सरकार विरुद्ध जंग जंग पछाडण्यासाठी 20 मे च्या देशव्यापी सार्वत्रिक औद्योगिक संपात सामील व्हा- आडम मास्तर

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- 1929 साली इंग्रजांनी औद्योगिक कलह विधेयक व विशेष जनसुरक्षा विधेयक आणले ते विधेयक म्हणजे भारतीयांना गुलाम बनवणारा आणि हुकूमशाही राजवट निर्माण होणारी होती. याच्या विरोधात 8 एप्रिल 1929 साली भगतसिंग आणि बटुकेश्वर दत्त यांनी संसदेत बॉम्ब हल्ला केले. हा हल्ला फक्त बहिऱ्या इंग्रजांना ऐकू येण्यासाठी होता जिवीत किंवा वित्त हानीचा हेतू नव्हता. म्हणून त्यांना कैद केले.23 मार्च रोजी शहिद भगतसिंग,सुखदेव आणि राजगुरू यांना 23 मार्च रोजी फासावर चढवण्यात आले. त्याच विधेयकाची पुनरावृत्ती मोदी फडणवीस सरकार करत असून मोदी सरकारने कामगारांनी रक्तरंजित क्रांती करून मिळवलेले 44 कामगार कायदे पायदळी तुडवून 4 श्रमसंहितेत रूपांतर केले तर देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्ती आणि संघटना यांच्या विवक्षित बेकायदेशीर कृत्यावर अधिक प्रभावीपणे प्रतिबंध घालण्यासाठी विधानसभेत विधेयक क्रमांक 33 महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक 2024 मांडले.हा प्रस्तावित कायदा म्हणजे मानव अधिकार,संवैधानिक अधिकार,नैसर्गिक न्यायतत्व यांचे पूर्णतः उल्लंघन करणारा आणि हुकूमशाही राजवट प्रस्थापित करणारा आहे.म्हणून हे विधेयक रद्द होणे अत्यंत गरजेचे आहे. लाठ्या काट्या तुरुंगवास होऊ ,रक्त सांडू पण कामगार आणि जनतेविरुद्ध कायदे हाणून पाडण्याचा निर्धार केल्याचा जळजळीत इशारा ज्येष्ठ नेते माजी आमदार कॉ नरसय्या आडम मास्तर यांनी केले व या सरकार विरुद्ध जंग जंग पछाडण्यासाठी 20 मे रोजी देशव्यापी सार्वत्रिक संपात सामील व्हा असे आवाहन केले.

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियनसच्या वतीने 23 मार्च हौतात्म्य दिनाचे औचित्य साधून सीटू चे राज्य महासचिव कॉ.एम.एच.शेख यांच्या नेतृत्वाखाली रविवार दिनांक 23 मार्च रोजी जिल्हा परिषद पुनम गेट येथे महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक आणि कामगार विरोधी कायद्या विरोधात निदर्शने पार पडले.

यावेळी मंचावर एम.एच.शेख, नसीमा शेख, नलिनीताई कलबुर्गी, व्यंकटेश कोंगारी, सुनंदा बल्ला, रंगप्पा मरेड्डी, अनिल वासम, दत्ता चव्हाण, विरेंद्र पद्मा, फातिमा बेग ,श्रीनिवास म्हेत्रे आदींची उपस्थिती होती.

यावेळी बोलताना आडम मास्तर म्हणाले की, महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक 2024 मधील काही तरतुदी अशा आहेत की ज्यामुळे मूलभूत हक्क जसे की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संघटन स्वातंत्र्य आणि न्यायसंगत सुनावणीचा अधिकार यावर परिणाम होईल.

थोडक्यात म्हणजे हे विधेयक लोकशाही तत्त्वांना बाधा आणणारे आणि सत्ताधारी प्रशासनाला जास्त अधिकार प्रदान करून नागरिकांच्या हक्कांची गळचेपी करण्याचा धोका निर्माण करणारे आहे.

