आरटीई प्रवेशाबाबतचा अध्यादेश हायकोर्टाकडून रद्द ; राज्य सरकारला मोठा दणका

आरटीई प्रवेशाबाबतचा अध्यादेश हायकोर्टाकडून रद्द ; राज्य सरकारला मोठा दणका

            मुंबई (कटूसत्य वृत्त):- आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांचे खाजगी शाळेतील प्रवेश बंद करणारा राज्य सरकारचा अध्यादेश हायकोर्टानं रद्द करत प्रशासनाला चांगलाच दणका दिलाय. वंचित व दुर्बल घटकातील मुलांना सरकारी शाळेपासून एक किमी अंतरावर असलेल्या खाजगी शाळेत प्रवेश नाकारणारी 9 फेब्रुवारीची अधिसूचना घटमाबाह्य असल्याचं ती रद्द करताना हायकोर्टानं स्पष्ट केलं.

काय होती याचिका?

            मोफत व सक्तीचं शिक्षण(आरटीई) कायद्यांतर्गत 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना शिकवण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. त्यासाठीच आरटीईचे खास नियम तयार करण्यात आले. ज्यात समाजातील वंचित व दुर्बल घटकांसाठी खासगी विनाअनुदानित शाळेत 25 टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात. या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च राज्य सरकार करतं. आरटीईच्या नियमांत शालेय शिक्षण (प्राथमिक) विभागानं 9 फेब्रुवारी 2024 रोजी यात दुरुस्ती केली. ज्यात खाजगी शाळांना आरटीई प्रवेशातून वगळ्यात आलं. त्याविरोधात डझनभर याचिका हायकोर्टात दाखल झाल्या होत्या. तसेच या दुरुस्तीला पाठिंबा देत खाजगी शाळांनीही हायकोर्टात अर्ज दाखल केले होते. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठसमोर यावर सुनावणी झाली. दावे-प्रतिदावे ऐकल्यानंतर हायकोर्टानं आपला राखून ठोवलेला निकाल शुक्रवारा जारी केला.

खाजगी शाळांना प्रवेश द्यावेच लागणार

            6 मे रोजी राज्य सरकारनं यात केलेल्या दुरुस्तीनंतर खाजगी शाळांनी आरटीई प्रवेशाच्या जागांवर खुल्या वर्गातील मुलांना प्रवेश दिलेत. या प्रवेशांना आम्ही धक्का लावणार नाही. मात्र खाजगी विनाअनुदानित शाळांना गरीब मुलांना प्रवेश हा द्यावाच लागेल. हे प्रवेश देण्यासाठी खाजगी शाळांनी शालेय शिक्षण विभागाकडून जागा वाढवून घ्याव्यात, असंही हायकोर्टानं आपल्या आदेशात नमूद केलंय.

न्यायालयाचं निरीक्षण -

- वंचित व दुर्बल घटकातील मुलांना खाजगी विनाअनुदानित शाळा प्रवेश देतील, असं आरटीई कायद्यात नमूद आहे. प्रवेश देतील याचा अर्थ खासगी विनाअनुदानित शाळांना गरीब मुलांना प्रवेश देणे बंधनकारकच आहे.

- आरटीई कायद्यात सरकारी शाळांचा समावेश करावा, अशी कोणतीच सक्ती या कायद्यात नाही.

- आम्ही शिक्षणसाठी खूप खर्च करतो हा राज्य सरकारचा दावा हायकोर्टाला अमान्य.

- शिक्षणासाठी खूप खर्च केलात तरी नवीन दुरुस्ती संविधानिक तरतुदींच्या विरोधात असल्यास ती बेकायदाच ठरणार.

- आरटीई प्रवेशातून खाजगी शाळा वगळ्याला कोणताच कायदेशीर आधार नाही.

- आरटीई प्रवेशातून खाजगी शाळांना वगळल्यासॉ शिकण्याच्या घटनात्मक अधिकारावरच घाला बसेल.

- खाजगी शाळा सुरु करायची असल्यास आरटीई कायद्यांतर्गत नोंदणीचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. असा नियम असताना या शाळांना आरटीई प्रवेशातून वगळता येणार नाही