निर्मलाताईंच्या बजेटमध्ये अर्थ निवडणुकीचा, संकल्प बिहारचा

 निर्मलाताईंच्या बजेटमध्ये अर्थ निवडणुकीचा, संकल्प बिहारचा

नवी दिल्ली (वृत्त सेवा):- केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सलग आठव्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प संसदेत मांडत पेटारा उघडला. त्यात करदात्या नोकरदारांवर लक्ष्मी प्रसन्न झाली असून 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे.

पण जुन्या आणि नव्या कररचनेचं कोडं टाकत निर्मलाताईंनी 10 टक्के कराचा प्रस्ताव ठेवून बखुबीने नोकरदारांच्या खिशात हात घातला आहे. 70 मिनिटांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात घशाला कोरड पडेपर्यंत अर्थमंत्र्यांनी घोषणांचा पाऊस पाडला. त्यात बिहार सोडून अन्य कोणत्याच राज्याचा उल्लेख त्यांनी केला नाही. यंदा होणाऱ्या निवडणुका लक्षात घेऊन बिहारवर पैशांची मुक्तहस्ते उधळण करण्यात आली. त्यामुळेच हा अर्थसंकल्प देशाचा नाही बिहारचा संकल्प होता आणि हा साराच आकडय़ांचा खेळ होता, अशी तीव्र प्रतिक्रिया विरोधी पक्षांतून उमटली.

नवीन आयकर विधेयक मांडणार

केंद्र सरकार पुढील आठवडय़ात नवीन आयकर विधेयक आणणार आहे. यात कर प्रणालीला सुलभ आणि पारदर्शक बनवले जाणार आहे. त्याशिवाय इन्शुरन्स क्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादाही वाढवण्यात येणार आहे.

रेल्वे, मेट्रोचा साधा उल्लेखही नाही

यापूर्वी रेल्वेचे स्वतंत्र बजेट रेल्वेमंत्र्यांकडून मांडले जात होते. मात्र, मोदी सरकारने अर्थसंकल्पातच रेल्वेचा समावेश केला. आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना चक्क रेल्वेचा विसर पडला. रेल्वेचा आणि मेट्रोचाही भाषणात उल्लेख नव्हता.

महाराष्ट्र आणि मुंबईच्या हाती धुपाटणं

मुंबई-महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला केंद्रीय अर्थसंकल्पात नवीन काही हाती लागले नाही. जुन्याच सुरू प्रकल्पांसाठी निधी देण्यात आला आहे. यामध्ये मुंबई मेट्रोसाठी 1673 कोटी 41 लाख, तर पुणे मेट्रोसाठी 837 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. एमयूटीपी-3 प्रकल्पासाठी 1465 कोटी 33 लाख रुपयांचा निधी मिळाला आहे. मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वेच्या चार प्रकल्पांसाठी 4 हजार 3 कोटी, रेल्वे प्रशिक्षण संस्थेसाठी 126 कोटी 60 लाख आणि महाराष्ट्र ग्रामीण दळणवळण सुधारणांसाठी 683 कोटी 51 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. इंटीग्रेटेड ग्रीन अर्बन मोबिलिटी प्रकल्प मुंबईसाठी 652 कोटी 52 लाख, महाराष्ट्र अॅग्री बिझनेस नेटवर्क-मॅग्नेट प्रकल्पासाठी 596 कोटी 57 लाख असे मोठे आकडे त्यांनी जाहीर केले.

शेतकरी उपाशीच

शेतकऱ्यांवर घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला. जुन्याच योजनांना नवा मुलामा देऊन सादर केल्या गेल्या. एमएसपी म्हणजेच शेतमालाला किमान हमीभाव यासह विविध मागण्यांबद्दल अर्थमंत्र्यांनी चकार शब्दही काढला नाही. त्यामुळे शेतकरी उपाशीच राहिला.

कर्करोग आणि दुर्मिळ आजारांवरील 36 जीवनरक्षक औषधे स्वस्त होणार.

मोबाईल फोन, इलेक्ट्रिक कार, एलईडी, एलसीडी टीव्हीचे दर आणखी कमी होणार.

