सोलापूरात १० हजार घरगुती गॅस सिलिंडरचा काळा बाजार

 सोलापूरात १० हजार घरगुती गॅस सिलिंडरचा काळा बाजार

शासनाला दरमहा अंदाजे १५ कोटी रुपयांचा चुना

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- सोलापूर शहर आणि जिल्ह्यात रोज सरासरी ५७ हजार घरगुती गॅस सिलिंडर वितरित होतात. त्यापैकी किमान १० ते ११ हजार घरगुती गॅस सिलिंडर काळ्या बाजारात विकले जातात, असा अंदाज आहे. यामुळे एलपीजी पंपचालक-मालक चिंतेत सापडले आहेत.

त्यांनी पंप सुरू करूनही त्यांचा गॅस विकला जात नाही, अशी वस्तुस्थिती आहे. घरगुती गॅस हा व्यावसायिक गॅसपेक्षा प्रती किलो ३७ रुपयांनी स्वस्त आहे. यातून काळा बाजार करणारी टोळी महिन्याला १५ कोटी रुपये घशात घालत असण्याची शक्यता आहे. परिणामी, शासनाचे दरमहा किमान १५ कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे.

१९ किलो व्यावसायिक गॅस सिंलिंडरची किंमत १८०० रुपये तर १४ किलो घरगुती गॅस सिलिंडर ८१० रुपयाला मिळतो. त्यामुळे अनेक छोट्या-मोठ्या व्यावसायिक, रिक्षाचालकांना एलपीजी किंवा व्यावसायिक गॅस परवडत नाही. या पार्श्वभूमीवर ते घरगुती सिलिंडरचाच गैरवापर करतात, अशी स्थिती शहर-जिल्ह्यात पहायला मिळते. सोलापूर शहरात घरगुती एलपीजी सिलिंडरचा बेकायदेशीरपणे वापर होतोय, अशी तक्रार एलपीजी पंप मालक-चालकांनी देखील यापूर्वी केली आहे. सोलापूर शहरात ७ एलपीजी गॅस पंप आहेत, पण त्यांचा केवळ २० टक्केच गॅस विकला जातोय, असेही त्यांनी म्हटले आहे. शहरातील असंख्य वाहनांमध्ये अनधिकृतपणे घरगुती गॅस सिलिंडर भरला जातो, तशा कारवाया यापूर्वी झाल्या आहेत. सार्वजनिक रस्त्यांवरील खाद्यपदार्थ विक्रीच्या दुकानांवर घरगुती गॅस सिलिंडर दिसतात, तरी कारवाई होत नाही. दुसरीकडे त्यावर पोलिसांनी कारवाई करावी की पुरवठा विभागाने असाही अधिकाराचा वाद आहेच.

दरम्यान, गॅस कंपनीच्या निकषानुसार प्रत्येक गॅस एजन्सीच्या किमान ८० टक्के ग्राहकांनी ऑनलाईन बुकिंग करुन घरगुती गॅस सिलिंडर घेणे अपेक्षित आहे. काही तांत्रिक अडचणींमुळे त्यांना २० टक्के ऑफलाइन बुकिंगसाठी सूट देण्यात आली आहे. पण सोलापूर शहर आणि जिल्ह्यात मिळून दरमहा ३८ टक्के घरगुती गॅस सिलिंडर ऑफलाइन पद्धतीने वितरित करण्यात येतात. आजकाल जवळ जवळ प्रत्येक कुटुंबाकडे मोबाइल फोन आहे. त्यामुळे १०० टक्के ऑनलाइन बुकिंग केल्यास पारदर्शकता येईल. निकषानुसार ८० टक्के ग्राहकांनी जरी ऑनलाइन बुकिंग केली तरी शासनाचे दरमहा जिल्ह्यात १५ कोटी रुपये वाचणार आहेत. सध्या असंख्य छोट्या-मोठ्या व्यावसायिकांकडे घरगुती गॅस सिलिंडर आढळतात. गॅस कपंन्यांचे अधिकारी, अन्नधान्य वितरण अधिकारी किंवा जिल्हा पुरवठा विभाग यांच्याकडून ठोस कारवाई होताना दिसली नाही.