मराठा समाजाची तक्रार, मंत्र्यांचा फोन; अकरावी प्रवेशाचे नव्याने पत्रक येणार !

मराठा समाजाची तक्रार, मंत्र्यांचा फोन; 

अकरावी प्रवेशाचे नव्याने पत्रक येणार !

सोलापूर(कटूसत्य वृत्त):-जिल्ह्यातील महाविद्यालयांनी अकरावी प्रवेश प्रक्रिया राबविताना मराठा समाजाला 'एसईबीसी'नुसार दहा टक्के जागा आरक्षित ठेवलेल्या नाहीत. आरक्षणाच्या निर्णयाचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार सकल मराठा समाजाने बुधवारी राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे केली. पाटील शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर यांना फोन लावून संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया रद्द करण्याचे आदेश दिले. दरम्यान माध्यमिक शिक्षण अधिकाऱ्यांनी प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भात गुरुवारी नवे पत्र काढू असे सांगितले.

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीसाठी मंत्री पाटील बुधवारी शहरात होते. सकल मराठा समाजाचे समन्वयक माउली पवार, प्रा. गणेश देशमुख यांनी त्यांची भेट घेतली. जिल्ह्यात अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया चालू आहे. राज्य शासनाने २६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी मराठा समाजासाठी एसईबीसीचे १० टक्के आरक्षण मंजूर शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर यांनी १८ जूनला एसईबीसीनुसार प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश सर्वच महाविद्यालयांना दिले होते. त्यामुळेच चंद्रकांतदादांनी त्यांना आदेश दिले. 

आता मंत्र्यांच्या आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी व्हायला हवी. - माउली पवार, समन्वयक, सकल मराठा. समाजबांधवांच्या इतर मागण्या मराठा समाजाला ५० टक्क्यांच्या आतून ओबीसीमधून आरक्षण मंजूर करण्यासाठी तातडीने विधानसभेचे विशेष अधिवेशन घ्यावे. मराठा भवन व मुलींच्या वसतिगृह प्रलंबित असून तातडीने मंजूर करावे. जिल्ह्यात शासन अनुदानित असलेल्या आयुर्वेद महाविद्यालयात अल्पसंख्याक समाजासाठी १०० कोटा निश्चित झाला आहे. हा कोटा रद्द करावा. मराठा व ओबीसी समाज बांधवांमध्ये गैरसमज पसरवून वाद लावणाऱ्या समाजकंटकांचा बंदोबस्त करावा. शिक्षण संचालकांच्या एसईबीसी आरक्षणासंदर्भात आलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी सर्व महाविद्यालयांनी करणे आवश्यक आहे. ११वी प्रवेशासंदर्भात गुरुवारी आमच्याकडून सुधारित पत्रक सर्वच महाविद्यालयांना देण्यात येईल. - सचिन जगताप, शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक पहिली यादी जाहीर; आता संघर्षाची चिन्हे जिल्ह्यातील महाविद्यालयांनी अकरावी प्रवेश प्रक्रियेची पहिली यादी मंगळवारी जाहीर केली आहे. त्यानुसार प्रवेश प्रक्रिया सुरु होणार आहे. त्यातच राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्र्यांनी शिक्षण संचालकांना ही प्रक्रियाचा रद्द केले. परंतु, जिल्ह्यातील महाविद्यालयांनी या आरक्षणाची अंमलबजावणी केलेली नाही. मराठा समाजाला एसईबीसीचे आरक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत. शिक्षण संचालक देवळाणकर यांचे पत्र बुधवारी रात्रीपर्यंत महाविद्यालयांना आले नव्हते. दुसरीकडे मराठा समाज आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहे. त्यामुळे या विषयावरून संघर्ष उभा राहण्याची चिन्हे आहेत.

'ईडब्ल्यूएस' आरक्षण दाखले मिळणे बंद झाले आहे. समाजाची मोठी अडचण झाली आहे. त्यामुळे आताची सर्व प्रवेश प्रक्रिया रद्द करून नव्याने १० टक्के आरक्षणाचा समावेश करून प्रवेश प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी केली. यावर मंत्री पाटील यांनी उपसंचालकांना निर्देश दिले.