ज्येष्ठ नागरिकांचे 10 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त. एफडीमधून मिळणाऱ्या व्याजावर एक लाखापर्यंत टीडीएस सवलत.

शहरांचा ग्रोथ हब म्हणून विकास. 1 लाख कोटींचा अर्बन चॅलेंज फंड उभारण्यात येणार.

मेडिकलच्या पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षणाच्या यंदा 10 हजार तर पाच वर्षांत 75 हजार जागा वाढवणार.

नुसती आकडेमोड आणि आकडेफेक

पादत्राणे आणि चामडय़ाच्या क्षेत्राकडे लक्ष देण्यासाठी योजना राबविण्याची घोषणा केली; पण तरतूद जाहीर केली नाही. या योजनेमुळे 22 लाख लोकांना रोजगार मिळेल, असा दावा करण्यात आला.

स्वामी निधीअंतर्गत एक लाख अपूर्ण घरे पूर्ण करणार. 40 हजार नवीन घरे 2025 मध्ये उपलब्ध करून देण्यात येणार.

निर्मलाताईंनी 50 लाख 65 हजार 345 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यात नुसती आकडेमोड आणि आकडे फेक होती.

स्टार्टअपसाठी 10 हजार कोटी रुपयांचा निधी उभारण्यात येणार. 500 कोटी रुपये खर्चून 3 एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) उत्कृष्टता केंद्रे बांधण्यात येणार.

चौकट -

आकांक्षांचा अर्थसंकल्प

देशातील नागरिकांच्या खिशात पैसे कसे जातील, नागरिकांची बचत कशी होईल आणि ते विकासाचे भागीदार कसे होतील, याचा विचार करणारा हा 140 कोटी हिंदुस्थानींच्या आकाक्षांचा अर्थसंकल्प आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.

चौकट -

जखमांवर मलमपट्टी

हा अर्थसंकल्प म्हणजे गोळय़ांनी झालेल्या जखमांवर केवळ मलमपट्टी आहे. आर्थिक संकटावर तोडगा काढण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण बदलांची आवश्यकता होती, पण तसे झाले नाही, अशी टीका लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केली.

चौकट -

राजा उदार झाला, पण…

राजा उदार झाला पण अनेक अटी, छुप्या करांसह करसवलत दिली. अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राचा उल्लेखही न करणे हा सर्वाधिक जीएसटी भरणाऱ्या मुंबईसह महाराष्ट्राचा अपमान आहे, असा हल्ला शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी केला.

चौकट -

शेतकऱ्यांची घोर निराशा

शेतमालाला भाव मिळत नाही. नुकसान होऊनही मदत मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर कर्जाचा डोंगर वाढत चालला आहे. याचा कोणताही विचार अर्थसंकल्पात केलेला नाही. शेतकऱ्यांची घोर निराशा झाली, अशी टीका राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख यांनी केली.

चौकट -

ग्रामीण भारताचा चेहरामोहरा बदलणारा अर्थसंकल्प- मुख्यमंत्री फडणवीस

देशातील मध्यमवर्गासाठी स्वप्नवत अर्थसंकल्प आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला आणि १२ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करुन एक मोठा दिलासा मध्यमवर्गाला दिला.

ग्रामीण भारताचा चेहरामोहरा बदलणारा आणि नागरिककेंद्रीत गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारा हा अर्थसंकल्प आहे.

चौकट -

महाराष्ट्राचा यंदाचा अर्थसंकल्प जनतेचा विश्वास सार्थ ठरवेल- अजित पवार

महाराष्ट्राचा यंदाचा अर्थसंकल्प जनतेचा विश्वास सार्थ ठरवेल. त्यामध्ये शेतकरी, मध्यमवर्गीय, महिला, विद्यार्थी, उद्योजकांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविसांच्या अधिपत्याखालील सादर होणार अर्थसंकल्प जमेचा ठरणार आहे.

