प्रत्येक जिल्ह्यात अल्पसंख्याकांसाठी एक स्वतंत्र कार्यालय व अधिकारी मिळण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठवावा -धन्यकुमार गुंडे
सोलापूर(कटूसत्य वृत्त):-केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने अल्पसंख्याक समाजातील नागरिकांचा सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक आदि क्षेत्रात सर्वांगीण विकास घडवून आणण्यासाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या जात आहेत. तरी सर्व संबंधित शासकीय विभाग प्रमुखांनी अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी असलेल्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाचे सदस्य धन्यकुमार गुंडे यांनी केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात अल्पसंख्याकांच्या विविध योजनांचा आढावा तसेच अडीअडचणीच्या अनुषंगाने आयोजित बैठकीत अल्पसंख्याक आयोगाचे सदस्य धन्यकुमार गुंडे बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, सोलापूर शहर पोलीस उपायुक्त विजय कबाडे, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक प्रीतमकुमार यावलकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब कांबळे, जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार शिक्षणाधिकारी प्राथमिक प्रसाद मिरकले बालविकास प्रकल्प अधिकारी नागरी विजय खोमणे, किरण जाधव, महिला व बाल विकास अधिकारी आर. बी. काटकर,
महापालिकेच्या पीएम स्वनिधीचे समन्वयक समीर मुलांनी, मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापक आर. एन. बिराजदार यांच्यासह अन्य अधिकारी व अल्पसंख्याक समाजातील प्रतिनिधी उपस्थित होते.
राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचे सदस्य गुंडे पुढे म्हणाले की, केंद्र शासनाच्या वतीने अल्पसंख्याक समाजातील नागरिकांसाठी जवळपास 125 योजना राबवल्या जात आहेत. संबंधित विभागाने या योजनाबाबत जिल्ह्याची माहिती देत असताना या योजना बाबत अल्पसंख्याक समाज समाधानी आहे का? तसेच या योजनांमध्ये काही धोरणात्मक बदल केल्यास त्याचा अधिक प्रभावीपणे फायदा अल्पसंख्याक समाजातील नागरिकाला होऊ शकेल या अनुषंगाने आपली मते मांडावीत तसेच त्या अनुषंगाने परिपूर्ण प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाच्या मार्फत राज्य शासनाला सादर करावेत, अशा सूचना त्यांनी केल्या.
केंद्र शासनाच्या एकाही योजनेच्या लाभापासून जिल्ह्यातील एकही पात्र लाभार्थी वंचित राहणार नाही यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न करावेत तसेच योजनांची माहिती प्रत्येक लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचेल यासाठी विविध मार्गाने प्रबोधन घडवून आणावे. शासनाने एखादी नवीन योजना सुरू केली किंवा पूर्वीच्या योजनेत बदल केला किंवा पूर्वीची योजना बंद केली असेल तर याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांनी नागरिकांना व्यवस्थित माहिती द्यावी अपूर्ण माहिती दिल्यास नागरिकांचा शासनाप्रती रोष निर्माण होऊ शकतो, असे श्री. गुंडे यांनी सांगितले.
प्रत्येक जिल्ह्यात अल्पसंख्याक समाजातील नागरिकांसाठी स्वतंत्र शासकीय कार्यालय असावे तसेच पुरेसे अधिकारी व कर्मचारी स्टाफ मिळावा यासाठी जिल्हा प्रशासनाने राज्य शासनाला परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावा. जेणेकरून पुढील काळात अल्पसंख्याकांसाठी स्वतंत्र कार्यालय मिळाल्यास त्यांच्यासाठी असलेल्या योजनांची अधिक प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे शक्य होईल. तसेच अल्पसंख्याकांसाठी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत उत्पन्नाची मर्यादा दोन लाख इतकी असून ती आठ लाखापर्यंत वाढवावी यासाठीचा प्रस्ताव, अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थामध्ये नोकर भरती व्हावी व परदेशी शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्जाची मर्यादा 20 लाखापर्यंत ठेवावी याबाबतचे प्रस्ताव प्रशासनामार्फत शासनाला सादर करावेत, अशा सूचना गुंडे यांनी दिल्या.
0 Comments