एनडीए सरकारच्या पहिल्याच बजेटमध्ये निराशा; अर्थसंकल्पातून कोणाचा झाला स्वप्नभंग

एनडीए सरकारच्या पहिल्याच बजेटमध्ये निराशा; अर्थसंकल्पातून कोणाचा झाला स्वप्नभंग

नवी दिल्ली (वृत्त सेवा):- अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज एनडीए सरकारच्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला स्वबळावर सरकार स्थापन करता आले नाही. त्यांना मित्रपक्षांच्या मदतीची गरज लागली. त्यामुळे आज जेव्हा सीतारामन २०२४-२५ साठी अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी लोकसभेत उभ्या राहिल्या तेव्हा त्याच्यावर अपेक्षांचे प्रचंड ओझे होते. यामुळेच अर्थसंकल्पातून अनेकांच्या हाती निराशा लागली आहे.

१) बेरोजगारी कमी करण्यासाठी योजना नाही

भारत हा जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. देशासमोर बेरोजगारीचे सर्वात मोठे आव्हान आहे. भारताचा समावेश अशा देशांमध्ये होतो जेथे बेरोजगारीचा दर सर्वात जास्त आहे. देशाची अर्थव्यवस्था तर वेगाने वाढत आहे पण त्याच्या तुलनेत नोकऱ्या निर्माण होत नाहीत. निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात बेरोजगारीच्या समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी खास कोणत्याही योजनेची घोषणा करण्यात आलेली नाही. अर्थसंकल्पात रोजगाराशी संबंधित प्रोत्साहन म्हणून ३ योजनांची घोषणा करण्यात आली. पण वाढणारा रोजगार पाहता या योजना पुरेशा ठरणार नाहीत.

२) शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी उपाय नाही

अर्थसंकल्पात कृषी आणि त्याच्याशी संबंधित क्षेत्रासाठी १.५२ लाख कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र शेतकऱ्यांच्या सततच्या मागणीनंतर देखील MSPबाबत कोणतीही घोषणा झालेली नाही. पीएम किसान अर्थात किसान सम्मान निधीच्या रक्कमेत कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. अर्थसंकल्पाच्या आधी ही रक्कम दुप्पट होईल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. सध्या या योजनेअंतर्गत वर्षाला ६ हजार रुपये मिळतात.

३) मध्यवर्गाला दिलासा नाही

करदात्याला या अर्थसंकल्पापासून फार अपेक्षा होत्या. विशेषत:जास्त कर देणारे आणि खर्च करणारे मध्यम वर्गाला फार काही मिळाले नाही. नव्या कर प्रणालीमध्ये स्टॅडर्ड डिडक्शन ५० हजारावरून ७५ हजार इतके करण्यात आले. तर न्यू टॅक्स रिजीमच्या स्लॅबमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. अर्थमंत्र्यांच्या दाव्यानुसार यामुळे १० लाखापेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्या लोकांची वर्षाला १७ हजार ५०० इतकी बचत होईल. मात्र जुन्या करप्रणालीतील स्लॅबमध्ये बदल करण्यात आलेले नाहीत.

४) रेल्वे इन्फ्रामध्ये भविष्य नाही

गेल्या काही दिवसात रेल्वे अपघाताच्या अनेक घटना घडल्या होत्या. गेल्या वर्षी जून मध्ये ओडिसा, गेल्या महिन्यात बंगाल आणि बिहारच्या सीमेवर आणि काही दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेशच्या गोंडा येथे रेल्वे अपघात झाला होता. या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पात रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारण्यावर जोर दिला जाईल असे वाटले होते. पण प्रत्यक्षात तशी कोणतीही घोषणा झालेली नाही. इतकच नाही तर वंदे भारत, अमृत भारत आणि बुलेट ट्रेन बाबत कोणतीही नवी घोषणा झाली नाही.

५) शेअर बाजाराच्या अपेक्षा

शेअर बाजाराला या अर्थसंकल्पाकडून खास अशा अपेक्षा होत्या. विशेषत: कॅपिटल गेन टॅक्स अधिक व्यवहारिक करण्याची अपेक्षा होती. पण या आशांना मोठा धक्का बसलाय. कॅपिटल गेन टॅक्स प्रमाणेच लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन २.५ टक्केवरून १२ टक्के करण्यात आला आहे. त्याच प्रमाणे काही निवडक असेट्सवर शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स २० टक्क्यांनी वाढवला आहे. यामुळे शेअर बाजारात मोठी घसरण पाहायला मिळाली.