या कायद्यात FIR प्रथम खबरबातची तरतूद नाही. द्रव्य दंडाची रक्कम २ ते ५ लाख रुपये इतकी आहे. वास्तविक पाहता हि रक्कम कोणत्याच कायद्याच्या कक्षेत बसत नाहीत. न्यायालयाचे अधिकार मर्यादित केलेले आहेत. संशयित व्यक्तीला व त्याच्या कुटुंबाला पूर्णपणे विस्थापित करण्याची अमानवी तरतूद असून त्याची स्थावर व जंगममालमत्ता हस्तगत करून त्यांच्या कुटुंबीयास बेदखल केले जाते. या विधेयकात अपराधांचे दखल व अन्वेषण नियम क्र. १५ पोटकलम १ असे नमूद करते कि, या अधिनियमाखाली सर्व अपराध हे दखल पात्र व अजामीनपात्र असतील. अर्थातच एकदा आरोपीला ताब्यात घेतल्यास किमान सात वर्षे शिक्षेसह द्रव्य दंड किंवा आजन्म कारावास असे स्पष्ट निदर्शनास येते. तसेच सद्भावनापूर्वक केलेल्या कृतीस संरक्षण नियम क्र. १७ असे स्पष्ट करते कि, या अधिनियमान्वये ज्या मालमत्तेचा ताबा शासनाने घेतला आहे. त्या कोणत्याही मालमत्तेस झालेल्या किंवा तिच्या संबंधित झालेल्या कोणत्याही हानीसाठी किंवा नुकसानीसाठी या अधिनियमान्वये सद्भावनापूर्वक केलेल्या किंवा करण्याचे अभिप्रेत असलेल्या कोणत्याही गोष्टी बद्दल, कोणत्याही व्यक्ती विरुद्ध किंवा शासना विरुद्ध अथवा शासनाच्या प्राधिकरणाच्या वतीने किंवा त्याद्वारे काम करणाऱ्या व्यक्ती विरुद्ध कोणतीही दिवाणी किंवा फौजदारी कारवाई दाखल केली जाणार नाही.

सी टू चे राज्य महासचिव ॲड एम एच शेख यांनी प्रास्ताविकात म्हटले आहे की, अप्रत्यक्षरित्या पोलीस राज्य प्रस्थापित करण्याचा संकेत या अधिनियमाद्वारे केले आहे. अगदी स्पष्टपणे हुकुमशाहीची पाळेमुळे या विधेयकात दडलेले आहेत.

अशाच प्रकारचा कायदा अन्य राज्याने लागू केला. त्यामुळे कित्येक निष्पाप, निरपराध आदिवासी आणि सर्वसामान्य जनता आजही तुरुंगवास भोगत आहे. देशाचे गृहमंत्री मा. अमित शहा यांनी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत देशातील संपूर्ण नक्षलवाद नष्ट करण्याचे वचन दिले आहे आणि प्रस्तुत कायदा नक्षल सदृश्य कायदा असून याची आवश्यकता नाही.

केंद्रात आणि राज्यात कोणत्याही विचाराचे किंवा कोणत्याही पक्षाची सत्ता असू द्या त्या सत्तेवर नियंत्रण, जनता विरोधी धोरणे, कार्यक्रम आणि नीती यावर अंकुश घालण्याकरिता लोकशाहीने सर्वसामान्य माणसाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे. या अधिकाराच्या आधीन राहून सरकार विरुद्ध संघटीत होणे, संप, मोर्चा, धरणे आंदोलन, उपोषण, रास्तारोको, निदर्शने, सत्याग्रह करणे हे लोकशाहीचे दबाव तंत्र वापरले जाते. सर्वसामान्यांचे प्रबोधन करण्यासाठी जागृती अभियान करणे, चळवळ करणे, प्रसार आणि प्रचार करण्यासाठी प्रसार माध्यमाद्वारे व्यक्त होणे, हे सर्व घटनादत्त अधिकार आबाधित राहणे न्यायचे व जरुरीचे आहे. या बाबींवर सुध्दा या अधिनियमाद्वारे पूर्णपणे प्रतिबंध होणार आहे.

तरी विनम्र विनंती आहे की, एकंदरीत प्रस्तावित ‘महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक २०२४’ लागू करण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही. या विधेयक सदृश्य अनेक कायदे अस्तित्वात असून त्याची प्रभावी अमलबजावणी सुरु आहे.

म्हणून हे विधेयक पारित न करता रद्द करावे. ही अप्रत्यक्ष आणीबाणी निर्माण करण्याचे संकेत आहेत याचा तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त केले.

यावेळी प्रजा नाट्य मंडळाचे शाहीर कलावंतांनी क्रांतीगीतांचे सादरीकरण केले.

दत्ता चव्हाण, सनी शेट्टी,बाळकृष्ण मल्याळ मल्लेशाम कारमपुरी,विजय हरसूरे,किशोर झेंडेकर, अफसाना बेग आदींनी जोरदार घोषणा दिले.

अमित मंचले, सलीम मुल्ला,अशोक बल्ला,

दाउद शेख, नरेश दुगाने,राजेश काशिद, जबर सगरी, नितीन कोळेकर, बजरंग गायकवाड, सुजित जाधव, रहीम नदाफ, प्रशांत चौगुले,प्रकाश कलबुर्गी, रफिक नदाफ,युसुफ शेख, विल्यम ससाणे,वसीम मुल्ला,बापू साबळे विक्रम कलबुर्गी,आप्पाशा चांगले, राजेंद्र गेंट्याल,हसन शेख,वसीम देशमुख, मोहन जंगम , नरसिंग म्हेत्रे, आदींसह जनसमुदाय मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते.

या निदर्शन कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन व आभार प्रदर्शन ॲड कॉ.अनिल वासम यांनी केले.