात चर्चेस न आणता सरकारने कॅबिनेट बैठकीतच निर्णय घेऊन महाराष्ट्रातील नागरिकांना दिलासा दिला आहे, असे आमदार सोपल यांनी सांगितले.