जैन समाजाच्या प्रगतीसाठी सर्वतोपरी मदत करणार – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

जैन समाजाच्या विविध मागण्यांसंदर्भात बैठक

मुंबई (कटूसत्य वृत्त):-  जैन समाजाच्या सर्वसमावेशक प्रगतीसाठी अल्पसंख्याक विकास विभागासह विविध विभागांच्या माध्यमातून पावले उचलण्यात येत असून जैन समाजाच्या प्रगतीसाठी सर्वतोपरी मदत करण्यात येईल तसेच अल्पसंख्यांक विकास विभागाच्या विविध योजनांसाठीही भरीव तरतूद करण्यात येईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

जैन समाजाच्या विविध मागण्यांसंदर्भात मंत्रालयातील दालनात आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी अल्पसंख्यांक विकास व वक्फ, गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर, अल्पसंख्यांक विकास व वक्फ राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम, अल्पसंख्यांक विकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिव जयश्री मुखर्जी, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव आनंद लिमये, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव ओ. पी. गुप्ता, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे तसेच जैन समाज संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री  पवार म्हणाले, राज्यातील अल्पसंख्याक समाजाच्या प्रगतीसाठी अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या माध्यमातून विविध योजना राबविण्यात येतात. जैन समाजाच्या सर्वसमावेशक प्रगतीसाठीही विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी भरीव तरतूद करण्यात येईल. अल्पसंख्याक समुदायातील युवकांसाठी वसतीगृहे उभारण्यात येतील. मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ व महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगातही जैन समाजास योग्य प्रतिनिधित्व देण्यात येईल. जैन अल्पसंख्यांक समुदायाला कर्नाटक राज्यात देण्यात येणाऱ्या विविध सवलतींच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात सवलती देण्यासंदर्भात अभ्यास करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री  पवार यांनी सांगितले.

अल्पसंख्याक विकास विभाग अंतर्गत कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय ही केंद्र शासनाची योजना शालेय शिक्षण विभागामार्फत राबविण्यात येते. अल्पसंख्याक नागरी बहुल क्षेत्र विकास कार्यक्रम व अल्पसंख्यांक ग्रामीण बहुल क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजनेअंतर्गत समाजमंदिर बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. अल्पसंख्याक उमेदवारांसाठी निवासी पोलीस शिपाई भरतीपूर्व परीक्षा प्रशिक्षण वर्ग सुरू करण्यात आले. अल्पसंख्याक समाजातील मुलींच्या उच्च शिक्षणाला चालना देण्यासाठी राज्यात 23 ठिकाणी शैक्षणिक संकुलांमध्ये वसतिगृहे असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. लठ्ठे एज्युकेशन सोसायटीला मंजूर निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.