स्मार्ट - प्रीपेड मीटर मोफत नाहीच

 स्मार्ट - प्रीपेड मीटर मोफत नाहीच

१ एप्रिल पासून ग्राहकांच्या खिशातूनच याचे पैसे वसूल केले जाणार

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- महावितरणकडून सद्या चालू असलेले वीज मिटर काढून न विचारताज़ स्मार्ट मिटर लावण्याचे काम सुरू आहे. हे मीटर मोफत बसविले जाणार असल्याचे सांगितले जात असले तरी हे मिटर मोफत नसून वीज दरवाढीच्या रूपाने दि. १ एप्रिल पासून ग्राहकांच्या खिशातूनच याचे पैसे वसूल केले जाणार असल्याचा उठाव संघटनांकडून सुरू आहे. स्मार्ट - प्रीपेड मीटरला नकार व सध्याचे पोस्टपेड मीटर व जोडणी आहे तशीच चालू ठेवण्याबाबतही त्यांच्याकडून आवाहन केले जात आहे.महावितरण कंपनीने राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांना स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावणार असल्याचे जाहीर केले. तसेच हे मीटर कंपनीच्या खर्चाने मोफत लावणार अशी बतावणीही केली जात आहे. वास्तविक हे मीटर मोफत लावले जाणार नाहीत. केंद्र सरकारचे अनुदान वगळता या मीटरचा उर्वरित सर्व खर्च वीज दर निश्चिती याचिकेद्वारे आयोगाकडे मागणी केला जाईल आणि आयोगाच्या आदेशानुसार वीज दरवाढीच्या रुपाने १ एप्रिल २०२५ पासून ग्राहकांच्या खिशातूनच वसूल केला जाईल, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे केवळ महावितरण कंपनी वा येणाऱ्या खासगी वितरण कंपन्या किंवा सरकार यांच्या हितासाठी आणि खासगीकरणाच्या वाटचालीतील पुढचा टप्पा म्हणनूच ही योजना आणलेली आहे.असे स्पष्ट दिसून येत आहे. यामुळे आम्ही या स्मार्ट-प्रीपेड मीटर्सना पूर्णपणे विरोध होत आहे असे संघटनांनी सांगितले. वीज कायदा २००३ मधील अधिनियम क्रमांक ४७ (५) अन्वये कोणते मीटर वापरायचे याचे स्वातंत्र्य व सर्व कायदेशीर हक्क संबंधित ग्राहकांना आहेत. त्यामुळे ग्राहक म्हणून आमच्या हक्कानुसार आमचे सध्याचे आहे तेच पोस्टपेड मीटर पुढेही कायम ठेवावे,महावितरण कंपनीने मंजूर केलेल्या टेंडर्सनुसार मीटरचा खर्च १२ हजार रुपये आहे. प्रीपेड मीटरसाठी केंद्र सरकारचे मीटर ९०० रुपये अनुदान वगळता प्रत्येक ग्राहकामागे कमीत कमी ११ हजार १०० रुपये प्रति मीटर खर्च कर्ज काढून केला जाणार आहे. या कर्जास मान्यता नाही व आम्ही हे मीटर घेणार नाही. त्यामुळे हा खर्च आमच्यावर लादता येणार नाही.या खर्चामुळे या कर्जावरील व्याज, घसारा व संबंधित खर्च इ. कारणासाठी वीज दरामध्ये वाढ होणार आहे. ही वाढ अंदाजे किमान ३० पैसे प्रति युनिट व अधिक होईल. हे मीटर वापरणार नसल्यामुळे या वाढीव दराचा कोणताही बोजा आमच्यावर लावता येणार नाही याची नोंद घ्यावी,या व अन्य विविध मागण्या शासनाकडे संघटनांनी लावून धरल्या आहेत.