मातंग समाज महाअधिवेशनास लाखोच्या संख्येने उपस्थित राहा

मातंग समाज महाअधिवेशनास लाखोच्या संख्येने उपस्थित राहा

- लहुजी शक्ती सेना

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- लहुजी शक्ती सेना,महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने शनिवार दि.१ मार्च रोजी दशभुजा गणपती मैदान, सहकार नगर,पुणे येथे सायं. ६ वा.मातंग समाजाचे राज्यव्यापी महाअधिवेशन आयोजित करण्यात आले आहे. लहुजी शक्ती सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष विष्णू भाऊ कसबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपन्न होणार्‍या या अधिवेशनास महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार, केंद्रीय सहकार आणि नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ,यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे.

महाराष्ट्राच्या सार्वत्रिक विधानसभा निवडणुकांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती शासनाने मातंग समाजाची अनेक वर्षापासून प्रलंबित असणारी अण्णाभाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र अर्थात आर्टी स्थापनेची मागणी पूर्ण केली. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अनुसूचित जातीच्या आरक्षण वर्गीकरणासंदर्भातील निकालाची अंमलबजावणी करण्याकरिता एक सदस्य न्यायिक समिती गठीत केली. या दोन महत्त्वपूर्ण मागण्याची पूर्तता केल्याबद्दल महायुती शासनाचे या महामेळाव्यात आभार व्यक्त केले जाणार आहे.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर ७५ वर्षे उलटून गेली,तरी मातंग समाज हा मुख्य प्रवाहात आला नाही. अनुसूचित जाती मधील आरक्षणाच्या लाभापासून मोठ्या प्रमाणात समाजाला वंचित रहावे लागले. यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेली सामाजिक न्यायाची संकल्पना अनुसूचित जातीमध्येच पाहायला मिळत नव्हती. यासाठी इतर राज्यातील महादलित जातींप्रमाणे मातंग समाजातील राजकीय, सामाजिक कार्यकर्ते आणि अभ्यासक यांनी वेळोवेळी शासनाकडे अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात वर्गीकरणासाठी पाठपुरावा केला. मातंग समाजाच्या विविध संघटना तसेच लहुजी शक्ती सेनेच्या वतीने वेळोवेळी उग्र आंदोलने केली होती. अनुसूचित जातीच्या आरक्षण वर्गीकरणासाठी महाराष्ट्र शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी लहुजी शक्ती सेनेचे अध्यक्ष विष्णू भाऊ कसबे यांनी विधानसभा अधिवेशन काळात पुणे ते मुंबई व पुणे ते नागपूर पदयात्रा काढल्या होत्या. धरणे आंदोलने आणि महामोर्चांच्या माध्यमातून विष्णू भाऊ कसबे यांच्या नेतृत्वाखाली लहुजी शक्ती सेनेने शासनाला या प्रश्नांवर निर्णय घेण्यास भाग पाडले आहे. दि. १५ ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जातीच्या आरक्षण वर्गीकरण करण्यासाठी पटना उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. ही समिती गठीत करण्याचा शासनाने निर्णय घेतल्याबद्दल महाराष्ट्र शासनाचे विशेष आभार या महा अधिवेशनाच्या माध्यमातून मानले जाणार आहेत.

ही समिती अनु.जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्यासाठी प्रारूप तयार करत आहे. या समितीला ईम्परीकल डाटा प्राप्त करून जातींची सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती आणि आरक्षणाचा मिळालेला लाभ या आधारे अनु.जातीच्या आरक्षणात अ ब क ड किंवा अ ब क किंवा समितीच्या मता प्रमाणे निश्चित प्रारूप तयार करून अहवाल सादर करेल. तेलंगणा राज्यातील अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरणासाठी नेमलेल्या शमीम अख्तर यांच्या न्यायिक आयोगाचा देखील अहवाल तेथील शासनाने मान्य केला आहे. याचा देखील अभ्यास महाराष्ट्रातील बदर समिती करेल. या सर्व पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने त्वरित बदर आयोगाच्या शिफारसी येताच त्यांची अंमलबजावणी करावी, ही प्रमुख मागणी या महाअधिवेशनाच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. त्याचबरोबर साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक उभारणीसाठी व आद्यक्रांतीगुरु लहुजी वस्ताद साळवे यांच्या स्मारकासाठी अतिरिक्त निधी देण्यात यावा.साहित्यसम्राट अण्णा भाऊ साठे यांना भारतरत्न किताब मिळण्यासाठी पाठपुराव्या करण्यात यावा .साहित्यरत्न लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळाच्या कर्ज प्रकरणासाठीच्या जाचक अटी शिथिल करण्यात याव्यात. यादेखील मागण्या महा अधिवेशनाच्या माध्यमातून केल्या जाणार आहेत.

या महा अधिवेशनास सोलापूर शहर जिल्ह्यातील समाज बांधवांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन लहुजी शक्ती सेना,महाराष्ट्र राज्य तसेच सकल मातंग समाज यांच्या वतीने करण्यात येत आहे.

या पत्रकार परिषदेस सुरेश पाटोळे, महादेव भोसले, खंडु बनसोडे,सुधाकर पाटोळे, अनिल बनसोडे, वसंत देढे, लक्ष्मण दुणगे, बालाजी घोडके, रजनी डोलारे, योगेश सोनवणे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.