शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी कर्ज हवंय का? SBI बँक देतेय कर्ज; पात्रता, नियम आणि अटी काय आहेत ते पहा

 शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी कर्ज हवंय का? SBI बँक देतेय कर्ज; 

पात्रता, नियम आणि अटी काय आहेत ते पहा 

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):-शेती क्षेत्रात होणारे बदल आणि मिळणारा नफा पाहता अनेक लोक शेती करण्याचा निर्णय घेत घेतात. मात्र काही लोक असे असतात ज्यांना शेती करण्याची इच्छा आहे. परंतु शेती करण्यासाठी शेतजमीन नाही.तसेच आर्थिक परिस्थिती ठीक नसल्यामुळे जमीन करू शकत नाही. मग अशा शेतकऱ्यांसाठी ही अतिशय महत्वाची बातमी आहे. जर तुम्हाला शेतीसाठी जमीन खरेदी करायची असेल आणि तुमच्याकडे भांडवल नसेल तर काळजी करू नका, भारतातील सर्वात मोठी सरकारी बँक एसबीआय तुम्हाला कर्ज देत आहे. मग आता हे कर्ज कसं मिळवायचे? त्याचे नियम आणि अटी काय आहेत? हेच आपण जाणून घेणार आहोत.

स्टेट बँक ऑफ इंडिया योजना काय आहे?

स्टेट बँक ऑफ इंडियाने यासाठी जमीन खरेदी योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत, तुम्ही शेतीयोग्य जमीन खरेदी करण्यासाठी बँकेकडून 85 टक्के पर्यंत कर्ज घेऊ शकता. या योजनेअंतर्गत, तुम्हाला 7 ते 10 वर्षांत कर्ज परत करावे लागेल. कर्जाची परतफेड केल्यानंतर, खरेदी केलेल्या जमिनीवर तुमचा मालकी हक्क असेल. या योजनेचा उद्देश लहान शेतकरी आणि भूमिहीन शेतमजुरांना शेतीयोग्य जमीन खरेदी करण्यास प्रोत्साहित करणे हा आहे.

कर्ज मिळवण्यासाठीच्या नियम अटी काय आहेत?

1) एसबीआय जमीन खरेदी योजनेअंतर्गत कर्जासाठी अर्जदाराकडे कोणत्याही प्रकारचे थकित कर्ज नसावे.

2) या योजनेअंतर्गत अर्जदाराचा कर्ज परतफेड करण्याचा किमान 2 वर्षांचा चांगला रेकॉर्ड असावा.

3) इतर बँकांचे चांगले कर्जदार देखील अर्ज करू शकतात, परंतु यासाठी त्यांनी इतर बँकांचे कर्ज फेडलेले असावे. शेतकऱ्यांना शेती खरेदीसाठी कर्ज मिळू शकते.

4) जमिनीच्या मूल्यांकन केलेल्या किंमतीच्या ८५ टक्के रक्कम कर्ज म्हणून उपलब्ध आहे, जे जास्तीत जास्त ५ लाख रुपये आहे.

5) या ८५ टक्के जमिनीची किंमत बँक स्वतः ठरवेल. 2.5 एकरपेक्षा कमी बागायती जमीन असलेले शेतकरी कर्जासाठी अर्ज करू शकतात.

6) या योजनेअंतर्गत भूमिहीन शेतकरी कर्जासाठी अर्ज करू शकतात.

7) 5 एकरपेक्षा कमी सिंचनाखालील जमीन असलेले शेतकरी देखील या योजनेअंतर्गत अर्ज करू शकतात.

8) शेतकरी जमिनीवर उत्पादन सुरू होण्यापूर्वी या निर्धारित मोकळ्या वेळेत शेतकऱ्याला कोणताही हप्ता भरावा लागणार नाही. या योजनेअंतर्गत, शेतकरी जमिनीवर उत्पादन सुरू झाल्यापासून जास्तीत जास्त 9 ते 10 वर्षांच्या कालावधीसाठी सहामाही हप्त्यांमध्ये कर्ज परतफेड करू शकतात.