पिक विमा न मिळाल्याने बळीराजा एकता समिती करणार कृषी कार्यालयास कुलुपबंद व कामबंद आंदोलन

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- मंगळवेढा तालुक्यातील मौजे भोसे गटातील व इतर मंगळवेढा तालुक्यातील शेतकरी यांना डाळींब व इतर पिके यांन सन २०१८-१९, २०१९-२०, २०२०-२१, २०२१-२२, २०२२-२३, २०२३-२४सालातील पिक विमा न मिळालेबद्दल आम्ही न्याय मिळण्यासाठी वारंवार पाठपुरावा करून देखील आम्हास न्याय न मिळालेने आम्ही काही शेतकरी दि. २५/०८/२०२२ रोजी उपोषणास बसण्यासंदर्भात कृषी कार्यालयाशी पत्रव्यवहार केला असता आम्हा शेतक-याबरोबर कृषी अधिकारी यांनी चर्चा करून या संदर्भात आम्ही आपणांस न्याय देऊ आपण हे आंदोलन करू नये अशी विनंती केली आम्ही त्यांच्या मागण्यासाठी शासन दरबारी मुख्यमंत्री यांना भेटण्यासाठी पायी दिंडी काढण्यासंदर्भात निवेदन दिले होते परंतु दि. ०९/०२/२०२३ रोजी जिल्हा कृषी अधिक्षक कार्यालयामार्फत आम्हास सदर आंदोलन करू नये आम्ही आपणास न्याय देऊ अशा प्रकारचे आम्हास पत्र मिळाले तसेच सर्व शेतकरी यांच्या पावत्या सादर करणेस आपल्या कार्यालयाकडुन कळविण्यात आले परंतु सर्व शेतक-यांच्या पावत्या जमा करणे शक्य नाही तरी सदर शेतक-यांची माहीती पिक विमा कंपनीकडे असुन सदर यादीप्रमाणे पिक विमा मिळावा. आपण आमच्याशी पत्रव्यवहार करून आम्हास अद्याप न्याय मिळाला नाही. वारंवार तक्रार करून देखील कोणताही न्याय मिळाला नाही. याविषयी लोकप्रतिनिधीच्या ऑफीसला भेट देऊन यासंदर्भात विधानसभेत आवाज उठवुन न्याय मिळण्यासाठी विनंती केली. परंतु सदर लोकप्रतिनिधींनी पिक विम्याविषयी दाद घेतली नाही. त्यांनी या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केले. अशी माहिती बळीराजा एकता समितीचे प्रदेशाध्यक्ष श्रीशैल हत्ताळी बिराजदार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

बळीराजा एकता समितीची मागणी

१. पाच वर्षाचा पिक विमा मिळाला नाही. तसेच शेतक-यांनी पिक नुकसान विमा कंपनीकडे ऑनलाईन तक्रार दाखल करून देखील त्यांची पिक पाहणी केली नाही व त्यांना विमा दिला गेला नाही. तुमच्याकडे मिळवुन देण्याचा अधिकार असताना देखील दुर्लक्ष केले.

२. मंगळवेढा तालुक्यातील ब-याच शेतक-यांचा पिएम किसान सन्मान निधी बंद झाला आहे. याची चौकशी केली असता अधिकारी काहीतरी उडवाउडवीची उत्तरे देतात. सदर शेतकरी यांची समस्या सोडवली जात नाही. तसेच ते चौकशीचीचे ठिकाण तालुक्याच्या ठिकाणी असल्यामुळे शेतक-यांचे हाल होत आहेत.

३. शासकिय योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी जाचक अटी टाकुन केवायसीच्या नावाखाली शेतक-याला शासकीय योजनेपासुन वंचित ठेवले जात आहे व याचा सर्व फायदा अधिकारी व राजकिय नेतेमंडळी घेत आहेत.

४. डिसीसी बँकेकडुन थेट कर्ज योजना बंद केली असुन ती त्वरीत सुरू करण्यात यावी तसेच बँक ऑफ इंडीया शेतक-यांना पिक कर्ज देत नाही ते देण्यात सांगण्यात यावे.

वरील समस्या सोडविण्यासाठी वारंवार पाठपुरावा करून देखील आम्हा शेतकरी यांना न्याय मिळत नसेल तर आम्ही न्याय मागणेसाठी आम्ही सर्व शेतकरी बांधव दिनांक २९/०७/२०२४ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करून देखील अद्याप पर्यंत कोणतीही ठोस पुरावा अगर आमच्या मागण्यांचा विचार केला गेला नाही. त्यानंतर तालुका कृषी अधिकारी यांना सात ते आठ दिवस दिलेली मुदत संपली असुन आम्हास अजुन पर्यंत पिक विमा न मिळाल्याने व आमच्या मागण्या मान्य न झाल्याने आम्ही कृषीकार्यालयास कुलुपबंद व कामबंद आंदोलन करणार आहोत. आमच्या खात्यावरती जोपर्यंत पिक विमा जमा होत नाही तोपर्यंत आम्ही काम करू देणार नाही. असा इशारा बळीराजा एकता समितीच्या वतीने देण्यात आला.