आंधळं दळतंय, कुत्रं पीठ खातंय.....!!

आंधळं दळतंय, कुत्रं पीठ खातंय.....!!

बकाल झालेल्या सोलापूर शहराला सौंदर्याचं रुपडं देणाऱ्या जुळे सोलापूर परिसराचा आम्हाला रहिवासी म्हणून अभिमान वाटतो. जुळे सोलापूर हे मध्यमवर्गीय शिक्षित नोकरदारांचा मोठ्याप्रमाणात रहिवास असलेले नियोजित शहर आहे. या जुळे सोलापूरच्या आरोग्याला आणि सौंदर्याला बाधा आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांविरुद्ध आवाज उठवून इथले नागरिक लगेचच अतिक्रमण हटावची भूमिका घेतात. पण मनपा प्रशासनच जर कायदा गुंडाळून बांधकाम करत असेल तर...? दाद कुणाकडे मागायची ?

जुळे सोलापुरात तुम्ही कुठं राहता ? म्हणून जर रहिवाशांना प्रश्न विचारला तर नागरिक अभिमानाने सांगतात,"पाण्याच्या टाकीजवळ". आता हा आमचा अभिमानच मोडून काढायचा पालिका प्रशासनाने ठरवलं आहे. या पाण्याच्या टाकीच्या कुशीत मनपा प्रशासनाने "सुलभ शौचालय" सुरू करण्याचा घाट घातला आहे. सुलभ शौचालयाचे बांधकाम पूर्ण झाले असून सुलभतेने वेळ काढून "शी" करणारा एखादा राजकीय पाहुणा मिळाला की हे सुलभ शौचालय सुरू होणार आहे. प्रशासनाचा निर्णय म्हणजे "काळ्या दगडावरची पांढरी रेष". पैसे आकारलेली हागणदारी सुरू होणार म्हणजे सुरू होणार.

तुम्ही म्हणाल, निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी काय झोपा काढतात का ? आमच्या "बापूंनी" स्वतःचे राहते घर "उन्हात" बांधल्याने ते स्वतः अडचणीत सापडलेत. मग ते आमची ही "अडचण" कशी सोडवणार....? बरं सुलभ शौचालय ही नागरिकांसाठीच केलेली सोय आहे, तुम्ही का कोकलता...? असा रामशास्त्रीबाणा तुम्ही आम्हाला दाखवाल, आम्ही बिचारे मध्यमवर्गीय नोकरदार गप्प बसून लोकांचा सुगंधित वास सहन करणार.

पण मुद्दा अतिसंरक्षित (अतिसंवेदनशील) जागेवर अतिक्रमण करून बांधकाम करण्याचा आहे. मनपा प्रशासनाने दिवसा ढवळ्या कायद्याला धाब्यावर बसवून केलेला हा गुन्हाच आहे.

या जागेवर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करता येत नाही, याचा एक किस्सा आठवणीत आला म्हणून सांगतो. २००७ ते २०१२ या काळात सोलापूर महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते असलेले आप्पासाहेब चौगुले यांनी याच पाण्याच्या टाकीभोवती छोटे व्यापारी गाळे बांधण्याचा प्रस्ताव तत्कालीन मनपा आयुक्तांना दिला होता. त्यावेळी तत्कालीन मनपा आयुक्तांनी महापालिकेचे विधी सल्लागार असलेले ज्येष्ठ विधिज्ञ विजय मराठे यांना याबाबत अभिप्राय मागितला होता. तर ऍड. विजय मराठे यांनी स्पष्ट शब्दात अभिप्राय दिला होता. जलकुंभ असलेले क्षेत्र हे अतिसंरक्षित (अतिसंवेदनशील) क्षेत्र म्हणून घोषित असते. तिथे कोणत्याही प्रकारचे अन्य बांधकाम किंवा बाधित गोष्टी करण्याला पूर्ण मज्जाव असतो.

आता हा विधी सल्लागाराचा अभिप्राय देखील प्रशासनाने गुंडाळून ठेवलाय. शिवाय त्या जागेवर नुसतेच सुलभ शौचालय बांधलेले नाही. तर गावभरातून कचरा गोळा करून येणाऱ्या "कचरा गाड्यांचे (घंटागाडीचे) आगार देखील केले आहे. जिथून अर्ध्याहून अधिक शहराला पाणीपुरवठा होतो, त्याजागेवर शासनमान्य अतिक्रमण ऑलरेडी झाले आहे.

शहराच्या नव्या प्रस्तावित आरक्षणाच्या आराखड्यावर आम्ही गळे काढून रडत असताना कोणताही समाजकारणी कपड्याची इस्त्री मोडायला तयार नाही. आम्ही नागरिक मात्र "पादरा"वास सहन करायला सज्ज झालो आहोत. या आणि जुळे सोलापुरात पैसे देवून आपले मलमूत्र विसर्जित करून जा.....!

:- मुकुंद मधुकरराव हिंगणे

(यांच्या फेसबुक वॉल वरून)