घोषणा ३१ हजार कोटींच्या पॅकेजची; मात्र पंचनाम्याअभावी २७ जिल्हे मदतीपासून वंचित

सोलापूर जिल्ह्याचा ८६७ कोटींचा प्रस्ताव सादर

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- राज्यात यंदा अतिवृष्टी, महापुराचा मोठ्या प्रमाणावर फटका बसलेला असतानाही अनेक जिल्ह्यांना अद्याप सरकारी मदतीचा लाभ मिळालेला नाही. महायुती सरकारने नुकतेच ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांच्या मदतीच्या पॅकेजची घोषणा केली असली, तरी प्रत्यक्षात फक्त १,८३६ कोटी ५७ लाख रुपयांचे वितरण झाले आहे.विशेष म्हणजे, अमरावती आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागातील निवडक पाच जिल्ह्यांपुरतीच मदत वितरित करण्यात आली असून, उर्वरित २७ जिल्हे अद्यापही मदतीपासून वंचित आहेत. पंचनामे अपुरे असल्याने किंवा प्रक्रिया अपूर्ण असल्यामुळे ही स्थिती उद्भवली असल्याचे सूत्रांकडून समजते.

सोलापूर जिल्ह्याला भीषण फटका

सोलापूर जिल्ह्यात सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे एकूण ७ लाख ६४ हजार १७३ शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तयार केलेल्या अहवालानुसार, जिल्ह्यातील ६ लाख ४ हजार ६४१ हेक्टरवरील पिकांचे ३३ टक्क्यांहून अधिक नुकसान झाले आहे.जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम, तसेच जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शुक्राचार्य भोसले यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने ८६७ कोटी ३७ लाख ६३ हजार ८५५ रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे.

जिरायती, बागायती व फळपिकांचे नुकसान मोठ्या प्रमाणावर

जिरायती पिकांचे नुकसान:

२ लाख ५७ हजार ५९२ हेक्टरवरील जिरायती पिकांचे नुकसान झाले असून, २ लाख ५६ हजार २४९ शेतकरी बाधित झाले आहेत. यासाठी २१८ कोटी ९५ लाख ३७ हजार २७० रुपयांची भरपाईची मागणी करण्यात आली आहे.

बागायती पिकांचे नुकसान:

२ लाख ४० हजार ७९४ हेक्टरवरील बागायती पिकांचे नुकसान झाले असून, त्यामुळे ३ लाख ७० हजार १८९ शेतकरी संकटात सापडले आहेत. यासाठी ४०९ कोटी ३५ लाख १२ हजार ६२० रुपयांची मदत मागण्यात आली आहे.

फळपिकांचे नुकसान:

१ लाख ६ हजार २५३ हेक्टरवरील फळपिकांचे नुकसान झाले असून, १ लाख ३७ हजार ७३५ शेतकऱ्यांना त्याचा फटका बसला आहे. फळपिकांसाठी २३९ कोटी ७ लाख १३ हजार ९६५ रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे.

पंचनाम्याअभावी मदतीचा खोळंबा

राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांत पंचनाम्यांची प्रक्रिया अपूर्ण आहे किंवा अहवाल शासनाकडे सादर झालेला नाही. त्यामुळे शासनाकडून निधी वितरणात दिरंगाई होत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा सूर उमटत आहे.

सरकारच्या पॅकेजची अपेक्षा

राज्यातील शेतकरी वर्ग हा मोठ्या संकटात सापडला असून, त्यांना तातडीने आर्थिक मदतीची आवश्यकता आहे. सोलापूरसारख्या जिल्ह्यांकडे शासनाने तातडीने लक्ष देऊन सादर केलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने निर्णय घेणे अत्यंत गरजेचे आहे, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून करण्यात येत आहे.