यंदा दिवाळीत वाजणार पाच राज्यात तुतारी, महाराष्ट्रात मनसे वाजवतेय पुन्हा टोल पिपाणी

 यंदा दिवाळीत वाजणार पाच राज्यात तुतारी,

 महाराष्ट्रात मनसे वाजवतेय पुन्हा टोल पिपाणी

सोलापूर (दादासाहेब नीळ):- देशातील पाच राज्यांच्या निवडणुका आणि दिवाळीचा सण हे समीकरण बऱ्याच वर्षांनी जुळून आलंय. देशातील मध्यप्रदेश ,राजस्थान,  तेलंगण ,छत्तीसगड,  आणि  मिझोराम या राज्यामध्ये सध्या राजकीय वातावरण ढवळून निघण्यास प्रारंभ होत असून सर्वत्र राजकीय वारे वाहण्यास सुरुवात झालेली आहे.  राजकारणातील दिशा आणि लोकसभेची नांदी म्हणून या निवडणुकांकडे पाहिले जात आहे. राजकीय आरोप प्रत्यारोपांच्या लढाईत मैदान कोण मारणार...? हा प्रश्न सध्या राजकीय वर्तुळातून विचारला जातोय. सध्याच्या राजकीय धुळवडीमध्ये महाराष्ट्रातून सुद्धा ज्या पक्षाला दिशा नाही तो मनसे पक्ष सुद्धा याच आरोपातून आपल्या पक्षाला दिशा देण्याचा प्रयत्न करत आहे.  सर्वसामान्य माणसाच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न म्हणजे टोल  नाक्यावर होणारी अवाच्या सव्वा वसुली, निवडणुकीच्या तोंडावर सर्वसामान्य माणसांना आवडणारं शस्त्र बाहेर काढण्यामध्ये मनसे गेल्या अनेक वर्षापासून आघाडीवर असून सध्या सर्वसामान्य माणसांचा आपुलकीचा आणि आवडीचा प्रश्न टोल आकारणीचा असल्यामुळे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी हाच मुद्दा घेऊन रणशिंग फुंकलं आहे. गेल्या वीस वर्षापासून राज्यांमध्ये टोल संस्कृती वादग्रस्त ठरत असून यासाठी मनसे सोडून बाकीच्या विरोधकांनी यासाठी विरोध केल्याचे दिसत नाही. मनसेच्या या आंदोलनामुळेच राज्यातील जवळपास 65 टोलनाके बंद झाल्याची माहिती राज ठाकरे हे देत असतात. वास्तविक पाहता अशा प्रकारचे आंदोलन न केल्यास हे टोलनाके आयुष्यभर आपल्या मानगुटीवर बसल्याशिवाय राहणार नाहीत हेही तितकच सत्य आहे.  मुंबई महानगर आणि राज्यांमध्ये कोट्यावधी रुपयाचा कर या टोलनाक्याच्या माध्यमातून सरकारला मिळत असतो परंतु रस्ते मात्र तेवढ्या दर्जाचे नसल्यामुळे हा टोल वसूल करण्याचा अधिकार या सरकारला किंवा त्या कंपन्यांना नाही त्यामुळे सर्वसामान्यांची होणारी लूट थांबावी यासाठी गेल्या अनेक वर्षापासून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या टोलच्या संदर्भामध्ये रस्त्यावर उतरत असून सर्वसामान्य नागरिक सुद्धा या आंदोलनाला पाठिंबा देत असल्याचे दिसत आहे. वास्तविक पाहता महाराष्ट्रात सध्या 300 च्या आसपास टोलनाके असून या टोलनाक्यांवर अशाच प्रकारची वसुली सुद्धा केली जात असल्यामुळे रस्त्याची देखभाल व सुविधांची जबाबदारी टोल कंत्राटदारांकडे असते आणि त्याच्या मोबदल्यात ग्राहक या नात्याने वाहनचालकास चांगले रस्ते आणि सुविधा दिल्या म्हणून कर आकारण्यात येतो परंतु तो किती दिवस आकारायचा याला मात्र कोणतीही मर्यादा नसल्यामुळे सर्वसामान्यांच्या मानगुटीवर बसलेली ही वसुलीचं भूत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेमुळे बाजूला जाणार..?  की पुन्हा एकदा सर्वसामान्य नागरिकांच्या मानगुटीवर  बसणार...?  याकडे लक्ष लागले आहे. राज्यामध्ये अनेक महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात टोल वसुली होते.परंतु रस्त्याची मात्र दुर्दशा असते. त्यामुळेच वेगवेगळ्या प्रकारचे अपघात सुद्धा अनेक वेळा होत असल्याचे दिसत आहे. रस्ते दर्जेदार झाल्याशिवाय पथकर वसुली करणे अयोग्य असताना फक्त वसुली करण्यामध्ये मात्र हे सरकार आणि सरकारने नेमलेल्या कंपन्या आघाडीवर असल्याचे दिसत आहे.