रस्ते व बांधकामांसाठी लागणाऱ्या साहित्याच्यारॉयल्टीचे धोरण ठरवण्यासाठी समिती स्थापन करणार..! महसूल मंत्र्यांनी बिल्डर असोसिएशनच्या बैठकीत दिले आश्वासन..!!

रस्ते व बांधकामांसाठी लागणाऱ्या साहित्याच्या
रॉयल्टीचे धोरण ठरवण्यासाठी समिती स्थापन करणार..!
महसूल मंत्र्यांनी बिल्डर असोसिएशनच्या बैठकीत दिले आश्वासन..!!

      सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- कोरोना महामारीमुळे देशासह राज्यातील अनेक उद्योग धंद्यांना घरघर लागली असून यामध्ये रस्ते कंत्राटदारांची व बांधकाम व्यवसायाची सुद्धा मोठी हानी झाली.
    अन्न, वस्त्र व निवारा या माणसाच्या जशा मूलभूत गरजा आहेत त्याप्रमाणेच दळणवळण म्हणजेच रस्ता ही मूलभूत गरज झालेली आहे..! प्रत्येक माणसाचे आपलं स्वतःचं एक प्रशस्त घर असावं असं स्वप्न असतं. परंतु हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मुरूम, खडी, वाळू आणि इतर बांधकाम साहित्याच्या खूप गरज भासते. ज्याप्रमाणे माणसाच्या शरीरातील रक्त वाहिन्यांना महत्त्वपूर्ण मानलं जात त्याप्रमाणेच देश, राज्य, शहर व ग्रामीण भागातील विकासासाठी रस्त्यालाच महत्त्वपूर्ण मानलं जात. कोणत्याही देशाचा विकास जर करावयाचा असेल तर दळणवळण साधन म्हणजेच रस्ता हा सर्वात महत्त्वाचा घटक मानला जातो. म्हणूनच शासनाने गाव तेथे रस्ता हा उपक्रम राबवून प्रत्येक गाव, शहर व राज्य वेगवान रस्ते तयार करून जोडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
भारताचे रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी संपूर्ण भारतात रस्ते बांधण्यावर, तयार करण्यावर व जोडण्यावर जास्त भर दिलेला आहे. सक्षम व भक्कम रस्ते बांधणीसाठी मुरूम, खडी, सिमेंट व इतर साहित्याची खूप गरज लागते. यातील सर्वात मुख्य घटक म्हणजे मुरूम, खडी, सिमेंट व वाळू हे आहेत आणि त्यावरच प्रचंड रॉयल्टी असल्याने बांधकाम खर्च वाढतो. म्हणूनच बांधकामाच्या व घराच्या किंमतीत वाढ होते. तसेच रस्त्याचेही बजेट वाढते. त्यामुळेच रस्ते कंत्राटदारांना, बांधकाम व्यावसायिकांना व सर्वसामान्यांना बांधकाम व घर परवडत नाही तर शासनास विनाकारण भुर्दंड सोसावा लागतो. हे बिल्डर असोसिएशनचे राज्य अध्यक्ष दत्तात्रेय मुळे यांच्या लक्षात आल्यानंतर शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठीच महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या निवासस्थानी बैठक घेण्यात आली. व याबैठकीत रॉयल्टी धोरण ठरवण्यासाठी समिती स्थापन करणार असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे बिल्डर असोसिएशन, रस्ते कंत्राटदार व बिल्डर वर्गातून आनंद व्यक्त केला जात आहे.
याबैठकीत मुरूम, खडी व वाळूवर लागलेली प्रचंड रॉयल्टी आणि त्यामुळे रस्ते कंत्राटदार व बांधकाम व्यवसायावर पडलेला मोठा ताण यामुळे अनेक रस्ते व बांधकामे अर्धवट पडलेली दिसतात.
पर्यायाने शासनाचे व अनेक गोरगरिबांची घरे अपूर्ण राहिल्यामुळे त्यांना उघड्यावर राहावं लागतं. सरकारच्या या उदासीन धोरणामुळेच गोरगरिबांच्या खिशाला कात्री लागत असल्यामुळे सरकारने हे जाचक बांधकामाच्या अटी रद्द करणे गरजेचे असल्याचे बांधकाम व्यावसायिकांनी निदर्शनास आणून दिले. त्याच धर्तीवर महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि ठेकेदार यांच्यामध्ये रॉयल्टी च्या प्रश्नावर चर्चासत्र झाले.
यावेळी ठेकेदारांसाठी रॉयल्टीचे धोरण ठेवण्यासाठी कार्यकारी अभियंता, तहसीलदार व उपजिल्हाधिकारी यांची एक समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन यावेळी महसूल मंत्र्यांनी दिले.
तसेच मुरूम, खडी आणि वाळू इत्यादी मटेरियल सर्व ठेकेदारांना सुरळीतपणे मिळण्यासाठी एक नवीन प्रणाली तयार करण्याची ग्वाही सुद्धा यावेळी महसूल मंत्र्यांनी दिली.
बांधकाम व्यावसायिक अर्थातच बिल्डर्स हा घटक टिकला तरच अनेक गोरगरीब नागरिकांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. अन्यथा सर्वसामान्यांचे घराचे स्वप्न हे स्वप्नच राहणार आहे. हे स्वप्न पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने महसूल मंत्री आणि ठेकेदार यांच्यामध्ये सकारात्मक चर्चा झाल्यामुळे बांधकाम व्यवसायाला वेग येणार असल्याचे बोलले जात आहे.
महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा शब्द दिल्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
कोरोना महामारी आणि  शासनाच्या जाचक अटीमुळे सध्या अनेक बांधकाम ठेकेदारांना उतरती कळा लागली आहे.
याप्रसंगी बिल्डर असोसिएशनचे राज्य अध्यक्ष दत्तात्रय मुळे, सेक्रेटरी ग्यान मदानी, ट्रेजरर मोहीमदर रिजवानी, बी.ए.आय. संचलित रेरा कमिटीचे चेअरमन आनंद गुप्ता व मधुसूदन आदीजन उपस्थित होते.