उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार गमावला आहे - महेश तपासे

देशातील माजी न्यायाधीश आणि वरिष्ठ वकिलांनी मुख्य न्यायाधीशांना लिहिले पत्र...

मुंबई (कटूसत्य वृत्त):- मुस्लिम आंदोलकांविरुद्ध उत्तरप्रदेश सरकारच्या अलीकडील दडपशाही कारवायांदरम्यान सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांनी व वरिष्ठ वकिलांनी देशाच्या मुख्य न्यायाधीशांना पत्र लिहून सुमोटो अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी केली असल्याने उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार गमावला आहे अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राज्य मुख्य प्रवक्ते महेश तपासे यांनी जोरदार टीका केली आहे.प्रेषित मोहम्मदाबाबत भाजप प्रवक्त्याने केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यावर मुस्लिमांनी केलेल्या निदर्शनानंतर उत्तरप्रदेशमध्ये जी परिस्थिती आणि कारवाई केली जात आहे त्यावर निवृत्त न्यायाधीश व वरिष्ठ वकिलांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. 

उत्तरप्रदेश सरकारने मुस्लिम आंदोलकांची कायदेशीर घरे बुलडोझर फिरवून तोडली आहेत शिवाय त्यांना पोलिसांनी ताब्यातही घेतले आहे. दरम्यान उत्तरप्रदेशमधील सोशल मीडिया सध्या पोलिसांनी केलेल्या क्रूरतेने भरलेला दिसत आहे असेही महेश तपासे म्हणाले.ही क्रुरता देशातील सर्वात मोठ्या राज्यात घडत असून उत्तरप्रदेश हे भगवान रामाचे जन्मस्थानदेखील आहे. स्वतःला योगी म्हणवून घेणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याच प्रशासनाकडून होणाऱ्या अत्याचाराकडे डोळेझाक केले आहे. हेच भाजपचे रामराज्य आहे का, असा सवालही महेश तपासे यांनी केला आहे.

उत्तरप्रदेशमध्ये राज्यसरकारच्या इशाऱ्यावर नागरिकांचे हक्क डावळले जात आहेत. मुस्लिम आणि दलितांप्रती भाजपची असहिष्णुता सर्वश्रुत आहे आणि म्हणूनच इतर भाजपशासित राज्यांमध्ये अल्पसंख्याकांचा आवाज बंद करण्यासाठी कठोर, दडपशाही आणि असंवैधानिक मार्ग स्वीकारतील अशी वेळ कदाचित दूर नाही अशी भीतीही महेश तपासे यांनी व्यक्त केली आहे.  

भारतीय राज्यघटनेचा फारसा आदर नसल्यामुळे भाजपचे नेते पोलीसी धाक दाखवून राज्यात दडपशाहीला खतपाणी घालत आहेत. यामुळेच सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांनी आणि वरिष्ठ वकिलांनी मुख्य न्यायाधीशांना पत्र लिहून उत्तरप्रदेश प्रशासनाविरुद्ध सुमोटो कारवाईची मागणी करताना राज्याने हमी दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे घोर उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे.दरम्यान महेश तपासे यांनी समाजातील नागरीकांना अशा कृत्यांचा निषेध करण्याचे आवाहन करतानाच उत्तरप्रदेश सरकारला संवैधानिक मूल्ये जपण्याचा सल्ला दिला आहे.