याशिवाय यंदाच्या बजेटमध्ये शेती आणि शेतीपुरक व्यवसायाला अधिक चालना देण्यासाठी आर्टीफिशल इंटॅलिजन ( एआय) तंत्रज्ञान विकसित होण्यासाठी पथदर्शी प्रकल्पाला पुरेशी तरतुद केली जाईल, अशी माहिती स्पष्ट करीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पाची दिशा स्पष्ट केली.

चौकट -

चिंताग्रस्त मध्यमवर्गासाठी हा एक आर्थिक लॉलीपॉप"- प्रकाश आंबेडकर

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी काल २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी करदात्यांसाठी मोठी घोषणा केली.

त्यांनी १२ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याचे जाहीर केले आहे. यामुळे १२ लाख रुपये उत्पन्न आणि स्टँडर्ड डिडक्शन ७५ हजार रुपये असा फायदा नोकरदार वर्गाला होणार आहे. अनेकांचे पगार ६ लाख ते १२ लाख रुपये वार्षिक असे असतात. त्यामुळे याचा फायदा बहुतांश नोकरदार वर्गाला होणार आहे. अशात वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी यावर टीका करत, 'हा अर्थसंकल्प विशेषतः १२ लाखांच्या उत्पन्न करात सवलत, चिंताग्रस्त मध्यमवर्गासाठी एक आर्थिक लॉलीपॉप आहे', असे म्हटले आहे.

चौकट -

लोकांसाठी नाही तर श्रीमंतांसाठी अर्थसंकल्प आहे.- नरसय्या आडम मास्तर

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५ हे सरकारच्या कॉर्पोरेट-समर्थक, लोकविरोधी धोरणांचे आणखी एक उदाहरण आहे. बेरोजगारीच्या संकटाला मान्यता देण्यास नकार देऊन, उत्पन्नातील असमानता दूर करण्यात अपयशी ठरून आणि कामगार, शेतकरी आणि महिलांच्या गरजांकडे दुर्लक्ष करून, सरकारने पुन्हा एकदा लोकांच्या कल्याणापेक्षा कॉर्पोरेट नफ्याला प्राधान्य दिले आहे.या कामगारविरोधी, युवाविरोधी अर्थसंकल्पाचा तीव्र निषेध करत आहे. आणि सरकारला त्वरित सुधारणात्मक उपाययोजना करण्याचे आवाहन करतो आहे.  शेतकऱ्यांच्या हिताकरिता डॉ.स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करा.44 कामगार कायद्यातील प्रतिगामी बदल रद्द करा.

भारतातील कष्टकरी लोकांसाठी न्याय्य आणि समान भविष्य सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही ठोस रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, मजबूत कामगार संरक्षण आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये त्वरित गुंतवणूकीची मागणी करतो. या देशातील तरुणांना चांगले लाभ मिळण्यास पात्र आहे - हे बजेट त्यांना पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे.या विरूद्ध देशभर तीव्र आंदोलनाचे पडसाद उमटतील असा इशारा माजी आमदार कॉ नरसय्या आडम मास्तर यांनी दिला.

चौकट -

सुदृढ बजट, समतोल बजट, देशाच्या विकासाला चालना देणारे बजट

1) मा. मोदी सरकारचा तिसऱ्या टर्ममधील पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प 2025

12 लाखापर्यंत सर्वसामामान्यांना कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. त्यामुळे नवीन टॅक्स प्रणालीतून अर्ज करणाऱ्यांना दिलासा मिळाला मिळाला आहे. 

थोडक्यात 1 लाखापर्यंत पगार असणाऱ्यांना दिलासा मिळाला.

2) मध्यमवर्गीयांसाठी 40 हजार घरे बांधण्याची योजना

3) MSME च्या वर्गीकरणासाठी उलाढालीची व गुंतवणूक मर्यादा अडीच पट तर रियल इस्टेटसाठी 2 पट वाढवली जाईल. स्टार्टअप 10 कोटी वरून 20 कोटी रुपयांपर्यंत

4) अणुऊर्जा अभियान – 20 हजार कोटी रुपयांची तरतूद स्वदेशी अणुभट्ट्या कार्यरत होतील.

5) शेती – किसान क्रेडिट कर्जाची मर्यादा 3 लाखांवरून 5 लाखांपर्यंत

6) धनधान्य कृषी योजना – 1 कोटी 70 लाख शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार.

* सर्वात वेगाने वाढणारी आपली अर्थव्यवस्था  / मध्यमवर्गीयांना बळ देणारा अर्थसंकल्प – वैशिष्ट्ये

1)कर, ऊर्जा, नागरीकरण, खाणकाम, अर्थविभाग, शेती विभाग यांना चालना देणारा अर्थसंकल्प

2) विशेष मखाना बोर्डाची स्थापना

3) लघुउद्योगाद्वारे 7.5 कोटी लोकांना रोजगार

4) फळे, भाजीपाला उत्पादक, कापूस उत्पादकांसाठी 5 वर्षाची योजना

5) युरिया आत्मनिर्भर योजना

6) AI शिक्षणासाठी 500 कोटी रुपये

7) 10 हजार मेडिकलच्या जागा वाढवणार

8) जिल्हा रुग्णालयात कॅन्सर डे केअर

9) 10 हजार फेलोशीप

* ठळक वैशिष्ट्ये

1 फेब्रुवारी 2025 रोजी लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर झाला. 1 तास 20 मिनिटे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भाषण केले.

1) 50 नवीन पर्यटन स्थळे निर्माण करणार

2) आर्थिक तूट – पुढील वर्षासाठी 4.4 राखण्याचा मनोदय

3) FDI इन्शुरन्स 100 टक्क्यांपर्यंत मर्यादा

4) Power ImPower वर भर 

5) Udan मध्ये 120 केंद्राची योजना

 श्रीकांत मोरे, 

 ज्येष्ठ अर्थतज्ञ, सोलापूर

चौकट -

युवक, महिला सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक असणाऱ्या गोष्टी नाहीत. सर्वसामान्यांनी या सरकारकडे अपेक्षा म्हणून बघितलं होते परंतू तिसऱ्यांदा सरकार केंद्रात आणि राज्यात असताना महाराष्ट्रासाठी भरून तरतूद आवश्यक दिसून येत नाही. टॅक्समध्ये शेतकरी बांधवांना टॅक्समध्ये दिलासा दिला तो नक्कीच स्वागतार्ह आहे परंतु तो पगारदारांपुरता आहे का, सर्वसामान्य लोकांसाठी आहे त्याचं स्पष्टीकरण होणं गरजेचे आहे. पंतप्रधान आवास योजना, पंतप्रधान सडक योजनेचा उल्लेख केला नाही. सरकार म्हणून ज्या योजना अपेक्षित आहेत त्याची पूर्तता नाही. अर्थसंकल्प बजेट संमिश्र आहे फारसा दिलासादायक नाही.

आ. अभिजीत पाटील

चौकट -

केंद्र सरकारच्या  अर्थसंकल्पात शेतकर्‍यांसाठी महत्वकांक्षी योजनांचा समावेश.. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक वृध्दीसाठी भरीव तरतुदी...

 केंद्रीय मंत्री अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्र सरकारचा  अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या विविध योजनांना गती मिळवून देण्यासाठी आर्थिक तरतूद केलेली आहे.शेतकर्‍यांना शेतीमध्ये पतपुरवठा होण्यासाठी किसान क्रेडीट कार्डची पाच लाख रूपयांची मर्यादा वाढवल्यामुळे खेळते भांडवल होण्यास मदत होणार आहे. तसेच ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्यासाठी छोट्या छोट्या उद्योग व्यवसायांमध्ये केंद्र शासनाने गुंतवणूक केलेली आहे.या अर्थसंकल्पात तेलबिया कडधान्ययुक्त भविष्यात भारत बनविण्यासाठी ठोस ऊपाययोजना करण्याचा संकल्प केला आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नती मध्ये एक दिशादर्शक अर्थसंकल्प ठरेल.

 प्रा सुहास पाटील. राज्य प्रवक्ते- रयत क्रांती संघटना तथा सदस्य- ऊस दर नियंत्रण समिती, महाराष्ट्र शासन.