अनु. जाती आरक्षण उप वर्गीकरणासाठी पाच लक्ष समाज बांधवासह आझाद मैदान येथे महाआंदोलनाचा निर्धार

मुंबई (कटूसत्य वृत्त):- सकल मातंग समाजाची राज्य पातळीवरील बैठक यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान,(सभागृहात) मंत्रालय जवळ ,मुंबई येथे 12/3/2025 रोजी पार पडली. या बैठकीत अनुसूचित जातीचे आरक्षण उप वर्गीकरण करण्यासाठी राज्य सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी राज्यभरातील पाच लाख समाज बांधवासह महा आंदोलन करण्याचा निर्धार करण्यात आला. माजी आमदार नामदेवराव ससाणे यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झालेल्या या बैठकीत पद्मश्री मिलिंद कांबळे,माजी गृह राज्यमंत्री, रमेश जी बागवे, माजी कॅबिनेट मंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे, माझी कॅबिनेट मंत्री दिलीप कांबळे , माजी आमदार सुधाकर भालेराव, माजी आमदार गुंडेले, माजी आमदार अविनाश घाटे, माजी आमदार राजीव आवळे, माजी आमदार पृथ्वीराज साठे, राष्ट्रीय काँग्रेसचे राष्ट्रीय नेते रवींद्र दळवी, लहुजी शक्ती सेनेचे संस्थापक विष्णू कसबे, आमदार अमित गोरखे, आमदार सुनील कांबळे, माजी आमदार नामदेव ससाने, सचिन साठे,तसेच महाराष्ट्रातील जवळपास सर्व संघटनेचे पदाधिकारी, कर्मचारी बांधव, संघटना व राजकीय नेते, कर्मचारी बांधव, मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

अधिक माहिती देताना सकल मातंग समाज राज्य समन्वयक सुरेश पाटोळे म्हणाले की,' सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी देशातील अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या आरक्षणाबाबत ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणाच्या अंतर्गत राज्य सरकारला उपवर्गीकरण करता येऊ शकतं, असं न्यायालयाने या निर्णयात म्हटलं आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती पैकी सर्व जाती जमातींना नोकऱ्या व शिक्षणातील आरक्षण समन्यायीपणे मिळावे हा सर्वोच्च न्यायालयातील सात न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालाचा मिथितार्थ होता. गेल्या ७५वर्षात महाराष्ट्रात मातंग या महादलित समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळाला नाही .सामाजिक न्यायाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी येत्या काळात महाराष्ट्र राज्यात होण्यासाठी अनुसूचित जातीचे आरक्षण वर्गीकरणा संदर्भात महायुती सरकारने न्या. अनंत मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायिक आयोग १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी नेमला आहे. अद्याप या आयोगाने आपला अहवाल सादर केला नाही.

याआयोगास काल रोजी आठ महिने मुदतवाढ देण्याचा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे,

या शासन निर्णयामध्ये सुस्पष्टपणे अनु.जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करणे आणि त्याचे प्रारूप तयार करणे असा उद्देश प्रस्तावनेतच स्पष्ट केला आहे. त्यामुळे या समितीला ईम्परीकल डाटा प्राप्त करून जातींची सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती आणि आरक्षणाचा मिळालेला लाभ या आधारे अनु.जातीच्या आरक्षणात अ ब क ड किंवा अ ब क किंवा समितीच्या मता प्रमाणे निश्चित प्रारूप तयार करून अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. न्यायिक समितीच्या शिफारसीची अंमलबजावणी करून वर्गीकरणाची प्रक्रिया त्वरित राबवण्यासाठी महाआंदोलन करण्याचा निर्धार सकल मातंग समाज महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने घेण्यात आला आहे.'असे राज्य समन्वयक सुरेश पाटोळे यांनी सांगितले,

सकल मातंग समाज महाराष्ट्र राज्य समन्वयक सुदाम धुपे, बाबुराव मुखेडकर मारुती वाडेकर ,सुरेश पाटोळे, पंडित सूर्यवंशी, डॉ .रमेश साळवे, अँड.राम चव्हाण, कैलास डाखोरे, रणधीर कांबळे, भास्कर नेटके, अशोक लोखंडे, रमेश शिंदे, सुरेश साळवे‌, गुलाब साठे यांनी ही बैठक आयोजित केली होती.

नियोजनाच्या बैठकीला महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यातून चार ते पाच बांधव हजर होते. जवळपास दीडशे मातंग समाज समन्वयक हजर होते.