सर्वत्र शाळा सुरू झाल्या ना; मग मोफत प्रवेशाचे काय झाले ? दोनवेळा मागविले अर्ज; तरीही आरटीईचे प्रवेश रखडलेलेच
सोलापूर(कटूसत्य वृत्त);- गेल्या अनेक दिवसांपासून आरटीई प्रवेश प्रक्रिया न्यायालयीन पेचात रखडली आहे. सर्वत्र शैक्षणिक
वर्ष २०२४- २५ ला प्रारंभ झाला तरीही आरटीई प्रवेश न झाल्याने पालक शासनाच्या धोरणाविरोधात संतापले आहेत. महाराष्ट्रातील आरटीई प्रवेश प्रक्रिया कोर्टाच्या सुनावणीमुळे लांबणीवर पडली आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील हजारो विद्यार्थी आरटीई प्रवेशामुळे शिक्षणापासून वंचित राहण्याची भीती शिक्षण तज्ज्ञांकडून वर्तवण्यात येत आहे.
दरम्यान, आरटीई प्रवेशासाठी शिक्षण विभागाकडून ऑनलाइन प्रक्रिया राबवण्यात आली. त्यात ४ जूनपर्यंत अर्ज भरण्याची मुदत दिली होती. सोलापूर जिल्ह्यातील २९१ शाळांमधील २ हजार ४६४ जागांसाठी ५ हजार २९१ विद्यार्थ्यांचे अर्ज शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झाले आहेत. ७ जूनला आरटीईची सोडत काढण्यात आली; परंतु न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असल्याने पात्र विद्यार्थ्यांची यादी जाहीर करण्यात आली नाही.
१५ जून २०२४ पासून जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद, महानगरपालिका यांच्यासोबत खासगी शाळा सुरू झाल्या आहेत; परंतु अद्याप आरटीई प्रवेशावर अवलंबून असलेल्या पालकांचे लक्ष १८ जूनच्या कोर्टाच्या सुनावणीकडे लागले होते; मात्र आता पुढील २० दिवस ही सुनावणी पुढे गेल्याने पालकांची चिंता वाढली असून लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे.
५ हजार २९१ विद्यार्थ्यांचे अर्ज दाखल
आरटीई प्रवेशासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन शिक्षण विभागाच्या वतीने करण्यात आले होते. त्यानुसार पालकांनी शाळांची निवड करून अर्ज दाखल केला. सोलापूर जिल्ह्यातील ५ हजार २९१ विद्यार्थ्यांनी पोर्टलवर अर्ज केल्याची माहिती शिक्षण विभागाने दिली आहे. मग त्यांची शिक्षण विभाग दाखल घेणार का ? असाही प्रश्न पालकवर्गाकडून विचारला जात आहे.
ऑनलाईन सोडत झाली; पण अजून निकाल नाही
आरटीई प्रवेशासाठी सुरुवातीपासून वेळापत्रक तयार करण्यात आले होते. वेळापत्रकानुसार अर्जांची नोंदणी, तपासणी, अंतिम यादी जाहीर करणे आदी विविध पातळीवरील प्रक्रियेसाठी निश्चित तारखा जाहीर करण्यात आल्या होत्या. दरम्यान, ७ जूनला आरटीईची सोडत काढण्यात आली; परंतु न्यायालयीन प्रक्रिया सुरु असल्याने पात्र विद्यार्थ्यांची यादी जाहीर करण्यात आली नाही.
आरटीई प्रवेश प्रक्रिया रखडलेली आहे. यामुळे प्रवेश पात्र विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याची भीती आहे. या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी तात्काळ प्रकिया पूर्ण करावी. याशिवाय शिक्षकांच्या विविध प्रश्नांकडे सातत्याने वरिष्ठांचे दुर्लक्ष होत आहे. शासनाने याकडेही लक्ष देण्याचे नितांत गरज असल्याचं मत शिक्षक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुनील चव्हाण यांनी बोलताना सांगितले
No comments:
Post a Comment