५०% आरक्षण मर्यादा,जातीय जनगणना हे दोन्ही विषय महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचे

५०% आरक्षण मर्यादा,जातीय जनगणना हे दोन्ही विषय महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचे

केंद्राच्या हातात असलेले ५०% आरक्षण मर्यादा,जातीय जनगणना हे दोन्ही विषय महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचे असून मराठा,धनगर , लींगायत, मुस्लीम आरक्षणासह सर्व प्रश्न निकाली निघू शकतात. जातीय जनगणना झाल्यास ती आकडेवारी न्यायालयात आरक्षणाची बाजू मांडताना ट्रिपल टेस्ट पास करण्यासाठी वापरता येऊ शकते.

आरक्षणाचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवायचा असेल तर ज्याप्रमाणे EWS साठी संसदेतून घटनादुरुस्ती करण्यात आली त्याप्रमाणे ५०% आरक्षण मर्यादेसंदर्भात घटनादुरुस्ती केल्याशिवाय मराठा , धनगर ,लींगायत, मुस्लीम आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आरक्षणाचा विषय अधिक गुंतागुंतीचा न करता आपल्या मर्यादा ओळखून आरक्षणाचा विषय केंद्रातून ५० % आरक्षण मर्यादा उठवून कशाप्रकारे मार्गी लावता येईल यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.

सर्व राजकीय पक्षांना, सर्व सामाजिक संघटनांना वाटते की प्रश्न सुटला पाहिजे परंतु वस्तुस्थिती समजून प्रश्नांच्या मुळाशी जाण्याची हिम्मत मात्र कोणीही दाखवत नाही हे दुर्दैव असून याचा सर्वाधिक फटका गोरगरीब युवांना बसत आहे. त्यामुळे आता वेळ न दडवता सर्व राजकीय मतभेद बाजूला सारून राज्य सरकारसह, सर्व राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना या सर्वांनी एकमुखाने ५०% आरक्षण मर्यादा, जातीय जनगणनेसाठी केंद्राकडे पाठपुरवा करावा. सर्व नवनिर्वाचित खासदारांना विनंती आहे की येणाऱ्या अधिवेशनात या मुद्द्यांना प्राथमिकता देऊन हे विषय सोडवण्यासाठी प्रयत्न करायला हवा.