कांजूरची ती जागा केंद्र सरकारचीच उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर

कांजूरची ती जागा केंद्र सरकारचीच उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर

मेंट्रो किरशेड वाद चिघळणार

            मुंबई. (नासिकेत पानसरे):- मेट्रो कारशेड करीता प्रस्तावित असलेली कांजूरमार्ग येथील जागा केंद्र सरकारचीच आहे असे प्रतिज्ञापत्र केंद्रीय मिठ आणि संरक्षण विभागाने उच्च न्यायालयात सादर केल्याने आता मेट्रो कारशेडचा वाद चिघळणार असल्याचे बोलले जात आहे.

            मेट्रो कारशेडच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा राज्य विरुद्ध केंद्र सरकार असा सामना रंगण्याची शक्यता आहे.कांजूर गावातील सहा हजारहून अधिक एकर जागेवर विकास करण्याचे हक्क आपल्याकडे असल्याचा दावा आदर्श वॉटर पार्क्स अँड रिसॉर्टस या कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात करुन तसा सहमतीचा आदेश मिळवला. त्यात नियोजित कारशेडच्या जागेचाही समावेश आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात धाव घेत आदर्श कंपनीने न्यायालयाची दिशाभूल करत आदेश मिळवल्याचे अर्जाद्वारे निदर्शनास आणून दिले. आता केंद्र सरकारनेही संबंधित कंपनीचा दावा रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

            केंद्रीय मीठ आणि संरक्षण विभागाने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, केंद्र सरकार अर्जदार (महाराष्ट्र सरकार) किंवा इतर कोणत्याही पक्षाला संबंधित जमिनीवर कोणतेही अधिकार, शीर्षक किंवा ताबा असल्याचे नाकारते. मार्चमध्ये महाराष्ट्र सरकारने अर्ज दाखल केल्यानंतरच केंद्राला या सहमती आदेशाची माहिती मिळाली, असा दावा प्रतिज्ञापत्रां मध्ये करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती ए. के. मेनन यांच्या खंडपीठाने पुढील सुनावणी १३ जून रोजी ठेवली आहे.

            आरे कॉलनीमधील प्रस्तावित कारशेड कांजूरमार्ग मध्ये हलविण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतल्यानंतर कांजूरमधील सुमारे १०२ एकर जमीन मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी १ ऑक्टोबर २०२०च्या आदेशाने एमएमआरडीएला हस्तांतरित केली.ते कळताच मिठागर आयुक्तांनी केंद्र सरकारमार्फत उच्च न्यायालयात याचिका करून ती जमिन आपल्या मालकीची असल्याचा आणि जिल्हाधिकाऱ्यांचा हस्तांतरणाचा आदेश बेकायदा असल्याचा दावा केला.याविषयी सुनावणी घेतल्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने १६ डिसेंबर २०२० रोजी कांजूरमधील कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली.

            परिणामी मेट्रो प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ होत असल्याने स्थगिती उठवण्याची विनंती एमएमआरडीएने अर्जाद्वारे केली. केंद्र व राज्य सरकार मधील वादाचा फटका सार्वजनिक प्रकल्पाला बसू नये म्हणून चर्चा करून सामोपचाराने तोडगा काढण्याचा सल्ला न्यायालयाने ७ एप्रिलच्या सुनावणीत दिला. मात्र, केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रानंतर कारशेडच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा राज्य विरुद्ध केंद्र असा सामना रंगण्याची शक्यता असून हा वाद चिघळण्याची शक्यता आहे.