भटक्या विमुक्त जमातीतील दुर्लक्षित घटकांना विकासाच्या प्रवाहात
आणण्यासाठी "लोकधारा" च्या माध्यमातून खास मोहीम राबविणार...!
राष्ट्रीय अध्यक्ष बालकृष्ण रेणके यांची माहिती..!!
सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे पूर्ण झाली तरी सुद्धा या देशातील भटक्या विमुक्तांना आजही मूलभूत गरजांपासून वंचित राहावं लागत आहे. एवढेच नव्हे तर त्यांना नागरिकत्वा च्या अधिकारापासून वंचित राहावं लागत आहे .त्यामुळे या घटकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी वाडी वस्तीवर जाऊन सर्वेक्षण करून शिबिराचं आयोजन करण्यात आल्याची माहिती अर्ध घुमंतू जनजाती आयोगाचे आयोगाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाळकृष्ण रेणके यांनी श्रमिक पत्रकार संघात झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी श्रमिक पत्रकार संघात झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना राष्ट्रीय अध्यक्ष बालकृष्ण रेणके म्हणाले की, 2 ऑगस्ट 2023 रोजी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली आभासी दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे भटक्या व विमुक्त जमातीतील दुर्लक्षित नागरिकांची मतदार यादीत नोंद करण्यासाठी बैठक झाली. या बैठकीसाठी सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी व भटक्या विमुक्त जमातीच्या क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या सुमारे 40 सामाजिक संस्था संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. भटक्या प्रवृत्तीची पार्श्वभूमी, अस्थिर जीवन, साधनविनता, अज्ञान आणि अंधश्रद्धा इत्यादी कारणामुळे स्वातंत्र्याच्या रोपे महोत्सवानंतर सुद्धा भटक्या विमुक्त नागरिकांना आजही नागरिकत्वाच्या अधिकारापासून वंचित राहावे लागत आहे. नागरिकत्व नसल्यामुळे शासकीय विकास योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असणारी ओळखपत्रे यांच्याकडे मिळत नाहीत. त्यामुळे विकासाचा चंद्र यांच्या जीवनामध्ये कधीच दिसत नाही. यासाठीच भटक्या विमुक्त जमातीच्या क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या संस्था संघटना व समाज कार्यकर्ते यांचे सहकार्य घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दुर्लक्षित भटक्या विमुक्त नागरिकांची मतदार नोंदणी व त्यांच्या स्वघोषणा पत्राच्या आधारे करून निवडणुकीतील त्यांच्या सहभागा विषयी असलेले अडचणी सोडवाव्यात.भटक्या विमुक्तांच्या मूलभूत गरजा भागवणे व इतर विकासाच्या योजनांचा त्यांना लाभ घेण्यासाठी सुलभ व्हावे. म्हणून त्यांचे जात प्रमाणपत्र, रेशन कार्ड, आधार कार्ड, जन्म दाखला इत्यादी दाखले त्यांना मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी व त्यांच्या संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील समाजसेवी संस्था संघटना व सामाजिक कार्यकर्ते यांचे सहकार्य घेऊन वाड्यावर जाऊन त्यांचे सर्वेक्षण करावे आणि लवकरात लवकर ऑन द स्पॉट त्या ठिकाणी जाऊन शिबिराचे आयोजन करून त्यांच्या गरजा पूर्ण होतील असं नियोजन करावे. गाव पातळीवरील व तहसील स्तरावरील सर्व अधिकाऱ्यांना हा विषय संवेदनशील पणे व जाणीवपूर्वक हाताळण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी योग्य त्या सूचना द्याव्यात. अनेक जिल्ह्यातील प्रामाणिक अधिकाऱ्यानी गरजूंना मतदान ओळखपत्र, जात प्रमाणपत्र ,जन्माचा दाखला, जन्म मृत्यू नोंद, Subh कार्ड, रेशन कार्ड ,घरकुल योजना इत्यादी योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी लोकाभिमुख व पारदर्शक पद्धतीने प्रयत्न केल्यामुळे राज्याचे मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांचे व शासकीय अधिकाऱ्यांचे कौतुक केले आहे. त्याच धर्तीवर सोलापूर जिल्ह्यात सुद्धा काम होणे गरजेचे आहे. त्या अनुषंगाने सोलापूर जिल्ह्याचे उपजिल्हाधिकारी( निवडणूक) गणेश नि-हा ळी आणि त्यांच्या टीमने समाजसेवक बाळकृष्ण रेणके आणि जिल्ह्यातील भटक्यांचे समाज कार्यकर्ते यांची नुकतीच एक बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये जिल्ह्यातील 11 मतदारसंघातील दुर्गम भागात विखुरलेल्या आणि नागरिकत्वापासून वंचित राहिलेल्या सर्व भटक्या विमुक्तांचे संयुक्तपणे सर्वेक्षण करून त्यांच्या याद्या 10 सप्टेंबर 2023 पर्यंत तयार कराव्यात आणि 11 सप्टेंबर पासून पुढे प्रत्येक लोक वस्तीत जनजागृती शिबिर घेऊन त्यांना ओळखपत्रे द्यावीत. असे आदेश देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर भटक्या विमुक्तांच्या क्षेत्रात समाजकार्य करणारे जिल्ह्यातील सर्व सामाजिक संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी भटका विमुक्त दुर्लक्षित घटक नागरिकत्वाच्या अधिकारापासून वंचित राहू नये. आणि शासकीय यंत्रणेला गरजू लोकांपर्यंत नेण्यासाठी लोकाभिमुख मोहीम सुरू होणार आहे. त्या मोहिमेला सहकार्य करावे. असे आवाहन लोकधारा विमुक्त घुमंतू राष्ट्रीय जनजाती आयोगाच्या वतीने राष्ट्रीय अध्यक्ष बाळकृष्ण रेणके आणि समन्वयक मलेश सूर्यवंशी यांनी केलं आहे. या पत्रकार परिषदेला युवराज जाधव सिद्राम नाना पवार आदी उपस्थित होते.
.png)
0 Comments