अतिरिक्त शिक्षक समायोजन प्रक्रीया शासन निर्णयानुसार राबवा; शाळा कृती समितीची शिक्षणाधिकार्‍यांकडे मागणी - Katusatyanews.com :

Subscribe Us

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, February 15, 2023

अतिरिक्त शिक्षक समायोजन प्रक्रीया शासन निर्णयानुसार राबवा; शाळा कृती समितीची शिक्षणाधिकार्‍यांकडे मागणी

 अतिरिक्त शिक्षक समायोजन प्रक्रीया शासन निर्णयानुसार राबवा

शाळा कृती समितीची शिक्षणाधिकार्‍यांकडे मागणी

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- अनुदानित खाजगी प्राथमिक अल्पसंख्यांक शाळेतील  अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांची समायोजन प्रक्रीया शासन निर्णयानूसार राबविण्यात यावी.अशी मागणी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी संजय जावीर यांच्याकडे केल्याची मागणी डाॅ.पंजाबराव देशमुख राष्ट्रीय शिक्षक परिषदेचे प्रदेश महासचिव सुनिल चव्हाण  व राज्य शिक्षक सेनेचे सरचिटणीस रमेश चौगुले यांनी दिली.

  डाॅ.पंजाबराव देशमुख राष्ट्रीय शिक्षक परिषद,महाराष्टृ राज्य शिक्षक सेना,युवक शिक्षक कर्मचारी संघटना व अखिल भारतीय उर्दु शिक्षक संघटनेच्या संयुक्त कृती समितीच्यावतीने प्राथमिक शिक्षणाधिकारी संजय जावीर यांना निवेदन देऊन चर्चा  करण्यात आली.या निवेदनावर सुनिल चव्हाण,अप्पाराव इटेकर, अ.गफुर अरब, व सचिन चौधरी यांच्या सह्या आहेत.सन २०२०—२१ च्या संचमान्यतेनुसार अल्पसंख्यांक शाळेतील ३९ शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत.अतिरिक्त शिक्षकांची समायोजन प्रक्रीया राबविताना ४ आक्टोंबर २०१७ च्या शासननिर्णयाला फाटा देण्यात आला.समायोजन प्रक्रीयेत प्रथम खाजगी शाळेतील रिक्त पदांवर समायोजन केल्यानंतर जिल्हा परिषद,नगरपालिका,नगरपरिषद व महानगरपालिकेतील रिक्त पदावर समायोजन करण्याबाबत  शासनाने आदेश निर्गमित केले आहेत.या संपुर्ण प्रकीयेला फाटा देऊन अल्पसंख्यांक शाळेतील शिक्षकांचे समायोजन विभागीय स्तरावर करण्याचा प्रस्ताव उपसंचालक कार्यालयाकडे सादर करण्यात आला आहे.ही समारयोजन प्रक्रीया शासननिर्णयानुसार न राबविल्याने  शिक्षकांवर अन्याय होणार आहे.त्यामुळे शासननिर्णयानुसार समायोजन प्रक्रीया राबवुन शिक्षकांना न्याय द्यावा अन्यथा संघटनेच्यावतीने अंदोलन करण्याचा इशारा  संघटनेच्या पत्रकात देण्यात आला आहे.


जिल्ह्यात जवळपास ५०० शिक्षकांची पदे रिक्त असताना खाजगी शाळेतील अतिरिक्त शिक्षकांचे समारोजन जिल्ह्यात न करता विभागीय स्तरावर करणे हे अन्यायकारक आहे.जिल्हातील रिक्त पदावर अतिरिक्त शिक्षकांना पदस्थापना देण्यात यावी.शासननिर्णयानुसार प्रक्रीया राबविण्यात यावी.या प्रक्रीयेत शिक्षकांवर अन्याय शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्यात येईल.

- सुनिल चव्हाण,प्रदेश महासचिव,डाॅ.पंजाबराव देशमुख राष्ट्रीय शिक्षक परिषद

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages