शालेय अनुदान नोंदवही गहाळप्रकरणी तत्कालीन पाच शिक्षणाधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल

 शालेय अनुदान नोंदवही गहाळप्रकरणी तत्कालीन पाच शिक्षणाधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- माध्यमिक शाळांच्या अनुदान आवक जावक नोंदवही गहाळप्रकरणी सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक विभागातील तत्कालीन पाच शिक्षणाधिकाऱ्यांसह तत्कालीन तीन प्रमुख लिपिकांविरुद्ध अखेर सदर बझार पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.

या कारवाईमुळे जि. प. माध्यमिक शिक्षण विभागाला हादरा बसला आहे.यासंदर्भात सदर बझार पोलीस ठाण्यात उपशिक्षणाधिकारी महारुद्र नाळे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून भास्करराव बाबर, सुलभा वठारे, जावेद शेख, विद्या शिंदे, जे. एस. शिवशरण आणि जावेद शेख यांच्यासह सुरेश किसन देवकर, राजेंद्र सोनकांबळे, मुदस्सर शिरवळ या प्रमुख लिपिकांची नावे आरोपी म्हणून निष्पन्न झाली आहेत. त्यांच्या विरोधात महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख २००५ अधिनियमाखाली गुन्हा दाखल झाला आहे.

माध्यमिक शिक्षण विभागाचे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी विद्या शिंदे, जे. एस. शिवशरण यांच्या कालावधीतील शिबिरांमध्ये (कँप) शाळांच्या टप्पा अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळांमधील शिक्षकांची वैयक्तिक मान्यता दिलेली नोंदवही गहाळ आहे. त्यापुढील शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या कालावधीतील दफ्तर न आढळल्याने त्यांनाही जबाबदार धरण्यात आले आहे.या प्रकरणाच्या चौकशीत त्या कालावधीतील शिबिर नोंदवही, आवक जावक नोंदवही आढळत नसल्याने तत्कालीन शिक्षणाधिकारी जावेद शेख, तृप्ती अंधारे, मारुती फडके यांनी तत्कालीन लिपिक सोनकांबळे, तत्कालीन कनिष्ठ सहायक शिरवळ, लोकसेवा प्रशालेचे मुख्य लिपिक देवकर यांना १५ सप्टेंबर २०२३ रोजी कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या होत्या. दरम्यान,शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी याप्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करण्याचा आदेश दिला होता.

 मात्र चौकशीला विलंब झाल्यामुळे शिक्षण आयुक्त मांडरे यांनी दिलेल्या आदेशानुसार प्रत्यक्ष कारवाई होण्यास पाच महिन्यांचा विलंब झाला. शिक्षण आयुक्त मांढरे यांनी २४ एप्रिल २०२३ रोजी दिलेला लेखी आदेश प्रत्यक्षात अंमलात येण्यासाठी तब्बल पाच महिने १८ दिवस लागले. दरम्यान माध्यमिक शिक्षण विभागात जावेद शेख, महारुद्र नाळे व पुन्हा मारुती फडके असे तीन शिक्षणाधिकाऱ्यांनी काम पाहिले. आवक-जावक नोंदवही गहाळ झाली आहे परंतु गुन्हा दाखल होत नव्हता. यातच अनेक शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या शालार्थ आयडीची प्रकरणे अडकली होती. अशा परिस्थितीत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांनी कठोर भूमिका घेतल्यामुळे शेवटी संबंधितांवर फौजदारी कारवाईला मुहूर्त लागला.