विरोधी पक्षनेते अजितदादा पवार यांनी आज विधानसभेत नियम 293 अन्वये विरोधी पक्षांचा प्रस्ताव मांडला

विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आज विधानसभेत नियम 293 अन्वये विरोधी पक्षांचा प्रस्ताव मांडला

नागपूर (कटूसत्य वृत्त):- विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आज विधानसभेत नियम 293 अन्वये विरोधी पक्षांचा प्रस्ताव मांडला. त्या प्रस्तावावर बोलताना विदर्भ-मराठवाड्यासह राज्याच्या सर्वांगीण विकासाची दिशा काय असली पाहिजे, हे त्यांनी स्पष्ट केले. विदर्भातील संत्र्यांवर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प विदर्भातंच मोठ्या प्रमाणावर निर्माण करावेत. विदर्भ ॲग्रोव्हिजन प्रोड्युसर कंपनीमार्फत सादर संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प आराखड्याला मान्यता द्यावी. मराठवाडा व परिसरातील मोसंबी पिकाची गुणवत्ता व उत्पादकता वाढविण्याकरिता औरंगाबाद जिल्ह्यात "सायट्रस इस्टेट" स्थापन करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी. रेशीम उद्योगाला चालना देण्यासाठी औरंगाबाद जिल्ह्यातील चिखलठाणा येथे अंडीपुंज निर्मिती केंद्र व अनुषंगिक सुविधा निर्माण करण्याचा वेग वाढवण्यात यावा, अशी सूचनाही अजितदादा पवार यांनी केली.

  गोसीखूर्द प्रकल्पासाठी महाविकास आघाडी सरकारने दोन वर्षांच्या अर्थसंकल्पात 1 हजार 853 कोटी 45 लाख रुपयांची तरतूद केली होती. मराठवाड्याकडे गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी औरंगाबाद येथील ऑरिक सिटी प्रकल्प प्रत्यक्षात पूर्ण करुन कार्यान्वित केला. ऊसतोड कामगारांना न्याय देण्याासठी ऊसतोड कामगार महामंडळाची स्थापना केली. विदर्भ व मराठवाड्यातील कापूस व सोयाबीन मूल्य साखळी विकासासाठी विशेष कृती योजना तयार करुन 3 हजार कोटी रुपये खर्चाला मंजूरी दिली, अशी माहिती देत विद्यमान शिंदे-फडणवीस सरकारला विदर्भ-मराठवाड्याच्या विकासासाठी संपूर्ण सहकार्याचं आश्वासनही अजितदादा पवार यांनी दिले. 

महाविकास आघाडीचे सरकार अडीच वर्षे सत्तेवर होते. कोरोनाचा काळ होता, तरीही आम्ही विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील अविकसित भागाकडे दुर्लक्ष होऊ दिले नाही. उलट जास्तीचा निधी देण्याचीच भूमिका घेतली.महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात जिल्हा नियोजन समितीसाठी निधीची तरतूद करीत असताना विदर्भासाठी सातत्याने निधी वाढवण्याचा निर्णय आम्ही जाणीवपूर्वक घेतला, असे अजितदादांनी सांगितले. 

महाविकास आघाडी सरकारने विदर्भ, मराठवाड्यावर अन्याय केला, काहीच काम केले नाही, अशाप्रकारचे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तुम्ही कितीही टीका केली तरी विदर्भ, मराठवाडा, कोकण, उर्वरित महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र अशा सर्व विभागाचा समतोल विकास करण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात झाला, हे सत्य लपणार नाही, असे अजितदादांनी स्पष्टपणे सांगितले. 

सप्टेंबर महिन्यात भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष बारामतीत आले होते. बारामतीत घड्याळ बंद करण्याचा करेक्ट कार्यक्रम होणार असल्याची वल्गना त्यांनी केली.बारामतीत आमचे काम आहे. आमचा करेक्ट कार्यक्रम करण्याऐवजी मी जर मनावर घेतले तर मीच त्यांचा करेक्ट कार्यक्रम करेल, असा टोला लगावत बारामतीचा करेक्ट कार्यक्रम विसरुन जा, अगोदर विदर्भाकडे लक्ष द्या, असे सत्ताधाऱ्यांना अजितदादांनी सुनावले. 

 या सरकारची चार महिन्यांची कामगिरी काय, असे कुणी विचारले तर "महाराष्ट्राचे नुकसान आणि इतर राज्यांचे भले" करणारे हे महाराष्ट्रद्रोही सरकार आहे, असेच म्हणावे लागेल.फॉक्सकॉन तुमच्या डोळ्यादेखत गुजरातमध्ये गेला, बल्क ड्रग पार्क केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला नाकारला आणि तो हिमाचल, गुजरात आणि आंध्र प्रदेशला दिला, ऑरिक सिटीमधील वैद्यकीय उपकरणांचा प्रकल्पही गेला.विदर्भातील नागपूरमधील टाटा एअरबस प्रकल्प सुध्दा गुजरातला गेला.आता महाराष्ट्राला नंबर वन करु, अशी पोकळ घोषणा करणाऱ्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नागपूरमधील प्रस्तावित सॅफ्रन प्रकल्पही हैदराबादला गेला.या दोन्ही प्रकल्पांच्या माध्यमातून कोट्यवधीची गुंतवणुक नागपुरात, या विदर्भात होणार होती, नोकऱ्या विदर्भातील तरुणांना मिळणार होत्या.पण या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे, केंद्रापुढे मिंधेपणा पत्करल्यामुळे विदर्भाने, महाराष्ट्राने मोठा प्रकल्प गमावला, अशी थेट टीका अजितदादांनी केली. 

संत्रा उत्पादकांच्या समस्या, कापूस-सोयाबीन शेतकऱ्यांचे प्रश्न, माओवादग्रस्त भागात विकास कामांसाठी निधी, विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांचे नाकारलेले दावे, शेतकऱ्यांचे तोडलेले वीज प्रश्न, मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिन आदीं मुद्द्यांकडे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.